काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई धेरै जानकारी नभएको तथा कर बुझेको कर्मचारी स्थानीय तहमा पुर्‍याउन नसकेको बताएका छन् ।

संघीय संसदका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखसँग आफ्नै निवास बालुवाटारमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।

स्थानीय तहले लगाएको करको बिषयमा अनेक खालका अनर्गल प्रचार आएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । “करका बिषयमा हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई धेरै जानकारी नभएको हुनसक्छ अथवा हामीले कर बुझेको कर्मचारी स्थानीय तहमा पुर्‍याउन सकेनौ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने –कतिपयले हुँदै नभएको करको बिषयमा हुँदै नभएको कुरा उछालेर पनि समस्या सृजना गरेका छन् ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा संघीयता कलिलो प्रणालीका रुपमा रहेकोले यसको सवलीकरणका लागि सबैले मेहनत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

“कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गरेर ढलान मजवुद हुनका लागि पनि कम्तीमा तीन हप्ताको समय चाहिन्छ । यस समयमा टेकोको साहारा लिनु पर्दछ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने -“कलिलो अवस्थाको हाम्रो संघीयताको टेको खुस्काउन अहिले देखि नै प्रयासहरु भएका छन् । यस्ता प्रयासलाई परास्त गर्नुपर्दछ ।”

प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले प्रदेश संसदले कर्मचारी अभावको समस्या, गाडीको असुविधा, भौतिक संरचनाको अभावले विभिन्न समस्या व्योहोर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । यसैगरी अहिलेको मर्यादाक्रम पनि सच्याउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । माग पुरा गर्न र प्रदेशलाई सवलीकरण गर्न संघीय सरकार सकारात्मक रहेको ओलीले बताए ।