यो आलेख तयार गर्नुपूर्व स्थानीय तह र भ्रष्टाचारका विषयका सन्दर्भ सामाग्री संकलनका क्रममा नेपाली मिडियामा छापिएका यी शीर्षकका लेखहरू भेटिए–‘स्थानीय तहमा यसरी हुन सक्छ भ्रष्टाचार र अनियमितताको चलखेल’, ‘यसकारण बढ्दैछ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार’, ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार: यस्ता छन् सम्भावित भ्वाङ’ आदि ।

यी लेखहरू पढ्दा लाग्यो– के स्थानीय तहको गठन र निर्वाचन भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनका लागि मात्रै भएको हो त ? के स्थानीय तह र त्यसका पदाधिकारीहरूको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै भूमिका हुँदैन त ? अहिलेको स्थानीय तहहरू स्थानीय सरकार पो हुन त ।

सिंहदरवारबाट हुने कामहरू जनतालाई घरदैलोमा पुर्याउने संयन्त्र । त्यसैले अबको बहस स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिका के हो भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

लामो समयदेखिको द्वन्द्व, जनप्रतिनिधिविहीनता र विभिन्न आन्दोलनका कारण स्थानीय निकायबाट प्रवाह हुने सेवा कमजोर भयो । यसैको फाइदा उठाउँदै स्थानीय निकायबाट कर्मचारीहरू र राजनीनिक संयन्त्रका व्यक्तिहरूले फाइदा लिएभन्दा अतिशयुक्ति नहोला । यी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यमा पारदर्शिता तथा निष्पक्षताको अभाव, जनसहभागिता तथा जवाफदेहिताको कमजोर अवस्था, उत्तरदायी नेतृत्वको अभाव, कानुनको पूर्ण पालना अभावजस्ता कमजोरीले स्थानीय निकायमा सुशासन कमजोर देखियो । भ्रष्टाचारतन्त्र मौलाउँदै गयो । त्यसैकारण विकासले समेत गति लिन सकेन । तर, अहिले नेपालको संविधानले कल्पना गरेको संघीय गणतन्त्र नेपालले मूर्त रूप लिनै लाग्दा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले जनप्रतिनिधिहरू पाएको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको आभास नेपाली जनताले गरेसँगै विकासले पनि अब फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथसाथै पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने हो कि भन्ने शंका पनि उत्पन्न हुन थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को असारमा भएको असारे विकासले जनप्रतिनिधिप्रतिको जनताको आशा निराशामा परिणत हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । तर, जनप्रतिनिधीहरूले बेलैमा चनाखो हुन जरुरी छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धमा देखापरेका समस्याहरूका कारण मानिसहरूले स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा सफल हुन सक्दैनन् भन्ने अड्कलबाजी गरे । स्थानीय तह सञ्चालनका सम्बन्धमा कानुन नआइसकेकाले नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई समग्रमा प्रयोग गर्न थाल्दा अन्योलता बढ्यो । विशेषगरि प्रदेश तथा स्थानीय तह, संघ तथा स्थानीय तह र तीनवटै तहमा साझा कामहरू कसरी गर्ने भन्ने समस्या बल्झियो । पूर्णरूपमा संघीयताले पूर्ण रूप लिइनसकेकाले स्थानीय तहले नै सम्पादन गर्ने भनिएका कार्यहरू गर्नसमेत असहजता भयो । तर, अब स्थानीय सरकार सञ्चालन, २०७४ कार्यान्वयनमा आइसकेकाले सोहीअनुरूप स्थानीय तहले आफ्नो सेवा प्रवाह गर्न सके ती भ्रमहरू सहजै सम्बोधन भएर जानेछन् । त्यसमा स्थानीय निकायको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेकाले स्थानीय तहले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायिपनलाई आत्मसात गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाउनेछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले अनियमितताका उजुरीका दृष्टिले सर्वाधिक बढी शिक्षा, स्थानीय तहको विकास निर्माण तथा स्थानीय सेवा प्रवाहको क्षेत्र नै इंगित गरेको देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा बेरुजुमा स्थानीय निकायले सबैलाई उछिनेका छन् । तसर्थ, नवनिर्वाचित पदाधिकारीले सपथसँगै हेर्ने पहिलो काम स्थानीय विकास निर्माण र सेवा प्रवाह नै हो । र, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पहिलो कर्तव्य नै स्थानीय निकायमाथि विगतमा लागेको अनियमितताको कालो धब्बालाई चिर्नु हो । त्यसका लागि अहिले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले पहिलेको स्थानीय निकायमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको शृंखलाहरूलाई अब दोहोरिन दिनुहुँदैन । हिजो एक राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार भएता पनि आज सबैका साझा जनप्रतिनिधि भएकाले राजनीतिक नेतृत्व इमानदार, निष्पक्ष र पारदर्शी छ भनेर प्रमाणित गरेर देखाउनु छ । त्यसैले, जनताको अपेक्षाविपरित आफ्नो चुनाव खर्च उठाउने नाममा आफ्नो खल्ती भर्न थाले जनतासामु त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । राजनीतिक फिल्ड बिग्रन सक्छ । किनकि स्थानीय तह राजनीतिको सुरुवाती चरण मात्रै हो । प्रदेश र केन्द्रसम्म पुर्याउने क्षमता केवल जनताले मात्रै राख्छन् भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ ।

दलीय संयन्त्रका नाममा मिलिजुली अनुदान सकाउने, विकास बजेट हिनामिना तथा अपचलन गर्ने, फ्रिज गर्नुपर्ने रकमसमेत फ्रिज नगरी अन्य खातामा लुकाउने, दलीय भागबन्डामा रकम वितरण गर्ने, कमसल तथा न्युन काममा पनि भुक्तानी गर्ने, योजनाको नाममा शिक्षक तथा अन्यलाई पारिश्रमिक वितरण गर्ने, नक्कली योजनामा भुक्तानी लेख्ने, लक्षित बजेट अन्यत्र खर्च गर्ने, अनुत्पादक खर्च गर्ने, जथाभावी र अनियमित तवरले कर्मचारीका भर्ना, संकलन भएको राजस्व राज्यकोषमा जम्मा नहुने, लामो समयसम्म राजस्व दाखिला नहुने, राजस्व संकलन गर्ने रसिद कीर्ते हुने, राजस्व संकलन गरिएका रसिद बीचमै हराउने, गायव हुने जस्ता शंकाहरू छन् । र, यहीँ नै स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका सम्भावित क्षेत्रहरूको रूपमा हेरिएको छ । यो शंकालाई भ्रमको रूपमा परिणत गर्ने जिम्मेवारी अब जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारमा छ ।

निर्वाचित प्रतिनिधिले लोकतन्त्रलाई जरैबाट मजबुत बनाई आम नागरिकको राजनीतिज्ञप्रति भरोसा बढाउन भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहमा नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणाली मजबुत बनाउने, भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई कडा कारबाहीको प्रक्रियामा लाने, आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा दिगोपनामा स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, आय–व्ययको जानकारी सार्वजनिक गरी सरोकारवालासम्म पुर्याउने, लेखा समितिलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता कार्यहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका प्रतिबद्धतामा स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भ्रष्टाचार रहित शासन व्यवस्थाको साथै आवश्यक आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकासका साथै सरल, व्यवस्थित र नियमित सेवा प्रवाहमा जस्ता विषय उल्लेख गरिएको छ, जुन स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । यसरी सम्पूर्ण स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनपूर्व सुशासन कायम गर्न गरेका प्रतिवद्धताहरू मात्रै पूरा गरिदिए भ्रष्टाचारमा ६० प्रतिशत कमी आउनेछ र देश सुशासनको पथमा अगाडि बढ्ने छ । स्थानीय सरकारहरू नै सहजै जनताको घरदैलोमा पुग्न सक्ने र जनतालाई सरकारको आभास दिलाउन सक्ने भएकोले भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलतालाई कार्यान्वयन गरी जनपक्षीय कामहरू सहजरूपमा सम्पन्न गर्दै राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्याउने एक मात्र अस्त्रको रूपमा रहेकोले जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान त्यसतर्फ जान जरुरी छ ।