काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाबारे ‘अन्तरतह समन्वय’का कुरा थप्ने तयारी गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन सहज बनाउन विधेयकमा यी विषय थप्न लागेको हो ।

‘अहिले कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यतिकै जाने अवस्था छैन, उसलाई भविष्यमा केन्द्रमा सरुवा तथा वृद्धि विकास हुन सक्ने अनुभूत भयो भने मात्रै ऊ जतासुकै जान सक्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण संघीय लोक सेवा आयोगमा २० प्रतिशत पदहरू प्रदेश र स्थानीय तहले मात्रै प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने गरी व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।’ यसले कर्मचारी उत्प्रेरित भई कर्मचारी समायोजन सहज हुने उनको बुझाइ छ ।

‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नियुक्ति हुने कर्मचारीले पनि संघीय निजामती सेवाको सचिव वा मुख्य सचिव हुने चाहना राख्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न १५–२० प्रतिशत पदहरू उनीहरूले मात्र आउन पाउने गरी राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अहिले स्थानीय तहमा दुई खाले पद्धति लागू भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा तहगत र श्रेणीगत पद्धति लागू छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत पद्धति हुने कुरा ऐनमै लेख्दा राम्रो हुने उनको बुझाइ छ । अन्यथा सेवा प्रवेश तथा अवकास उमेर फरक–फरक हुन सक्ने उनले बताए ।

निजामती सेवाका सर्तसम्बन्धी फन्डामेन्टल कन्डिसनका कुराहरू संघीय निजामती सेवा ऐनमै राख्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

सचिव क्लष्टरिङ ३ मा झार्ने
सचिव पदको क्लष्टर कस्तो बनाउने भन्ने बारे छलफल भईरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताएका छन् । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत् निजामतीका सेवा घटाउने प्रस्ताव गर्ने उनले बताए । अहिले प्रशासन, कानुन, परराष्ट्र, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य तथा कृषि र वन गरी हाल ६ वटा क्लष्टर रहेका छन् । तर, ऐनमा प्रशासन, कानुन र परराष्ट्र सेवा रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘प्रस्तावबारे भएकोमा नि के गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ, त्यही तीन वटै पनि हुन सक्छन् वा चार वटा रहन सक्छन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

निजामतीका सेवा घटाउने तयारी
निजामतीमा हाल कायम गरिएका सेवाहरु घटाउने विषयमा पनि छलफल भईरहेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा ट्रेडिसनल हिसावले पहिलेकै सबैसेवाहरुमा संसद र लेखापरीक्षण थपेर ११ वटा राखेको छ । तर, कतिपय सेवाका कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भएपछि संघीय निजामती सेवामा ति सेवा राख्नुको औचित्य नरहेको भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ ।

सेवाहरु धेरै नराखौं, त्यसलाई अलिकति घटाउ भन्ने विषयमा छलफल चलेको छ प्रवक्ता अधिकारीले भने –‘शिक्षा सेवाकै कुरा गर्ने हो भने प्रायःसबै शिक्षा सेवाको कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भए अब संघीय निजामती सेवामा शिक्षा सेवा राखिराख्नुको के औचित्य छ ?’ –उनले भने ।

त्यसैगरी आर्थिक योजना तथा तथ्याँक सेवामा मुस्किलले १५ सय जति कर्मचारी पनि छैनन् । र, हाल प्रशासन सेवामै अर्थशास्त्रमा डिग्रि गरेका छन् । कतिपयलाई प्रशासनकै समूह बनाइदिँदा पनि हुन्छ ।

‘यस विषयमा अनौपचारिक संवाद तीन मन्त्रालय (अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन)सँग भइरहेको र यि विषयहरु एक हिसावले टुङ्गो लागि सकेपछि मात्रै प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजाने तयारी छ’ उच्च स्रोतले बतायो ।

अवकासको उमेर आपसी छलफल टुंगो लगाइने
प्रवक्ता अधिकारीले अवकास उमेर आपसी छलफलबाट टुंगो लगाउने बताए ।

यसअघि ऐनको विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकास उमेर ५८ वर्ष तोकिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको अवकास उमेर दुई वर्ष बढाउने सुझाव दिएको थियो । अर्थले पठाएको राय सुझावका आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको उमेर हद बढाउने प्रस्ताव गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने ।

अहिलेको निजामती कर्मचारी ऐनमा पनि कर्मचारीको अवकास उमेर ५८ वर्ष छ ।

अन्य केही सेवाका कर्मचारीको अवकास उमेर ६० वर्ष छ । ‘त्यसकारण पनि एकरूपताका लागि निजामती कर्मचारीको अवकास उमेर दुई वर्ष बढाउन लागिएको हो,’ उनले भने । औषत आयु बढेको तथा पेन्सनमा पनि कमि आउने भएकोले ६० पुर्याउनु पर्छ भन्ने तर्क पनि सारिएको छ ।

उनले अवकास उमेर ५८ वा ६० दुवैका फाइदा र कमजोरी रहेको औंल्याए ।

‘अहिले हामीलाई करिब २० हजार कर्मचारी चाहिएको छ । तत्कालै विज्ञापन गरेर नयाँ ल्याउन सकिहाल्ने अवस्था पनि छैन । कर्मचारी थप चाहिएको बेलामा अवकास उमेर बढाउन राम्रो हुन्छ भन्ने स्ट्रोङ प्वाइन्ट छ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी ५८ नै कायम राख्ने सन्दर्भमा पनि उमेर बढी हुँदैमा सेवा राम्रो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन भने प्रविधिसँग जोडेर हेर्दा पनि फ्यामिलियर छैन । त्यसैगरी ६० वर्ष पुर्याउँदा नयाँ विज्ञापन रोकिने गई युवाहरुको प्रवेशमा बाधा हुन सक्ने पनि कुरा उठेको छ ।

अवकास उमेर बढाउने तयारीमा व्यक्तिगत लहड नभएको उनले बताए । ‘तल्लो तहका कर्मचारीको अवकास उमेर बढाउने रोल हुँदैन, माथिल्ला तहहरू कर्मचारीहरूमा ६० पुर्याएर सचिव बढाउँथे भन्ने चाहना कसैको भएजस्तो लाग्दैन, किनकि रिटायर्ड हुने सचिवहरुलाई झन् ठूलो अवसरहरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘तर, कतै कतैबाट कुराकानी आएको हुन सक्छ ।’