काठमाडौं । समाज कल्याण परिषदका सदस्यसचिव डिल्लिप्रसाद भट्टलाई सर्वोच्च अदालतले मन्त्रालय नपठाउँन आदेश जारी गरेको छ ।

अनियमतिमताको छानविन गर्न मन्त्रालय हाजिर गराउने सरकारको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

परिषदमा करोडौ रकम अनियमतिता भएको भन्दै छानविन गर्न समिति गठन भएको थियो । सरकारले सदस्यसचिव भट्टलाई महिला तथा वालवालिका मन्त्रालय काजमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

उता सर्वोच्चले सरकारको उक्त निर्णय कानुन सम्वत नभएकाले भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलाशले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

परिषदमा रहेर अनियमितता गरेको उजुरी आएपछि छानबिन गर्न भन्दै महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सदस्य सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाएर भट्टलाई मन्त्रालय तानेको थियो ।