पछिल्ला वर्षहरूमा इन्काउन्टरका घटना बढेको देखिन्छ । साताअघि भक्तपुरका स्कुले बालक निसान खड्काको अपहरणपछि गरिएको हत्या र प्रहरी कारवाही ‘मुडमेड’ चर्चामा छ । यसबारे सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया आए । धेरैले प्रहरीको प्रशंशा गरे भने कतिले विरोध पनि । मुडभेड अर्थात् इन्काउन्टर आफैमा पनि राम्रो भने होइन । तर, पनि किन समाज इन्काउन्टरमा सहमत देखिँदैछ ? राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वास घट्दै जाँदाको परिणाम त होइन ? यदि त्यसो हो भने समाज अपराधमाथिको अर्को अपराधको दिशामा त अघि बढिरहेको छैन ? पछिल्लो ‘इन्काउन्टर’ले उत्पन्न परिस्थिति, बढ्दै गएको अपराधलगायतका विषयमा नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र नाथ रेग्मीसँग प्रशासन डट कमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

पछिल्ला वर्षहरूमा इन्काउन्टरका घटना बढेको देखिन्छ, यसलाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?
इन्काउन्टरका घटनाहरू बढेका होइनन्, धेरै कम भएका छन् । द्वन्द्वकालमा योभन्दा बढी घटना हुन्थे । तर, ती घटना तात्कालिक परिस्थितिमा समाजले स्वीकार गरेको हुँदा कम चर्चा हुन्थे वा समाजले सामान्यरूपमा लिने गरेको थियो ।

अहिले शान्ति स्थापना भइसकेपछिका परिस्थितिमा भएका घटनाहरू जनचासो बढेकाले महत्वपूर्ण बनेको मात्रै हो । संख्यागत हिसाबले त यसमा कमी आएको छ ।

खासमा कस्तो अवस्थालाई मुडभेड भनिन्छ ?
मुडभेड भनेको कानुन कार्यान्वयनको क्रममा आकस्मिकरूपमा पर्न जाने परिस्थिति हो । मुडभेड गर्ने, इन्काउन्टर गर्ने भन्ने होइन । यसमा सामान्यतयाः अपराधीलाई पक्राउ गर्ने कुरा वा प्रहरी कर्मचारीको प्रतिरक्षा गर्ने कुरामा ज्यादा हुन्छ । विशेष गरी प्रतिरक्षाकै लागि गोली नचलाउँदाखेरि प्रहरी कर्मचारीको ज्यानमाथि खतरा भयो भने हुने घटना हुन् । मुडभेड जुन ढंगमा मिडियामा आएको छ, त्यो अलग परिस्थिती हो ।

यहाँले भनेजस्तै आकस्मिकरूपमा आइपर्ने घटनामा आत्मरक्षाका लागि वा पक्रन नसक्ने अवस्थामा प्रहरीले बल प्रयोग गर्न सक्छ, त्यसका पनि केही मापदण्ड वा प्रक्रियाहरू पनि छन्, तर, पछिल्लो अवधिमा त पक्रेर वा सजिलै पक्रिन सक्ने अवस्थामा गोली चलाएर मुडभेड भन्ने गरिएको पनि विभिन्न मिडियामा आएको छ, यसबारे यहाँको भनाई के हो ?
घटनाको राम्रोसँग अनुसन्धान नगरी यसमा छिपछिपे अनुसन्धान वा बाहिर देखिएका कुराबाट कुनै राय बनाइहाल्नु धेरै नै गल्ती हुन्छ । यसको विस्तृत अनुसन्धान नभइकन यसबारे विस्तृत राय आउनु समाज तथा हाम्रो न्याय प्रणालीकै लागि पनि हितकर हुँदैन ।

पक्राउ गर्नुपर्ने मान्छे पक्रिन सक्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै नपक्रनु वा हतियारको प्रयोग गरिहाल्नु हतियार प्रयोगको सिद्धान्तभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यस्तो प्रहरीले गर्नुहुँदैन, गर्न पाउँदैन ।

प्रहरीको काम अपराध रोक्नु हो । तर, प्रहरी कताकता इन्काउन्टरतिर अग्रसर भएको हो कि भन्ने पनि चर्चा हुन थालेको छ नि ?
यो परिस्थिति विशेषले सिर्जना हुने अर्को घटनाक्रम हो, त्यसकारण यसलाई अपराधिक कार्य भन्न मिल्दैन । यो प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेर हुने काम होइन, परिस्थिति नै यस्तो सिर्जना भइसकेको हुन्छ, प्रहरीमाथि गोली चलिसकेपछि प्रहरीले प्रतिकार गर्नुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म न्यूनतम बलको सिद्धान्त हरेक परिस्थितिमा प्रहरीले दिमागमा राख्नुपर्छ । तर, न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्त भन्दैमा आफै मरेर न्यूनतम बल प्रयोगको शृंखला कायम गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसमा आक्रमणकारी पक्षबाट प्रहरीको ज्यान जाने जोखिम उत्तिकै हुन्छ ।

निसान खड्काको अपहरणपछि हत्या गरिएको घटना जुन छ, उक्त प्रकरणका अपराधी मानिएका अजय र गोपाल तामाङ यसअघि अपराधिक पृष्ठभूमि देखिँदैन, एकैचोटी अपहरण र हत्या कसरी गर्न सके ? यसले समाजमा अपराधको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ?
घटना विशेषका बारेमा त विस्तृतरूपमा अनुसन्धानमा आएर तथ्यहरू प्रकट भएपछि मात्रै धारणा बनाउन सकिन्छ । अहिले एकदमै कम सूचनाहरू छन्, ती प्राप्त भएका सूचनाहरू पनि कडीको रूपमा जोडेर एउटा पूर्ण अनुसन्धानको कथा तयार भएको परिस्थिति छैन । अहिले अनुसन्धानकर्मीले विभिन्न पक्षहरूबाट गरिने अनुसन्धानको प्रक्रियामै छ । अनुसन्धान पूर्ण नहुञ्जेल यो घटना यसैगरि भएको भनिहाल्नु हतारो हुन्छ । तर, जुन यहाँले भनेजस्तै आपराधिक पृष्ठभूमि नै नभएका व्यक्तिबाट अपहरण र त्यसपछि पनि जुन हत्या गरिएको प्रसंग आएको छ, यो डरलाग्दो संकेत हो । अपहरण आफैमा अत्यन्त क्रुर आपराधिक कार्य हो, त्यसपछिको हत्या त झन् महाअपराध । त्यसमा पनि जहाँसम्म पैसाको डिल गरेको कुरा छ । परिवारबाट जवाफ नै नआउदै एकदमै थोरै समयभित्रै हत्या हुनुले हाम्रो मनोदशा के छ ? कसरी गइरहेको छ ? यसबारे राज्यले बेलैमा सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ अवश्य आएको छ ।

वर्तमान समाजमा रहेको कानुन हातमा लिने, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जस्तोसुकै हतकण्डा अपनाउने, तुरुन्तै हिंसामा उत्रने र संरक्षणका लागि आफ्नो राजनीतिक, भौगोलिक, भाषिक, जातीय समूहहरूको समर्थन खोज्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । हिंसाको सामान्यीकरण समाजमा यसरी भएको छ कि यही घटनालाई हेर्नुभयो भने पनि सामाजिक सञ्जालमा हिंसाबारे आमसर्वसाधारणले समेत प्रतिहिंसक वक्तव्यहरू प्रेषित गरेको देखिन्छ ।

खासगरी धनाड्य या हुनेखानेका छोराछोरीहरू अपहरण हुने गरेका छन्, तर यहाँ त चिया पसल गरेर गुजारा गर्नेको छोरा अपहरण गरिएको छ, त्यसमा पनि कल्पना भन्दा बाहिरको रकम माग छ ? यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
यो समाजमा अपराधप्रति मानिसहरूको अवधारणामा आएको परिवर्तन वा विचलन हो । लामो समयदेखि हत्या, हिंसा जस्ता कुराहरूलाई कुनै न कुनैरूपमा राजनीति र समाजले विस्तारै यसलाई सहजरूपमा लिँदै आएको पृष्ठभूमिले यसमा धेरै काम गरेको छ । असीमित चाहना पूरा गर्नलाई गलत मार्गबाट पनि जाने, तथा कानुनको परिपालना नगर्दा पनि समाजबाट हरेक कानुनविपरितका कार्यहरूमा दण्ड हुने, रोक्ने वा सामाजिकरूपमा त्यसप्रति निरुत्साहन गर्ने परिस्थिति सिर्जना नहुनुले समग्र क्षेत्रमा अपराधको अभिवृद्धि नै यसको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक कारण हुन सक्छ ।

हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध बढिरहँदा प्रहरी परम्परागत तौरतरिकाबाटै कारवाहीमा सीमित रहनुले पनि न्यूनीकरण प्रभावकारी हुन नसकेको पो हो कि ?
यसमा प्रहरीले पनि थप केही कामहरू गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । समग्रमा हाम्रो क्रिमिनल जस्टिज सिस्टम एक चोटी रिभ्यु गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो समाजले यस्तै मुडभेडका घटनाहरू धेरै अगाडिबाट भोग्दै आएको छ । पहिला समाजले यस्ता परिघटनालाई सहजरूपमा स्वीकार गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपछाडिको कारणचाहिँ हाम्रो क्रिमिनल जस्टिज सिस्टम फेलियर हुनु नै हो ।

कसरी ?
एकातिर कुनै अपराधका घटना भयो भने समाजको एक पक्ष घटना दबाउन वा थामथुम गर्न प्रयास गर्ने, अनुसन्धानकर्मीहरूबाट सही ढंगले अनुसन्धान नहुने, त्यहाँबाट एक कदम अगाडि गयो भने अभियोजन (वकिल)बाट पनि अपराधिक समूह यदि बलियो अपराधिक संगठन वा राजनीतिसँग जोडिएको छ भने अभियोजनमा पनि कमजोरी हुने, न्यायालयदेखि जेलसम्मबाट पनि औचित्यपूर्ण न्याय, निरोपण र उपचार नहुने अनुभूति हुन थालेको छ ।

समाजलाई अहिले प्रचलित कानुनले खोजे अनुरूपको ढंगबाट अपराध नियन्त्रण रोकथाम, अनुसन्धान र दण्ड सजायमा हुनुपर्ने हाम्रो टोटल क्रिमिनल जस्टिज सिस्टमको हरेक चरणमा समस्याहरू छन् । त्यो समस्याले गर्दा मान्छेहरूले न्याय नपाएको अनुभूति गरिरहेका छन् । यसले बेलाबेलामा संस्थागत रूपमा रहेका (राज्यको अंगकारूपमा रहेका) अदालतभन्दा अन्य क्षेत्रमा गएर वा प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गएर न्याय खोज्ने घटनाक्रम पनि हामीले देख्छौं ।

चाहे जनअदालतको रूपमा कुनै समयमा होस् वा लेनदेनमा पछि पैसा नतिर्ने मान्छेहरूलाई डन भनिएकाहरूले पैसा उठाइदिने घटनाक्रमले हाम्रो जस्टिज सिस्टमले काम गरेन र पीडित अदालत जानुको साटो कहिले डनका पुगे त कहिले जनअदालत पुगे ।

यो सबै घटनाक्रमले पनि हाम्रो सिस्टमले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन है, यस्ता घटनाहरूमा हरेक तह (पीडित पक्ष, सर्वसाधारण, अनुसन्धानकर्मीं, अभियोजनकर्मी, न्याय निरोपण सेवामा लागेका मान्छेहरू वा कारागार सेवामा लागेका मान्छेहरू) समेतले आ–आफ्ना सहकर्मीले गरेको काममा आश्वास्त हुन सकेको देखिँदैन, जसले गर्दा आफैलाई आवश्यक पर्यो भने प्रचलित संस्था वा प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर न्याय खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

प्रहरीले पक्राउपछि अदालतले पनि छोडि नै दिने हो भने अपराधीलाई छोड्दा यसले पटकपटक अपराध गर्छ भन्ने प्रवृत्तिले त्यस्ता मान्छेहरूमाथि गरिने अन्तिम बल प्रयोगको कुराहरूलाई जस्टिफाइ गर्न खोज्ने, समाजले पनि मैले यहाँ न्याय पाउँदिन भनेर अन्यत्र गएर न्याय खोज्ने वा बदलाको कारबाही गर्न रोज्ने यो परिस्थिति हाम्रो जस्टिज सिस्टमको फेलियरले गर्दा आएको हो । त्यसैले सबै पक्षले समयमै सोच्न जरुरी देखिन्छ ।

यसो भइरहँदा कतै प्रहरीले कानुन हातमा लिएर बाटो बिराउँदै त छैन भन्ने पनि यदाकदा सुनिन थालेको छ । प्रहरीले बाटो बिराउँदै गएको त होइन नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन, प्रहरीले बाटो बिराउँदै गएको छ भन्ने । यदाकदा कानुन कार्यान्वयनमा अपराध नियन्त्रण गर्ने भावना ड्यु प्रोसेस अफ ल भन्दा अपराध÷अपराधीविरुद्ध शून्य सहनशीलता भावनाप्रधान हुन गयो भने यसप्रकार परिस्थिति आउन जान्छ र समग्र संगठनलाई क्षति पुग्छ । यो केही प्रहरी कर्मचारीको प्रवृत्ति मात्र हो ।

कतिपय अवस्थामा पुनः अपराधका घटना नहोस् भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि प्रहरी अलि कडारूपमा प्रस्तुत हुनुपरेको हो भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ, के यसले अपराध नियन्त्रणमा कमी ल्याउँछ ?
ड्यु प्रोसेस अफ ल हामीले कहिल्यै पनि बिर्सिनु हुँदैन । र, अपराधमा कसरी कमी ल्याउने भन्ने कुरा प्रहरी एउटा अंग मात्रै हो । यो पुलिस स्टेट होइन, यसर्थ प्रहरीले मात्र सम्पूर्ण यस्ता कुराहरू नियन्त्रण गर्न सम्भव पनि हुँदैन । यसका प्रचलित कानुन र स्थापित संस्थाहरू मिलेर काम गर्ने हो । एक्लैले काम गर्न खोज्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन । यो झन् प्रतियुत्पादक हुन्छ, अपराध न्यूनीकरण हुनको साटो अलग ढंगको अपराध अभिवृद्धि हुन जान्छ ।

अन्तमा, अपराध न्यूनीकरणको दीर्घकालीन समाधान के देख्नुहुन्छ ?
यसमा म त्यही कुरा दोहोर्याउँछु । हाम्रो क्रिमिनल जस्टिज सिस्टम (फौजदारी न्याय प्रणाली)को अडिटिङ हुनुपर्छ । हाम्रो कारागारमा रहेका मानिसहरूको अध्ययनबाटै आरम्भ गर्नुपर्दछ । कति मान्छेहरू परिबन्दमा परे र कहाँकहाँ हाम्रा कमी कमजोरी भए अनुसन्धानको क्रममा, अभियोजनमा कहाँ–कहाँ कमजोरी भए, फैसला र दण्डसजाय कति प्रभावकारी रह्यो र? समग्र विषयमा छुट्टै विज्ञहरूद्वारा अध्ययनको परिपाटी बसाउन आवश्यक छ ।

लामो समयदेखि हामीले मुलुकी ऐनबाट परिचालित छौं । बेलाबेला संशोधन त भए । नयाँ विशेष ऐनहरू बने । र, अहिले मुलुकी संहिता आउँदा पनि अपराधी कारबाहीको दायरमा आउँछन् र निरअपराधहरू पीडित हुने परिस्थिति सिर्जना हुँदैन भनेर आश्वस्त हुने परिस्थिति अहिले सम्म पनि छैन । त्यसैले यस्ता घटनाहरू कानुनसम्मत बाहेक बाहिर नहुन भन्ने चाहने हो भने हाम्रो प्रचलित प्रक्रियाहरूलाई रिभ्यु हुन आवश्यक छ ।