मंसिर २५ गते, २०७५

संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती !

नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव सम्पन्न भई देश संघीयमय भइसकेको छ । सिंहदरवारको सुविधा गाउँ–गाउँमा भन्ने नाराका साथ संघीयतालाई आ–आफ्नै तरिकाबाट परिभाषित गरियो । संघीयताको मर्म अनुसार दूर दराजमा रहेका सबै नेपालीहरूले समान किसिमको हक, अधिकार र सेवा पाउने आँकलन गरिएको थियो । हतारहतारमा घोषणा गरिएको संघीयता आफैमा सर्वमान्यचाहिँ थिएन । संघीयता पक्षधर र संघीयता आवश्यक नदेख्नेहरू दुई ध्रुव नदेखिएका पनि होइनन् । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा संघीयता ठीक कि बेठीक भन्ने विषयमा सर्वोपरीरूपमा बहस पैरवी नभएका पनि होइनन् । सबैका आ–आफ्नै तर्क प्रस्तुत भए । अन्ततोगत्वा संघीयता चाहनेहरूको विजयी भयो ।

संघीयता आवश्यक थियो/थिएन, अब पछाडि फर्कनुको कुनै औचित्य र तुक छैन । किनकि संघीयता लागू भइसक्यो । त्यसकारण अबको मुख्य कुरा संघीयता कार्यान्वयन नै हो ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै ढुंगा लागेको अहिलेको देशको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाले पुष्टि गरिसकेको छ । एकातिर पूर्व तयारीबिना हतारहतारमा निर्णय गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा कठिनाई उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै भएता पनि संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह, प्रदेश संसद् तथा संघीय संसद्को क्षेत्राधिकार तोकिनेदेखि लिएर तोकिएका तहहरूमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा ढिलाई हुँदा संघीयतामाथि खेलवाड भएको त होइन भन्ने जिज्ञासाहरू उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा केही कार्यालयहरू खारेजीमा परे भने केही कार्यालयहरू मर्ज भए । हतारहतारमा खारेजी र मर्ज गर्दा त्यहाँ रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्रको बाँडफाँडको अलमलले समेत समस्या झन् विकराल बन्न पुग्यो । स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरूका माग पूरा नहुँदा कर्मचारीहरूको समायोजन प्रक्रिया झन् लम्बिँदै गयो । संघीयताको स्वाद जनतामा पुर्याउने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूलाई सरकारले खुसी पारेर खटाउन नसकेको प्रष्टै छ । कर्मचारी अभावका सम्बन्धमा प्रदेश ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको ‘प्रदेश तहलाई कमजोर बनाएर संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्तिले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको चित्रण गर्छ । कति विडम्बनाको देश ! कहीँ कर्मचारीको अभाव छ भने कतिपय स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर हुन समेत नदिइकन फिर्ता पठाइएको छ । यो चुनौती संघीयतामाथि कि जनतामाथि ? प्रश्न गम्भीररूपमा खडा भएको छ ।

स्थानीय तह तथा प्रदेश संसद् गठनपश्चात नेपाली जनताले जुन आशा र भरोसाका साथ अपेक्षा गरेका थिए । त्यो दिवास्वप्न सावित भइसकेको छ । स्थानीय निकायले पूर्णता नपाउँदा दैनिकरूपमा पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाबाट जनता वञ्चित भएका छन् । उदाहरणको रूपमाः साविकको गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट पाउने सिफारिस पत्र अहिले वडा कार्यालयबाट पाउनुपथ्र्याे । तर, अहिले वडा कार्यालय र गाउँपालिका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । गाउँपालिकाले वडाअध्यक्षलाई भेट भन्छ भने वडाध्यक्षले गाउँपालिकाको प्रमुखलाई । जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, नागरिकताको सिफारिस, व्यक्तिगत परिचयपत्र यस्ता सेवा सुविधा त हामीले एकै ठाउँबाट पाउनुपर्ने होइन र ? स्थानीय निकायका आफ्नै नियम बनाइएका छन् । जनताले राहतको आश गरिरहेका हुन्छन् । तर, पाउने मात्र महँगी र त्रास छ । हरेक सेवामा कालोबजारीले मूल्य बृद्धि गरे जसरी मूल्य बढाएको छ । हुनत पहिला एउटा सरकार थियो, अहिले संघीयताले सात/आठ सय सरकारलाई पाल्नुपर्ने बोझ नेपाली जनतालाई दिएको छ ।

हरेक क्षेत्रमा करको दायरा बढाउनेहरूले कमसेकम १/२ कुरामा त जनतालाई राहत पुग्ने योजना ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो नि ।

बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै विकेन्द्रीकरण पनि लागू नभएको मुलुक त होइन यो । तर, त्यसबेला पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई हरेक राजनीतिक दल र सत्तासीन पदाधिकारीहरूले लात हानेकै हुन् । विकेन्द्रीकरणको मर्मलाई बुझेर सोही अनुसार चलिदिएको भए, विकास निर्माणको क्रममा सबै पक्ष, तह र तप्कालाई समान किसिमको बजेट बाँडफाँडको व्यवस्था गरी राज्यले दिने सेवा र सुविधामा एकरूपता कायम गर्न सकेको भए घोक्रो फुट्ने गरी संघीयताको वकालत गर्नै पर्ने थिएन । तर, विडम्बना विकेन्द्रीकरणको मर्मलाई सबैले लोप्पा खुवाइदिए । कतै संघीयता पनि त्यहीँ लयमा हिँड्ने त होइन ? लक्षणहरूले यस्तै संकेत गरिरहेका छन् । केन्द्रले बजेट ल्यायो । तर, अधिकांशले संघीय बजेट ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भन्न छाडेका छैनन् । जनताको आकांक्षा अनुरूपको कार्य गर्न जुन रूपमा बजेट प्रस्तुत हुनुपथ्र्याे त्यो भएको देखिएन । चारैतिरबाट बजेटमाथि व्यंग्य प्रहार नभएका होइनन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने संघीयताको मर्म अनुरूपको बजेट विनियोजन भएन ।

स्थानीय तह संचालनको लागि विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रले दिएको बजेट अपुग भएको, कर्मचारी नखटाएको कारण काम गर्न समस्या आएको धारणाहरू सार्वजनिक हुनुले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ । जसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा थप चुनौती आउनसक्ने खतराप्रति सरकार सजग रहनुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमै भन्नुपर्दा देश अहिले सांघीयिक संक्रमणकालमा गुज्रिइरहेको छ । संघीयता नचाहने तत्वहरू पनि धेरै भएको हुँदा यसलाई जोगाउने मात्र नभएर संघीयताको मर्मलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भएर कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीलाई सामना गर्दै अवरोधहरूलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्न सकेमा मात्र संघीयताको स्वाद नेपाली जनताको घर–घरमा पुग्न सक्नेछ ।

श्रावण २४ गते, २०७५ - ०७ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg