मंसिर २५ गते, २०७५

सरकारी कर्मचारी हुनु अपराध हो ?

पछिल्लो समय मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीहरूको भीडभाड बढी नै देखिने गरेको छ । ती कर्मचारीहरूमा चिन्ता र उदास रहेको उनीहरूको अनुहारमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सरकारले तीन तहमा कर्मचारी खटाउन दरबन्दी स्वीकृत गरी खटनपटन सुरु गरेकाले यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

तीमध्ये पहुँच भएका कर्मचारीहरू ‘राम्रो’ कार्यालयमा सरुवा गराइमाग्ने चलखेलमा छन् भने पहुँच नभएकाहरू पनि कसरी र कुन स्रोतमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बाहिर गेटमा भेटिएका एक पाको उमेरका कर्मचारी भन्दै थिए, ‘सेवा गरेको ३० वर्ष भइसक्यो, अब कहाँ/कसरी पठाउने हो, अन्योल छ । स्थायीरूपमा समायोजन हुने भए ऐन अनुसार हुन्थ्यो । तर, अहिले त पहुँचको भरमा भइरहेको छ । के गर्ने ? स्वेच्छिक अवकासका लागि आवेदन पेश गरेकोमा सरकारले स्वेच्छिक अवकासको बाटो पनि रोकिदियो ।’ ती कर्मचारीको भनाइले पनि स्पष्ट गथ्र्याे– तीन दशक सरकारी सेवा गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि अहिले कुन अवस्थामा छन् ।

केही समयपछि ती कर्मचारी आवेगमा भन्दै थिए, ‘राष्ट्र र जनताको सेवा गरेको पो हो त, कुनै अपराध गरेको हो र ? हामीमाथि अपराधीजस्तो व्यवहार गर्ने ? सरकार सञ्चालकदेखि सेवाग्राहीसम्म सबैले हाम्रै दोष देखाउँछन् ।’

सिंहदरवारभित्र एक जना लेखापालसँग संयोगले चिया पसलमा भेट भयो । उनले आफू स्थानीय तहमा कार्यरत रहेको बताए । उनी भन्दै थिए, ‘स्थानीय तहमा काम गर्न साह्रै गाह्रो छ । पालिका प्रमुखले अनावश्यक बिलहरूको भुक्तानी गर्न दबाब दिन्छन् । नियमले मिल्दैन भन्दा उल्टै धम्काउँछन् । मैले भनेपछि भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्छन् । बस्ने र काम गर्ने अवस्था नै भएन, के गर्नु ? त्यसपछि सिडियोसा’पलाई गुनासो गरें । र, उहाँले जिल्ला समन्वय समितिमा हाजिर गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिनुभयो ।’

स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन्, खटाए पनि विभिन्न बहाना बनाएर काठमाडौंतिरै बस्छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटक–पटक सूचना प्रकाशन गरेर खटाएको कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमा नगए कार्वाही गर्ने चेतावनी सहितको परिपत्र गरेको छ ।

एउटा विभागको प्रशासन शाखामा कार्यरत एक शाखा अधिकृतले गुनासो गर्दै थिए, ‘कर्मचारी खटाउँदा पनि स्थानीय तहले हाजिर नै गराउँदैन, फिर्ता पठाउँछ । फिर्ता पठाएको कति जनालाई विभागमा हाजिर गराएर राख्ने ?’

पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिहरू आएको पनि एक वर्ष भइसकेको छ । पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचमा तालमेल नमिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अधिकृतको सरुवा गरिदिनका लागि डेलिगेसन आउनेको संख्या समेत कम छैन । एक पालिकाका प्रमुख भन्छन्, ‘अधिकृतहरूलाई न काम गर्न आउँछ, न त काममा सहयोग नै गर्छन् । यस्तालाई सरुवा गरिदिनुपर्याे ।’

तर, प्रशासकीय अधिकृतको गुनासो भने अर्कै छ । एक प्रशासकीय अधिकृत भन्छन्, ‘पालिकामा कामको अत्याधिक चाप छ । सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित तरिकाले प्रवाह गर्न खोज्यो, प्रमुखले जवरजस्ती काम गराउन खोज्छ । नियमभन्दा बाहिर गएर कसरी काम गर्ने ? हुँदैन भन्दा असहयोग गरेको ठान्छन् । एकातर्फ अत्याधिक जनताहरूको गुनासो, अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिहरूको किचकिच, त्यसैमा नियमविपरित कार्य गराउन दिने गरेको दबाबबीचमा काम गर्न साह्रै कठिन छ । एउटा विषयको सेटलमेन्ट गर्याे, अर्को विषय लिएर आइहाल्छन्, कति मिलाउने ?’

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच देखिएको समस्याको तत्काल व्यवस्थापन आवश्यक छ । यसका लागि सबै पक्षको कार्य शैलीमा सुधार हुन जरुरी छ भने विधि अनुसार कार्य संचालन गर्ने परिपाटीको थालनीमा जोड दिन आवश्यक छ । एकले अर्कालाई दोष देखाएर उम्कन पाइँदैन । जनताप्रति उत्तरदायी भएर सेवा प्रवाहलाई अब्बल बनाउने र व्यवस्थापकीय पक्षहरूबीच राम्रो समन्वयको साथ बलियो संयन्त्रमार्फत् परिचालन हुने अवस्था बनेमा धेरै विषयहरू सजिलै सल्टिन सक्छ ।

कर्मचारीलाई काम गराउने तर विश्वास र भरोसा नगर्ने परिपाटी छ, यसले कर्मचारीहरूको मनोवल उठ्न सक्दैन । कर्मचारीहरूले सुधार्नुपर्ने कमी कमजोरीलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । केही कर्मचारीहरूको बदमासीलाई सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राख्न हुँदैन । काम र जिम्मेवारी पूरा गर्ने कर्मचारीहरूको मनोवललाई उच्च बनाउन केही गर्न नसके पनि सकारात्मक व्यवहार गर्न जरुरी छ । कर्मचारीलाई दोषी देखाएर उम्कने सुविधा अब कसैलाई छैन ।

संविधान सभाबाट नेपालको सविधान २०७२ ले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था र तीन वटै तहको निर्वाचनपछि संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रीकृत व्यवस्थाअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तीन वटै तहमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी भएको सरकारले कर्मचारी समयोजन ऐन २०७४ जारी गरेको छ भने कर्मचारी समायोजन नियमावली समेत बनिसकेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐनले कर्मचारीको समायोजन गर्दा ज्येष्ठता, स्थायी बसोवास र कर्मचारीको रुचिको आधारमा समायोजन गर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले राज्यको पुनर्संरचनासँगै सरकारी संयन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने कार्यालयहरूको संरचना र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको संख्या समेत स्वीकृत गरी सोही अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने हुँदा हुँदै सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएको छ महिना हुन लाग्दासमेत सबै तहको लागि आवश्यक संरचना तयार गर्न सकेको छैन भने स्वीकृत गरेको संरचनाले भएको सबै कर्मचारीहरूको दरबन्दीलाई समेट्न सकेको छैन ।

कर्मचारी समायोजन ऐन र नियमावली जारी भइसकेको सन्दर्भमा संरचना र दरबन्दीको अविलम्व किटान गरी समायोजन ऐन अुनसार कर्मचारीलाई समायोजन गर्न जरुरी छ । तर, सरकारले आवश्यक कार्यमा ढिलाइ गरी पहुँचको भरमा कर्मचारीहरूको अस्थायी व्यवस्थापन गर्ने र संक्रमणकालीन प्रशासनिक अवस्था लम्ब्याउन हुँदैन । ऐन र नियमावली अनुसार कर्मचारी खटनपटन गर्दा धेरै गुनासो गर्ने ठाउँ समेत पाउँदैन । तर, त्यसअघि ऐन अनुसार सरकारले स्वेच्छिक अवकासका लागि आवेदन माग गरेकोमा आवेदन पेश गर्ने कर्मचारीहरूमध्ये कतिपय कर्मचारीहरू अवकाश भइसकेको छ भने कतिपयले निवेदन फिर्ता लिई सकेको अवस्थामा स्वेच्छिक अवकासको प्रक्रियालाई अविलम्व टुंग्याउन जरुरी छ । यसबाट ऐनको पालना र सरकारको काम कर्तव्यप्रति विश्वसनीयता समेत बढ्नेछ ।

श्रावण २३ गते, २०७५ - १२ः०१ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg