काठमाडौं । सरकारले आफूसँग भएका पूर्वसहमति पालना नगरेको भन्दै अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई माग पूरा गराउन पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । माग पूरा नभए संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा पूर्व सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ ।

‘विगतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट भएका निर्देशन, मुख्य सचिवज्यू तथा सचिवज्यूहरूसँग भएको छलफल बैठकबाट हाललाई सेवामा निरन्तरता दिने र दीर्घकालीन समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने जस्ता विषयमा निकासको आश्वासन भएको तर पछि मौन देखिनु वा बेखबर हुनुले सरकारको गाम्भीर्यता देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसअघि संघले गत बुधबार निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो ।

सरकारले गत जेठमा साउन १ गतेदेखि करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी नराख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर, सरकारसँग तीन महिनाका लागि करार अवधि थप गर्ने र यसबारे कार्यदल गठन गरी सोको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने सहमतिपछि आन्दोलन टुंगिएको थियो ।

तर, साउन १ गतेदेखि करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले हाजिर गर्न नपाएपछि सरकार पूर्व सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।