हामी संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा कर्मचारी समायोजनको संघारमा उभिएका छौं । संविधान लागू भएको लामो समयसम्म कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न नसक्दा हाल प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कर्मचारी अभाव छ । यसले कार्यसञ्चालनमा असहजता उत्पन्न भएको छ । कर्मचारी समायोजनको कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी थपिएका दरबन्दी समेत लोकसेवा आयोगबाट पूर्ति नहुँदासम्म अझै पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुनसक्छ । कर्मचारी समायोजन सन्दर्भमा निम्न बुँदाहरू विचारणीय हुन सक्छन् ।

– यथासीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन र नियमावली पारित गरी लागू गरिनुपर्छ । अगाडिको बाटो थाहा नपाई कर्मचारीले कुन सेवा कुन आधारमा कसरी रोज्न सक्छ ? संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन र नियमको अभावमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुनको आधारमा मात्र कर्मचारी समायोजन गरेर राज्यले अपेक्षा गरेको दुरगामी परिणाम हासिल नहुन सक्छ ।

– कर्मचारी समायोजनले राजपत्र अनंकितदेखि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसम्मका सबै कर्मचारीहरू समेट्नुपर्छ । संघीय सरकारको एक मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्नुभन्दा संघमा बढी भएका सचिव प्रदेशका मुख्य–मुख्य मन्त्रालयमा पठाएर अन्य तहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश र स्थानीय सेवामा जान उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय निकायमा कार्यबोझ नभई विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले अपहेलित महसुस गर्ने गरी सचिवको दरबन्दी राख्नु मनासिव हुँदैन ।

– समायोजन गर्दा चरणवद्धरूपमा गर्नुभन्दा एकै चरणमा गर्नु राम्रो हुनेछ । संघको कुन मन्त्रालय वा अन्तरगतको कुन कार्यालय, कुन प्रदेशको कुन मन्त्रालय वा अन्तरगतको कुन कार्यालय र स्थानीय सेवाको कुन स्थानीय तहमा जाने भनेर रोज्न लगाउने र मापदण्ड अनुसार रोजेको कार्यालयमा सेवा सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय निकायले एकै चरणमा पठाउनुपर्छ । यसको विपरित पहिलो चरणमा संघ, प्रदेश वा स्थानीय सेवा रोजाउने र दोस्रो चरणमा मात्र कार्यालय रोजाउने गर्दा पहिलो चरणमा मापदण्ड पालना भए पनि त्यसपछिका चरणमा मापदण्ड पालना नहुने जोखिम रहन्छ र एकभन्दा बढी चरणमा समायोजन गर्दा समय पनि बढी लाग्न सक्छ ।

– कर्मचारीलाई सरुवा, पदस्थापन र समायोजन गर्ने एउटा निश्चित र न्यायोचित मापदण्ड हुनुपर्छ । मापदण्डबिना हचुवा पाराले हुने कर्मचारी व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न सक्दैन । कुनै कर्मचारी कुन सेवामा किन जाने र त्यसपछिको वृत्ति विकास कसरी हुन्छ भन्ने चित्त बुझ्दो आधार देखिएमा मात्र कर्मचारी उत्प्रेरित भई सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर सार्वजनिक सेवा दिन सक्छ । कर्मचारीले आफूखुसी रोजेर प्रदेश वा स्थानीय सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर जाने अवस्था सिर्जना गर्न सकिए झन् सुनमा सुगन्ध थपिनेछ । यसका लागि संघीय सेवामा भन्दा प्रदेश र स्थानीय सेवामा कर्मचारीले पाउने सेवासुविधा आकर्षक हुनुपर्छ । यसको लागि नै एक तह बढुवाको कुरा आएको पनि थियो ।

– केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता, स्वदेश र विदेशमा अध्ययन, तालिम, अवलोकन भ्रमण, आकर्षक ठाउँमा सरुवा, चाँडो वृत्ति विकास पाउने अवस्थालाई उल्ट्याएर प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले यी सुविधामा प्राथमिकता पाउने सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

– सरुवा, पदस्थापन र समायोजन गर्दा कम्तिमा सिटरोलमा लेखिएको ठेगाना अनुसार घर पायक पर्ने गरी गर्नुपर्छ । कुनै कारणले सो अनुसार नभइ मर्का परेको अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारीको निवेदनका आधारमा छिटोछरितो र सहज तरिकाले सच्याउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

– कर्मचारी ट्रेड युनियन सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी उचित निर्णयमा पुग्नुपर्छ । सोही आधारमा तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन संसदबाट पारित गरेर लागू गर्नुपर्छ ।

– वर्तमानमा प्रयोग गरिएको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू) प्रणालीलाई परिष्कृत गरी यथार्थपरक, वस्तुपरक र बहुआयामिक बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । परिष्कृत कासमूका आधारमा सेवा, सुविधा, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, दण्ड, पुरस्कार, अवकासलगायत विषय व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, कर्मचारी समायोजन गर्दा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को भावना आत्मसाथ हुनुपर्छ । निजामती सेवा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्थायी सरकार हो । यसलाई व्यवस्थित ढंगले परिचालन गरेर मात्र राष्ट्रको दीर्घकालीन उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ ।