सरकारले संघीयतामार्फत् ‘गाउँगाउँमा सिंहदरवार’को नारा ल्याए पनि आम जनताले यसको अनुभूति गर्न सकिरहेको अवस्था देखिँदैन ।

संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म आइपुग्दा जनताले चाहेजस्तो सरकारको उपस्थिति भई नसकेको नै आभास पाइन्छ । तर, विभिन्न ऐन, नीति, नियमहरू बन्ने क्रममा नै छ । संघीयता जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारीहरूका लागि पनि नौलो प्रयास र प्रयोग भएकाले गर्दा पनि यो अवस्था आएको हुन सक्छ ।

पूर्वाधारको विकासका साथै आवश्यक ऐन, कानुनको निर्माणपश्चात, कार्यान्वयन पक्षले गति लिनेमा भने विश्वस्त हुन सक्ने धेरै आधारहरू छन् । तर, यसका लागि पनि हामी आम जनताको अमूल्य मत पाएर विजयी भएका जनप्रतिनिधि साथै काम गर्ने कर्मचारीहरू आफूले निभाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा सचेत र सक्रिय भएर लाग्नु अपरिहार्य रहन्छ । स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय जनताको मत पाएर स्थानीय स्तरबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले चलाउने भएकाले आम सर्वसाधारणको भावना अनुरूप नै काम गर्ने निकाय हो । जनताको आवश्यकता र भावना समेटेर हरेक स्थानीय तहले गतिशील विकासका कार्यक्रमहरू संचालन गरी आम नागरिकको चेतनाको स्तर वृद्धि गरी गरिएका विकासका कामहरूप्रति जनताकै दायित्वबोध गराउन सके नेपाल पूर्ण विकसित र सभ्य मुलुक बन्न बेर लाग्ने छैन । पूर्वाधार खडा गरेर मात्र विकास हुँदैन, यसका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको त्यो विकासप्रति आ–आफ्नो क्षेत्रबाट दायित्वबोध गर्न सक्ने क्षमताको समेत विकास हुनु अनिवार्य छ, अनि मात्र कुनै पनि क्षेत्रको विकासले सार्थकता पाउँछ ।

स्थानीय सरकार र सुशासन
स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताका निम्ति आफ्नो हरेक संयन्त्रलाई जनचाहानाअनुरूप बनाई उनीहरूकै आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सेवाप्रवाह गर्नु र शासन प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सार्थक सहभागिता गराई हरेक जनतालाई उपलब्ध गराउने वस्तु र सेवाहरू, सरल र सवल ढंगले न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम जनमानसलाई शासनको सकारात्मक अनुभूति गराउनु नै सुशासन हो । हरेक स्थानीय सरकार जनउत्तरदायी र पारदर्शी हुन जरुरी छ । गतिशील विकासका योजनाहरू तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली लागू गर्दै जनताका कामहरू गर्ने/गराउने नै स्थानीय सरकारको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ । सुशासन यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ अनुशासन तथा कानुनको पूर्ण पालना भई, भ्रष्टाचाररहित शासन पद्धति लागू गर्दै जनमुखी एवम् पारदर्शी तवरले शासन सञ्चालन भएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि हरेक स्थानीय सरकारले सुशासनको पूर्ण पालना गरी आम नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने पहिलो आवश्यकता हो ।

यसबाट सरकार आफू बलियो भई जनतालाई सरल र सहज तरिकाले सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुन्छन् र जनताले पनि सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गर्न पाउँछन् । यति हुँदै गर्दा संघीयता कार्यान्वयनको पाटो समेत दरिलो भई देश विकासमा कोसेढुंगा सावित हुन्छ ।

स्थानीय सरकार सवल हुनका निम्ति सुशासन महत्वपूर्ण छ भनेर जगजाहेर रहँदारहँदै पनि अनेकौ चुनौती र समस्याले यसको पूर्णपालना हुन सक्नेमा शंका पनि उतिकै रहेको छ । हाल राजनीतिक स्थिरताले बिस्तारै ठाउँ लिँदै गर्दा आवश्यक विभिन्न नीति नियमहरूको अभाव साथै भएका कानुनहरूको पनि प्रभावकारी र पूर्ण पालना हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय, प्रदेश र संघबीच पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रगत समन्वयको अभाव उत्तिकै देखिन्छ, जसले गर्दा बेलाबेलामा समस्या समेत सृजना भइराखेको हालको अवस्था छ । विगतको केन्द्रीकृत राजनीतिक प्रणालीको धङधङले अहिलेसम्म पनि प्रभाव जमाइरहेको र विकेन्द्रीकरण कार्य समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन समय लागिरहेको आभास पाइन्छ । सवल स्थानीय सरकारका लागि उचित स्रोत र साधनको उपलब्धतामा कमी साथै भएकाको पनि प्रभावकारीरूपमा प्रयोग हुन नसकेका कारण पनि चाहेजस्तो शासन प्रणालीको सुरुवातमा जटिलता देखिएका छन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि ठोस प्रयासमा पनि कहीँकतै खोट लगाउने ठाउँहरू भेटिरहेको यो घडीमा सुशासनको अनुभूति दिलाउन निकै कसरत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता अनेकौं चुनौतीका पहाड चिर्न त्यति सजिलो भने पक्कै छैन । तर, चुनौतीका बाबजुत पनि हाल धेरै स्थानीय तहहरू सुशासन कायम गर्न लागिपरेका छन्, जुन उज्जवल नेपालको भविष्य कोर्न सफल हुनेछन् भन्ने विश्वास र कामना गर्न भने आम नेपाली जनतापछि हट्नु हुँदैन ।

सुशासनमा सूचना तथा संचार प्रविधि
विभिन्न सूचनाहरूको संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, सुरक्षण र सम्प्रेषण एवम् संचार जस्ता कुराहरू गर्न आवश्यक प्रविधि र प्राविधिक उपकरणहरूको संयोजन, नेटवर्किङ, इन्टरनेट, टेलिकम्युनिकेसनलगायत प्रविधिको पूर्ण रूपलाई नै सूचना तथा संचार प्रविधि भन्ने गरिन्छ । २१ औं शातब्दीको विकास क्रम हेर्ने हो भने कुनै पनि देश विकासका लागि एक अपरिहार्य पूर्वाधारको रूपमा लिन सकिने यस क्षेत्रले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र प्रगतिमा विशेष महत्व समेत राख्छ ।

सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि सुशासन कायम गर्नुपर्ने पहिलो र महत्वपूर्ण आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न, साथै न्याय र नैतिकतामा आधारित एक स्वस्थ, सभ्य एवम् सुसंस्कृत समाजको परिकल्पना तब मात्र गर्न सकिन्छ, जब देशमा सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रको योगदान र यसबाट हुने कामलाई अत्यन्तै सुक्ष्म ढंगले मूल्यांकन गरी आवश्यकता अनुसार यस क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दै लगिन्छ । सुशासन पद्धति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सेवाग्राहीलाई सरकारले दिने सेवा र सुविधा कम खर्चिलो तरिकाले उपयुक्त विधि र साधन प्रयोग गरी पारदर्शी रूपमा दिनुपर्छ । चुस्त तथा दुरुस्त सेवाप्रवाह साथै पारदर्शी रूपमा कुनै पनि कार्य गर्न सम्बन्धित निकायलाई सूचना प्रविधिले भरपुर सहयोग गर्नेमा दुईमत छैन । सूचना र संचार प्रविधिमार्फत राज्यको हरेक संयन्त्रलाई सुशासन कायम गर्न गराउन सहज समेत हुन्छ । जसले गर्दा आम जनतामा सुशासनको प्रत्याभूत हुनका साथै पारदर्शी एवम् प्रभावकारी सार्वजनिक व्यवस्थापनको दरिलो जग समेत बस्ने देखिन्छ । परिणामस्वरूप स्थानीय सरकारले आर्थिक सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज एवम् पारदर्शी प्रशासन सेवा, स्रोत साधनको समुचित प्रयोग र छिटो, छरितो र कम खर्चिलो रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्छन् ।

सुशासन कायम राख्न सूचना तथा संचार प्रविधि एक महत्वपूर्ण हतियार हो । हाल नेपाल सरकारको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट सुशासन कायम गर्न सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएर अघि बढ्दै गएको पाइन्छ । हाल मुलुकको धेरै स्थानीय तहहरूले आफ्नो सूचना आम जनतासामू प्रसारप्रचार गर्न आ–आफ्नो वेबसाइट तथा फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई बढावा दिँदै आइरहेका छन् । आन्तरिक प्रशासनिक कामहरूमा पनि प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी जनताले चाहे अनुरूप छिटो र सजिलो ढंगले काम हुने क्रम पनि बढ्दो नै छ । पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षाको तथ्यांकहरू पनि एकीकृत डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरी संकलन गर्ने क्रममा तीव्रता आएको छ । यसबाट विगतमा भत्ता वितरणमा देखिँदै आएको अनियमितता केही हदसम्म न्यूनीकरण समेत भएको पाइन्छ । सरकारी लेखा प्रणालीलाई पनि एकीकृत गर्न अनलाइन सूत्रको प्रयोग स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । र, यसको प्रयोग पनि प्रभावकारी नै हुँदै गएको छ । यसको प्रयोगबाट स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विविध योजनाहरूको मूल्यांकन, रकम भुक्तानी, आय–व्ययको विवरण, रिपोटिङ र सुपरिवेक्षणमा सजिलो भई पारदर्शी रूपमा काम हुने भएकाले सुशासन प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । तर, कतिपय स्थानीय तहहरूमा सूचना तथा संचार प्रविधिका लागि आधारभूत पूर्वाधारहरूकै अभाव रहेको र यो विस्तारै विकास हुने क्रममा रहेकाले सरकारले प्रयोगमा ल्याउन खोजेका एकीकृत अनलाइन प्रणालीहरूको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा हुन सकेका छैनन् । प्रविधिको चाडै विकास गरी यस्ता प्रणालीहरूको अधिकतम प्रयोगमा ल्याउन पर्ने आवश्यकता हरेक स्थानीय सरकारको रहेको छ ।

यसबाट स्थानीय सरकारले सुशासनमा आधारित शासन प्रणालीको प्रत्याभूति स्थानीय जनतालाई दिन सक्ने र जनताले पनि सरकारको दरिलो उपस्थितिको महसुस गर्ने वातावरणको सृजना हुन्छ ।

सुशासन कायम गर्न नेपालको वर्तमान संविधान साथै विभिन्न ऐन, नियमहरूको व्यवस्था गरी संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पनि लागू गरिएको छ । साथै राज्यको हरेक संयन्त्रले सुशासन कायम राख्न प्रचलित ऐन, कानुनको अधिनमा रही विभिन्न किसिमका कार्यहरू पनि गर्दै आइरहेका छन् । सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रलाई सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण हतियार ठानेर यस क्षेत्रको विकासमा पनि राज्य सकारात्मक नै रहेको पाइन्छ । यसबाट आगामी दिनहरूमा मुलुकको हरेक क्षेत्रका नागरिकहरूमा सुशासनको अनुभूति हुने र देश विकासमा यस्ले महत्वपूर्ण योगदान दिनेमा पूर्ण आशावादी हुन सकिन्छ ।

(लेखक इलामस्थित रोङ गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत हुन् ।)