प्रदेश २ को संसद्ले केही समयअघि प्रदेश प्रहरी ऐन पास गर्यो । संघीय प्रहरी ऐन बनिनसकेको अवस्थामा प्रदेश २ ले प्रहरी ऐन पास गरेपछि विभिन्न टीका टिप्प्णी भइरहेका छन् । मुलुकको सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा गरिएको नजरअन्दाजले दिर्घकालमा पार्नसक्ने असरबारे सायदै कसैले सोच्न भ्याएका छैनन् । संघीय संरचनाअनुशार आवश्यक नियमकानूनहरु बन्दै जानु आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यससँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरुपमा जोडिने राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय स्वार्थका विषयहरु समयमै बुझ्न र त्यही अनुशार निराकरण गर्दै जान सकिएनभने त्यसले निम्त्याउन सक्ने चुनौतीहरु त्यति नै जटिल हुन सक्छन् । प्रदेश २ को प्रहरी ऐन पास भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति, यसको निकासलगायत विषयमा अपराध अनुसन्धानविद् तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीसँग प्रशासन डट कमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

प्रदेश २ ले प्रहरी ऐन पारित गरेको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो अवस्था आउनुमा संघीय सरकारको पनि गल्ती छ । संघीय संरचना लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले नमुना प्रदेश प्रहरी ऐन त परै जाओस्, संघीय प्रहरी ऐन ड्राफ्ट गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश २ ले बनाएको प्रहरी ऐनको ड्राफ्टले संघीय प्रहरी ऐनलाई डोर्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यसर्थ यो द्वन्द्व ल्याउने खालको छ ।

संघीय सरकारले के गर्नुपथ्र्यो ?
समयमै संघीय ऐन नल्याइँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । संघीय ऐन आउनसम्म विकल्पका रूपमा फ्याडोलोजीको प्रतिवेदनमा भएका कुरालाई समेटेर डाइरेक्ट्री बनाउनुपथ्र्यो। त्यो डाइरेक्ट्रीबाट डाइरेक्टिभ इस्यु दिएर हेड अफिस चलाउनु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

तर, न डाइरेक्टिभ इस्यु दिइयो, न त ऐन नै ल्याइयो । यसले गर्दा स्थानीय तहदेखि प्रदेशले आफ्नो किमिमले काम गरिरहेका छन् । डे टु डेमा पुलिसको कन्ट्रोल रहेन भने के होला ?आफै अनुमान गर्नुस् ।

यही अवस्थाबाट अगाडि बढ्ने हो भने यसले निम्त्याउन सक्ने जटिलता के हुन सक्छन् ?
द्वन्द्व हुन्छ । पदपूर्तिमै द्वन्द्व आउन सक्छ ।

भोलि संघीय ऐन बन्ला । अहिले प्रदेश नम्बर २ ले पारित गरेको प्रहरी ऐनमा भएको व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरीको जुन पद पूर्तिको कुरा छ नी त्यसमै द्वन्द्व हुने देखिन्छ ।

जस्तैः प्रदेश २ को प्रहरी ऐनमा डिआइजीलाई प्रहरी महानिरीक्षक मानिएको छ । ऐनमा सिपाहीदेखि डिआइजीसम्मको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर, संघीय ऐनले सिनियर अफिसर (इन्सपेक्टर)भन्दा माथिको भर्ना र करियर प्लानिङका कुराको परिकल्पना गरेको छ । यही समस्या देखिन्छ ।

प्रदेश प्रहरी ऐनले प्रमोसनको पनि कल्पना गरिरहेको छ । प्रमोसनका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि कुरा गरिरहेको छ । तर, अवकासमा केही बोलेको छैन ।

अहिलेको कानुन अनुसार आइजिपी, एआइजी, डिआइजी र एसएसपीको पदावधि क्रमशः तीन, दुई, पाँच र सात वर्ष राखेको छ । तर, प्रदेश २ को प्रहरी ऐनमा डिआइजीलाई आइजी बनाइदिएको छ । ऐनमा डिआइजीलाई प्रहरी महानिरीक्षक भनी उल्लेख गरेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकभन्दा तल एसएसपी छ । ऐनमा प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्ष उल्लेख छ । यस्तै, एसएसपीको पदावधि ६ वर्ष तोकिएको छ । बढुवाको पनि छुट्टै व्यवस्था छ ।

यद्यपि, ऐनमा माथिल्लो तहको ऐनसँग बाझियो भने खारेज हुने व्यवस्था पनि छ ।

प्रदेश २ को संसदले ऐन पास गरिसकेको छ । त्यसकारण यो लागू भए अवस्था के होला ? यसबारे हामीले अहिले नै विचार गर्नुपर्छ ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै कतिपय संरचनाहरु अझै बन्नेक्रममा नै रहेको अवस्थामा प्रहरी ऐन बनाउँदा न त प्रहरी हेडक्वाटरसँग नै समन्वय गरिएको छ न त प्रहरीविद् नै, कसरी आएको मान्न सकिन्छ ?

हो, प्रादेशिक ऐन आएको पुलिस हेडक्वाटरलाई पनि थाहा छैन । सरोकारवाला निकाय नेपाल प्रहरी हो नि त । मलाई लाग्छ, संघीय गृह मन्त्रालयलाई पनि थाहा छैन । प्रदेश २ को प्रहरीसँग पनि यसबारे कन्सर्न गरिएको छैन । प्रहरीको लागि ऐन बनाउँदा प्रहरीसँगै कन्सर्न नगर्ने ! यो एउटा समस्या हो । त्यसकारण यो लागू भए पहिलो रिजेक्सन प्रहरीबाटै आउँछ ।

ऐन एक्टिलेबल छ कि छैन ? ऐनमा उल्लेख कुरा अहिलेको अवस्थामा प्रहरीमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो फिल्डमा काम गर्ने प्रहरीलाई थाहा हुन्छ । ऐन बनाउनेले आफ्नो इन्टेस्टले बनाएका होलान् ।

अबको निकास के त ?
यसको निकासका लागि संघीय प्रहरी ऐन बनाएर पास गर्नुको विकल्प छैन । ऐन लागू गरी प्रदेश २ को ऐनसँग डिभेड गर्नुपर्छ । डिभेड गरिएन भने यसले द्वन्द्व ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । यसका लागि संघ नै अगाडि सर्नुपर्छ ।

यो अवस्था आउनुमा कहिँ कतै कुनै हिसावले प्रहरी हेडक्वाटर पनि चुकेको पनि देखिन्छ कि ?
प्रहरी हेडक्वाटर चुकेको छ भन्न मिल्दैन । कुनै चिज लुकेर काम भइरहेको छ । एकै चोटी प्रादेसिक ऐन बन्यो भन्ने कुरा आउँछ । त्यसपछि मात्र सबैलाई थाहा हुन्छ र संसद्ले नै पास पनि गर्छ । जुन कुरा प्रहरी हेडक्वाटरलाई थाहै छैन । प्रदेशमा भएका प्रहरीलाई समेत जानकारी छैन । जानकारी छैन भने उनीहरूलाई त दोष दिन मिलेन नि त ।