काठमाडौं । सरकारले २०६६ असार १९ गते सिंहदरवारका कर्मचारी बोक्ने गाडी एकीकृत गरी ‘एकीकृत परिवहन सेवा’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्याे । यसको उद्देश्य थियो– सिंहदरवार र आसपासका कर्मचारीलाई यातायात सुविधा दिनु । यसका लागि उपत्यकामा रुट पनि निर्धारण गरिए ।

सरकारी तथा संस्थान सवारी चालक एसोसियसन, विभागीय कार्यसमिति गृह मन्त्रालय अध्यक्ष ताराप्रसाद अर्यालका अनुसार सुरुवातमा एकीकृत परिवहन सेवाअन्तर्गत १८ गाडी थिए । तीमध्ये ८ सरकारी गाडी थिए भने बाँकी १० गाडी विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले भाडामा लिएर चलाइरहेका थिए ।

तर, केही समयपछि गाडी भाडामा लिएर चलाइरहेका निकायले ‘एकीकृत परिवहन सेवा’बाट आफूखुसी छुट्टिएर आफ्ना कर्मचारी मात्रै बोक्न थालेको उनी बताउँछन् । त्यसपछि निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘कमिसनको लोभले आफूखुसी गाडी चलाइँदै’
ती निकायले कमिसनका लागि अलग्गै आफ्ना गाडी चलाएको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार अहिले विभिन्न निकायले आफ्ना कर्मचारी बोक्न १३ गाडी भाडामा लिई चलाइरहेका छन् । ‘विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले छुट्टाछुट्टै गाडी चलाउँदा कर्मचारीले यातायात सुविधा पाउन सकेका छैनन्,’ स्रोत भन्छ ।

एकीकृत परिवहन सेवा कार्यान्वयन नहुँदा यातायात सुविधाबाट वञ्चित भएको कर्मचारीको दुखेसो छ । ‘कतिपय गाडीहरु खालि खालि हुन्छन्,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘रुट मिलाएर नचलाउँदा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ जुनसुकै मन्त्रालयको भएपनि सबै कर्मचारीलाई बोक्ने व्यवस्था भएको भए सहज हुन्थ्यो उनले दुखेसो पोखे ।

वार्षिक एक करोड नोक्सान
कर्मचारी बोक्नका लागि भाडामा लिइएका गाडीबाट वार्षिक एक करोड रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । ‘एक–दुई कर्मचारीका लागि पनि गाडी चलिरहेका छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘यसबाट राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको छ ।’

तर, ती निकायका कर्मचारी भने आरोपको खण्डन गर्छन् । आफ्नै खर्चमा गाडी भाडामा लिएकाले आफ्नै कर्मचारीलाई मात्रै बोकिरहेको उनको टिप्पणी छ ।

एसोसियसन अध्यक्ष अर्याल भाडाका गाडी सञ्चालन गर्दा वार्षिक १ करोड १९ लाख रूपैयाँ खर्च भइरहेको सुनाउँछन् । उनले २०६९ साउन २४ गते एकीकृत परिवहन सेवा सम्बन्धमा तत्कालीन मुख्य सचिवलाई पठाएको पत्रमा भाडाका गाडी सञ्चालन गर्दा वार्षिक ९९ लाख रूपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।

उनका अनुसार सरकारले एकीकृत परिवहन सेवाअन्तर्गत २२ रुट निर्धारण गरेको छ । ती रुटमा ३५ बस तथा मिनिबस सञ्चालित छन् । तर, १३ मात्रै सरकारले तोकेको रुटमा चल्ने गरेका छन् । यस्तै, सिंहदरवारका मन्त्रालय तथा निकायले थप १३ गाडी भाडामा लिई सञ्चालन गरेका छन् । भाडामा सञ्चालन भइरहेका गाडीलाई एकीकृत परिवहन सेवाअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘यसबाट राज्यको वार्षिक एक करोड १९ लाख रूपैयाँ खर्च जोगिनुका साथै सबै कर्मचारीले यातायात सुविधा पाउँछन्,’ उनी भन्छन् ।

यसबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको र उहाँले सात दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी केही निकायले आफूखुसी गाडी चलाउँदा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार्छन् ।

यद्यपि, यो सेवाको आवश्यकताबारे छलफल गर्न आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘यो सेवा निकै खर्चिलो छ, यसभन्दा बरु कर्मचारीलाई यातायात भाडा दिँदा खर्च कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण यो सेवा आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा रिभ्यु गर्न आवश्यक छ ।’

यद्यपि, सेवा सञ्चालन हुँदा कर्मचारी समयमै कार्यालय पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।