कर्मचारी समायोजनका आधार
नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा सात सय ५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र १ संघ गरी ७६१ सरकार छन् अर्थात् कानुन बन्ने ठाउँ सात सय ६१ वटा छन् । हरेक सरकारले आ–आफ्ना संसद् अर्थात विधायिकाहरूबाट आ–आफ्ना कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्छ र उक्त सबै तहका दरबन्दी निजामती कितावखानामा दर्ता हुनुपर्छ । अहिले कार्यरत कर्मचारी समायोजन हुने भनेको माथि उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार कितावखानामा नयाँ दर्ता भएका दरबन्दीमा नै हो । समायोजन निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पद अनुसार रिक्त दरबन्दी एकिन हुन्छ । यसरी रिक्त दरबन्दीमा लोकसेवामार्फत् पदपूर्ति हुन्छ । हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका दरबन्दीहरू ओ एन्ड एम प्रक्रियामा नै छन् ।

संविधानको अनुसूची ८ (स्थानीय तह अधिकारसूची) को नम्बर ५ मा ‘स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन’ उल्लेख छ, जसको अर्थ हुन्छ, स्थानीय तहमा ओ एन्ड एम गरी कर्मचारी संरचना स्वीकृति लगायत कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै अधिकार हरेक स्थानीय तहमा निहीत छ । त्यस्तै, संविधानको अनुसूची ६ (प्रदेश अधिकारसूची) को नम्बर ५ मा ‘प्रदेश निजामती सेवा’ उल्लेख छ, जसको अर्थ हुन्छ, ओ एन्ड एम गरी प्रदेशको कर्मचारी संरचना स्वीकृतिलगायत कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै अधिकार प्रत्येक प्रदेशको हो । संविधानको अनुसूची ५ (संघको अधिकारसूची) को नम्बर १० मा ‘संघीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा’ संघको अधिकार सूचीमा रहेको छ, अर्थात्, संघले संघीय निजामती सेवाको मात्र संरचना स्वीकृत गर्छ र संघीय निजामती सेवाको व्यवस्थापनमा मात्र अधिकार राख्छ ।

समायोजनका सम्बन्धमा फरक दृष्टिकोण
केही समयअगाडि कर्मचारी वृत्तवाट एक तह बढुवा दिएर समायोजन गरिनुपर्छ भनी उठेको आवाजलाई न त सरकारले स्वीकार गर्यो न त कर्मचारी वृत्तबाट ‘तीव्र’ विरोध नै भयो । कर्मचारी समायोजन थालनी गर्नुअघि नै ‘समायोजन’को ‘अर्थ’का सम्बन्धमा सबैमा साझा बुझाई हुनु जरूरी थियो । सो सम्बन्धमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीको उच्च नेतृत्व तह, कर्मचारी ट्रेडयुनियन वृत्त र कर्मचारी वृत्तमा बृहत रूपमा छलफल नै भएन । के समायोजन भनेको नयाँ बन्ने दरबन्दीमा ‘पदस्थापन’ हो ? वा समायोजन भनेको नयाँ दरबन्दीमा ‘काज खटनपटन’ हो ? समायोजन हुने कर्मचारीको दरबन्दी कहाँ रहन्छ – खटिएको तहमा नै वा संघको ‘पुल’ दरबन्दीमा ? समायोजनका सम्बन्धमा आधारभूत सवालहरू हुन् यी ।

यदि समायोजनलाई पदस्थापनकै रूपमा लिने गरी व्यवस्था हुने हो भने (एक तह बढुवा दिने नै भए पनि) कर्मचारीका लागि ‘घातक’ सिद्ध हुन्छ भन्ने विचार वर्तमान कानुन अध्ययन गरेका र बुझेका धेरै कर्मचारीको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएर गएको कर्मचारीको ‘मोबिलिटी’ अर्थात् वृत्ति विकासको क्षेत्र सम्बन्धित प्रदेशका पद वा सम्बन्धित स्थानीय तहको संरचनाभित्रका पदमा मात्र सीमित हुने हुँदा वृत्ति विकासको दायरा एकदमै साँघुरो हुने देखिन्छ । उदाहरणको लागि मुस्ताङको कुनै एक गाउँपालिकामा समायोजन भएको कर्मचारीले काठमाडौं महानगरपालिकाको त कुरै छोडौं, त्यही मुस्ताङको अर्को गाउँपालिकामा समेत वृतिविकास हुने अवसर पाउने देखिन्न ।

केही समयअगाडि जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार कर्मचारी समायोजन भनेको काज खटनपटन होइन । साविकमा रहेका नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशमा पदस्थापन गर्ने प्रक्रियाका रूपमा समायोजनलाई परिभाषित गरिएको छ । नेपालभर वृत्ति विकासको अवसरका लागि योग्य हुने गरी नियुक्त भएको एक निजामती कर्मचारी अब समायोजनपश्चात तत् तत् स्थानीय तह वा प्रदेशको संरचनामा मात्र सीमित हुने देखियो । वृति विकासमा आएको यस्तो यस्तो गम्भीर परिवर्तनका विषयमा धेरैजसो कर्मचारीहरू स्वयम् अनभिज्ञ रहे भने राजनीतिक नेतृत्वलगायत उच्च प्रशासकमा समेतमा बुझ्ने गाम्भीर्यता देखिएन ।

नियुक्ति हुँदाका बखत सेवा–सर्तमा उल्लेख भएका निजामती कर्मचारीका वृत्ति विकासका अवसरको क्षतिपूर्ति एक तह बढुवा वा अन्य मौद्रिक सुविधा हुन सक्दैनन् । निजामती कर्मचारीको नियुक्ति सम्बन्धी आधार–ऐन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा भएको सेवा सर्तको सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्थामा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र ‘अन्य सुविधा’ सम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिवेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन नगरिने विषय उल्लेख छ । सोही दफामा ‘पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनुअगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मन्जूर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । वृत्ति विकासको अवसर पनि निजामती कर्मचारीको लागि व्यवस्था भएको एक महत्वपूर्ण ‘सुविधा’ हो । तसर्थ, कर्मचारीको लिखित स्वीकृतिवेगर उक्त सुविधामा परिवर्तन गर्नु न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने देखिन्छ । कुनै कर्मचारी स्थानीय तह वा प्रदेशको नयाँ दरबन्दीमा पदस्थापन भई जाने चाहना राख्छ भने निजलाई पदस्थापन गर्नुपर्छ । कुनै पनि तहको संरचनमा कामकाज गर्न काज खटाई पठाउन कर्मचारीको सहमति जरूरी छैन । तर, साविक ‘नेपाल सरकार’को कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको नयाँ बन्ने दरबन्दीमा निजको स्वीकृतिवेगर पदस्थापन गरी वृत्ति–विकासका अवसरहरूबाट वञ्चित गर्नु न्यायसंगत देखिन्न, यस्तो कदम प्राकृतिक न्यायको विपरित समेत हुन जान्छ ।

अबको निकास
नेपालको संविधानको भाग ३३ मा संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ, जसको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र संचालनसम्बन्धि व्यवस्था छ । जस अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी संक्रमणकालीन ‘सेवा प्रवाहको व्यवस्था’ मिलाउन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाको ‘मम’ केलाउँदा संविधानले कर्मचारी समायोजन भनेको साविकका कर्मचारीलाई नयाँ दरबन्दीमा पदस्थापना गर्ने नभएर सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी नियुक्त भई नजाउन्जेल सम्मका लागि साविकका कर्मचारीबाट सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको बुझ्नुपर्छ ।

अब कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा राजनीतिज्ञ, प्रशासकीय नेतृत्व एवं कर्मचारीबीच स्वीकारिएको साझा धारणा बन्नु जरूरी छ । समायोजनलाई संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गतको कामकाजका लागि खटनपटन भन्ने बुझेर यसलाई देशको जुनसुकै निकायमा कामकाज गर्न खटाउने प्रक्रिया भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ । साविकका निजामती कर्मचारीको दरबन्दी संघकै ‘पुल’ दरबन्दीमा राखेर उनीहरूलाई जुनसुकै निकायमा कामकाजका लागि खटाउन सकिन्छ । यसो गर्दा उनीहरूलाई देशभर सिर्जना हुने वृत्ति विकास (सरूवा, बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक विज्ञापन आदि) मा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साविकका निजामती कर्मचारीलाई संविधानको धारा ३०२ (१) बमोजिम संक्रमणकालीन सेवा व्यवस्थापनको क्रममा कामकाज गर्न कर्मचारी खटाइएको हो भनी समायोजन ऐनले बोल्नुपर्छ । उक्त कर्मचारीको दरबन्दी संघमा ‘पुल’मा रहने र आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा व्यवस्थापनमा खटाउने विषय उक्त कानुनमा प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनले समेत समायोजन भएका कर्मचारी र संघका कर्मचारीका सम्बन्धमा स्पष्टसँग परिभाषित गर्नु अत्यन्त जरूरी छ ।

यसका लागि अर्को महत्वपूर्ण र सोचनीय विषय ‘खुला पदपूर्ति’को हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका दरबन्दीहरू स्वीकृत भई कितावखानामा दर्ता नभएसम्म खुला पदपूर्ति बन्द गर्दा समस्याको छिटो निकास निस्कन्छ । साविकमा कायम रहेका कर्मचारीका लागि बढुवाद्वारा र आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिको प्रक्रियालाई भने निरन्तरता दिनुपर्छ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने हो भने कुन प्रदेश र कुन स्थानीय तहका लागि हो, तोकेर नै विज्ञापन हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा नवप्रवेशी कर्मचारी मानसिकरूपमा नै सम्बन्धित निकायमा काम गर्न तयार भएर आउने वातावरण सिर्जना हुन्छ र नयाँ भर्ना हुने कर्मचारी नियुक्ति हुनेबित्तिकै कार्यसम्पादनमा भन्दा पदस्थापन र समायोजनको प्रक्रियामा अल्झिने हालको अवस्था समेत अन्त हुन्छ ।

निचोड
नेपालको संविधान जारी भएपश्चात संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्व समेत निर्वाचित भइसकेको हुँदा नेपाल संघीय शासन व्यवस्था संस्थागत गर्ने क्रममा धेरै अगाडि बढिसकेको छ । कर्मचारी संरचना निक्र्याैल गर्ने र स्थायीरूपमा कर्मचारी व्यवस्था गर्ने मुख्य कार्य भने हालसम्म भएको छैन, जुन राजनीतिक नेतृत्वले पदबहाली हुनुअगावै भइसक्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । जे होस्, यस प्रक्रियामा अब कर्मचारीको सहयोग र प्रतिवद्धता महत्वपूर्ण छ । यसका लागि कर्मचारीले संघीय संरचनाको सेवा प्रवाहलाई सुचारू गर्न खटाएको ठाउँमा जान र कामकाज गर्न तयार छन् र हुनुपर्छ ।

कर्मचारी मानसिकरूपले तयार र उत्प्रेरित भएनन् भने उनीहरूबाट अपेक्षित कार्यसम्पादन हुन सक्दैन र लक्षित उद्देश्य प्राप्ति गर्न कठिन हुन्छ । कर्मचारीले पाइरहेका वृत्ति विकासका अवसरहरूबाट वञ्चित गर्नु कुनै पनि तवरले उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ, वृत्ति विकासका अवसरलाई समेत ख्याल गर्दै प्रदेश वा स्थानीय तहको नयाँ दरबन्दीमा पदस्थापन भई जानका लागि सम्बन्धित कर्मचारी सहमत हुने खालको उचित प्रबन्ध गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसबाट मात्र कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाउँदै संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुग्छ ।

(शर्मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत छन् ।)