सरकारले कुनै कार्यक्रमका लागि रकम अपुग भए रकमान्तर गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, पछिल्ला केही वर्षयता यसको दुरुपयोग भइरहेको छ । यी वर्षमा ठूलो रकम रकमान्तर भएको छ । चालू वर्षमा पनि करोडौं रकम रकमान्तर र गैर बजेटरी खर्चका लागि निकासा गरियो ।

राजनीतिक दलका नेता र तिनका आसेपासेलाई बाँड्न रकमान्तर र गैर बजेटरी खर्चका लागि निकासा हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोत बताउँछ । ‘कार्यकर्ता पोस्न आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने अघोषित परम्पराले वित्तीय बेथिति त मौलाएको छ,’ उच्च स्रोत भन्छ, ‘रकमान्तर र गैर–बजेटरी (बजेटमा उल्लेख नभएका) फजुल खर्चले प्रतिफल दिने कुरै भएन ।’

‘सचिव तथा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै रकमान्तरका लागि अर्थमा माग गरिएको रकम अर्बौंमा हुने गरेको छ । जसमा न ठोस काम उल्लेख गरिएको हुन्छ न त नागरिकस्तरका आवश्यकताहरूको सम्बोधनका लागि नै हुन्छ,’ सिँचाइ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतारमा माग गरिएको रकम सिधै खल्तीमा जान्छ ।’
रकमान्तरका लागि माग गर्ने अधिकांश निकायले रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।

पूर्वघोषित तथा बजेटमा राखिएको कार्यक्रममा धेरै हदसम्म आम जनताको चासो र निगरानी रहने भएपछि राज्यको सम्पत्ति लुट्न पल्केकाहरूले वर्षको अन्तिममा आएर माथिबाटै निर्णय गराएर कुम्ल्याउने गरेका छन् ।

२०६८/६९ मा ५१.१४ अर्ब रहेको रकमान्तर २०७३/०७४ मा २९० अर्ब पुग्यो । यो निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।

यसरी रकम लिने नेता र ठूला ठेकेदारहरू मात्रै भएको स्रोत बताउँछ । ‘यसमा अरुको एक्सेस हुँदैन,’ स्रोत भन्छ ।

मन्त्रालयको निर्णय हुँदै अर्थको निकासाबाट जिल्लास्तरका कार्यालयमार्फत् त्यो रकम खर्च हुन्छ ।

यसरी पैसा माग गर्दा योजनामा छुट्याइएको भन्दा दोब्बर/तेब्बर खर्च देखाउने र अपुग भएको भन्दै अर्थमा बजेट माग गर्ने गरिन्छ । उक्त रकम अर्थले विभिन्न शीर्षकमा राखेको बजेटबाट निकास दिन्छ भने /तिपय दुर्गम क्षेत्रहरूमा छुट्याएको रकम रकमान्तर गरेर दिने गरेको छ ।

जसबाट पहुँच विहिन नागरिकका लागि विनियोजित बजेट त खर्च हुँदैन नै गतसाल खर्चै गर्न सकेन भनेर आगामी वर्षका लागि समेत बजेट नै छुट्याइँदैन । जसले गर्दा पहुँचविहिन नागरिकहरू जहिल्यै विकासबाट वञ्चित बनिरहेका छन् ।

‘विगतको सरकारले पनि त्यो दिने गरेको थियो, अहिलेको सरकार अली सुध्रिन्छ कि भन्ने लागेको थियो,’ उच्च स्रोत भन्छ, ‘तर, त्यस्तो व्यवहार देखिएन ।’

‘योजनाभन्दा धेरै खर्च भएको देखाउने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर अर्थबाट बजेट माग गर्ने गरेको पाइन्छ, जुन बजेट खासै खर्च नभई खल्तीमा जान्छ । उनले भने ।’

कुन मन्त्रालयमा कुन पैसा खर्च हुन सकेको छैन भन्ने कुरा कर्मचारीबाट नेताहरूमा जानकारी हुने र नेताहरुले सचिव, मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् । र, अर्थले निकासा दिने गरेको छ ।

यसरी सबैभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने मन्त्रालयहरूमा विकासे तथा प्राविधिक अड्डाहरु नै सबैभन्दा बढी छन्, जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिँचाइ, खानेपानीलगायत पर्दछन् । यी निकायहरुमा वर्षको अन्त्यतिर अरबौंको रकमान्तर तथा गैरबजेटरी बजेट निकासा हुन्छ ।

एउटै संस्थालाई ६ करोड रूपैयाँसम्म निकासा दिएको देखिन्छ र निकासी हुँदा अरबौंको निर्णय हुन्छ ।

राज्यसत्तामा पहुँच राख्ने राजनीतिक नेताहरुले नै अहिले अर्थ मन्त्रालयमा चोरबाटोबाट बजेट राख्न दबाब दिइरहेको एक उच्च प्रशासक बताउँछन् । ‘अहिले सहसचिव, सचिवलाई निकै ठूलो प्रेसर आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो ठाउँमा जसरी पनि यति पैसा हाल्नुहोस् भनेर दबाब दिन्छन् ।’ ती कर्मचारीका अनुसार भौतिक, सिँचाइ, खानेपानीअन्तर्गतका निकायहरूमा दबाब आइरहेको छ ।

‘यो ठूलो राजनीतिक समस्या हो । कर्मचारीतन्त्रको कम, राजनीतिज्ञहरूको धेरै दोष छ,’ उनले भने, ‘यो सबै थेग्ने अर्थमन्त्रीले भए पनि उहाँले राजनीतिज्ञहरूसँग डिफेन्स गर्न नसक्दा त्यसको मार थप कर्मचारीलाई समेत पर्ने गरेको छ ।’

बजेट आइसकेपछि बढी आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री अहिले धर्मराइरहेका छन् । बजेटको विषयलाई लिएर पार्टीभित्रैबाट समेत बढी आलोचना हुन थालेपछि मुख थुन्नकै लागि गैरबजेटरी निकासा दिइरहेको उच्च स्रोत बताउँछ ।

‘यस्तो प्रेसर राजनीतिक व्यक्तिले नै थेग्ने हो । कर्मचारीले राजनीतिक प्रेसर थेग्न सक्दैन,’ एक पूर्वसचिवले भने, ‘सहसचिव, सचिवलाई थेग्न गाह्रो हुन्छ । तर, मन्त्रीले चाह्यो भने सहजै यो रोक्न सक्छ ।’

त्यसो त आगामी आवका लागि बजेट पास भइसकेको अवस्थामा पनि चोरबाटोबाट कार्यक्रमहरू राख्न अर्थमा चर्को दबाब आइरहेको छ । तर, मन्त्रालयभित्रै यसको आलोचना भएपछि अर्थमन्त्रीले उक्त निर्णय नगर्ने भनेका छन् ।

जनताको बलिदानीबाट परिवर्तन ल्याईरहने र त्यसको स्वाद जनतालाई चाख्न नदिई सधै राज्यकोषमा ठालूहरुको मात्रै मोज चलिरहने हो भने परिवर्तन कसका लागि, जनजनले सोध्ने प्रश्न हो यो ?