आर्थिक वर्षको लामो समयसम्म काम नगर्ने र समय घर्किएपछि बजेट खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्ति यो वर्ष पनि पुनरावृत्ति भएको छ । खासगरी विकासे अड्डाहरूमा बजेट सक्ने चटारो छ । त्यसैले झरीकै बीच धमाधम सडक निर्माण, मर्मतलगायत विकासका काम सुरु भएका छन् । अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा डोजर र स्काभेटरले सडक खन्न थालेका छन् भने काठमाडौंलगायत सहरहरूमा भत्किएका र कच्ची सडकहरूको धमाधम पिच हुँदैछन् । यसले केही वर्षअघिसम्म स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै गाली गर्ने अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूलाई अवाक् बनाएको छ भने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएसँगै विकास सहज होला भन्ने जनताको आशामा तुसारापात भएको छ । होटलको रुम बुक गरी नगरका विभिन्न योजनाहरूको पैसा बाँडिरहेको अवस्थामा गढीमाई नगरपालिकाका मेयरसहित पाँच कर्मचारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले रंगेहात पक्राउ गरेको समाचारले अहिलेको असारे विकास कस्तो हो भन्ने सबैलाई हेक्का हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा असारमा मात्रै १२ ठाउँमा घुससहित रंगेहात पक्राउ परेको छ । त्यसमा ८० प्रतिशत असारे विकासको मूल्यांकन र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयोजनका लागि घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेको देखिन्छ ।

यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, यी र यस्तै घटना देशभर नै नभइरहेका होलान् भन्ने आधार भेटिँदैन ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ ले आर्थिक वर्षभित्र खर्च गरेर रहेको बाँकी रकम ‘फ्रिज’ गरी सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । बजेट फ्रिज भए कार्यालयको असफलता देखिने भन्दै असार मसान्तमा बजेट सिध्याउनुपर्ने बाध्यता कार्यालय प्रमुखहरूमा छ । तर, कार्यालयको सफलता र असफलता बजेट खर्चमा देखिने संस्कार हामी आफैले विकसित गरेको हो । यो सबै रकम अनियमितता गर्न र असारे विकासलाई प्रोत्साहन गर्न तय गरिएका रणनीति मात्र हुन् । अझ त्यसमा भनौ असारमा काम गरे अनुगमन हुने खतरा कम हुने र अनुगमन भइहाले पनि छोटो समयमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले केही कमी कमजोरी भए होलान् भनी अनुगमनकर्तालाई थोरै रकममा मनाई आफूले मोटो रकम कुम्ल्याउने गरेको तथ्य माथिका दृष्टान्तले उजागर गर्छ । स्थानीय तहलगायत केही विकासे अड्डाहरूले ‘फ्रिज’ हुनबाट जोगाउन छुट्टै खातामा लुकाउँदा रहेछन् । जसलाई स्थानीय तहमा चल्तीको भाषामा ‘ग’ खाता भनिँदो रहेछ । कुनै शीर्षकमा विकास निर्माणको काम सम्पन्न भएको भन्दै यो खातामा बजेट लैजान्छन् । वास्तविकतामा काम नै भएको हुँदैन ।

सरकारले जनसहभागितालाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय जनताको सहभागितामा विकास निर्माणका काम भए दिगो र राम्रो काम हुनेदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउने नीति ल्याएको भएता पनि स्थानीय तहमा आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने खेल भइरहेको छ । लक्षित सम्पूर्ण उपभोक्ताको सहभागितामा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने भनिए तापनि सीमित व्यक्तिको बोलवालामा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, उपभोक्ता समितिले पाँचदेखि १० प्रतिशत रकम नबुझी सबै पेश्की रकम बुझिलिएको भनी हस्ताक्षर गर्ने र उक्त रकम योजना शाखालगायत कार्यालय प्रमुखसम्म पुग्ने, योजना टालटुल गरी सम्पन्न गर्ने, प्राविधिकलाई केही रकम दिई जाँचपास गराउने र पेश्की फर्छ्यौट गर्दा लेखामा पनि बार्गेनिङ चल्ने र बचेको रकम आफ्नो भागमा पर्ने गरेको भनी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारिहरूले बेलाबेलामा मुख खोल्ने गर्छन् ।

सरकारी कार्यालयहरूले असार मसान्तमा आएर पूँजीगत खर्च बढी देखाउने गरेका छन् । यसरी पूँजीगत खर्च बढी देखिने एउटा आधार पेश्की हो । हरेक वर्ष बढिरहेको पेश्कीको ग्राफले खर्च बढी देखाउने मात्र नभएर, ठेकेदार र कर्मचारीबीचको मिलेमतो समेत स्पष्ट पार्छ । खरिद व्यवस्थामा ठेक्काको प्रकृति अनुसार २० देखि ३३ प्रतिशत रकम पेश्कीको रूपमा ठेकेदार वा उपभोक्ता समितिले लैजान पाउँछ । कतिपय ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले पेश्की लैजान्छन्, काम गर्दैनन्, गर्नेलेसमेत अन्तिम समयसम्म पेश्की फछ्र्योट नगरेको उदाहरण गएको वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ ।

खर्च नहुने शीर्षकमा बढी बजेट राख्ने र पछि रकमान्तर गरी कर्मचारीहरू खुसी पार्ने चलन विगतदेखि नै चल्दै आएको हो । अन्तिम चौमासिक अर्थात् चैतपछि गरिने यो कामले असारे विकासलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । कार्यालयहरूले स–सानो रकम विभागबाटै रकमान्तर गराउने र विभागले पनि मन्त्रालयबाट रकमान्तर गराउने गरेका छन् । यसरी रकमान्तर गरेको रकम खर्च गरेको देखाई कर्मचारी र अन्य सरोकारवालाले सिध्याउँछन् । यसरी रकमान्तर भएको रकमबाट भाग छुट्याई माथिसम्म पुर्याउने गरेको भनी बेलाबेलामा सुन्न पाइन्छ ।

अख्तियारी ढिलो जाने, गएपछि समयमा सम्झौता नहुने र भए पनि कानुनी छिद्र हेरेर अनियमित आर्थिक प्रणाली खडा गर्ने काममा कर्मचारी तथा ठेकेदारबीच मिलेमतो हुन्छ । नहुँदो हो त कुनै कर्मचारीले तोकिएको मापदण्ड उल्लंघन गरेको भनेर कारबाही हुन्थ्यो । त्यसका लागि कानुनै नभएको होइन । आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार बजेटको चौमासिक प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि त्यसको भौतिक र वित्तीय पक्षको समीक्षा गर्नुपर्छ । प्रगति कम भए कारण र जिम्मेवार व्यक्ति पहिचान गर्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ । तर, तै चुप मै चुपको अवस्थामा छ– नीति नियम कार्यान्वयन । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ र त्यसमाथि कर्मचारीले उठाइरहेको फाइदाको दुष्चक्रमा विकासका कामहरू पर्दै गए ।

स–साना आयोजना र विषयमा संसदीय समितिहरूले चासो राख्छन् । तर, असारे विकासकै विषयमा मात्र अहिलेसम्म उनीहरूको एजेन्डा बनेको छैन । सार्वजनिक लेखा, अर्थ र विकास समितिले वित्तीय उत्तरदायित्व र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । उनीहरू किन यसमा चासो दिँदैनन् यो बुझ्न नसकिएको विषय हो । अझ स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टी निकटका व्यक्तिहरूले गरेका अपूरा कामहरूलाई जसरी भए पनि पूरा गरिदिन भन्दै स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले अहिले प्राविधिकहरूलाई जबरजस्ती दबाब दिएका घटनाहरू पनि बाहिर आएका छन् । काम नै नसकेर भुक्तानी दिने प्रचलनको विरोध गर्दै अहिले कतिपय स्थानीय तहहरूका कामहरूको बारेमा अख्तियारमा मुद्दा दर्तासमेत भएका छन् । स्थानीय सरकारका कामहरूको प्रभावकारिता नभएको भन्दै परेका मुद्दाहरूको बारेमा अख्तियारलाई जवाफ दिन पनि अहिले स्थानीय सरकारलाई हम्मे–हम्मे परेको देखिन्छ । जनतामुखीभन्दा कार्यकर्तामुखी विकासमा तल्लीन देखिएका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले पहिलो वर्षको कार्यप्रगति देखाउन निकै चुनौती थपिएको छ । यस्ता चुनौतीहरूलाई आगामी वर्षमा व्यवस्थित र नीतिसंगत बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

लेखक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, कोहलपुरका कर्मचारी हुन् ।