परिचय
राज्यको संविधानले किटान गरेका मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू नै मौलिक हक हुन् । राज्यको स्वेच्छाचारी शक्तिबाट व्यक्ति वा नागरिकका अधिकारहरू अतिक्रमण हुन नसकुन् भनि मौलिक हकलाई संवैधानिकरूपमै सुनिश्चितता प्रदान गरिएको हुन्छ । कुनै कारणबाट मौलिक हकको हनन भएमा संविधानले नै उपचारको व्यवस्था गर्ने हुँदा यस्ता हकहरू नागरिकलाई राज्यविरुद्ध प्राप्त हुने निरपेक्ष अधिकारको रूपमा रहेका हुन्छन् । प्रजातन्त्रको असली मेरुदन्डको रूपमा रहने मौलिकहरू राज्यको शासन प्रणालीमा पनि भर पर्छन् । मानवअधिकारको पहिलो पुस्ताअन्तर्गत पर्ने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मात्र नभएर दोस्रो पुस्ताका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार र तेस्रो पुस्ताका अधिकारहरू (जो न्यायिक सक्रियताको माध्यमबाट सार्वजनिक सरोकारका विवादमा मान्यता स्थापित भएका हुन्छन्) लाई समेत मौलिक हकको दायराभित्र समेटिएको पाइन्छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू, जस्तै: वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार, जीवनको अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार, दासत्व विरुद्धको अधिकार, फौजदारी न्यायको अधिकार, बालिग मताधिकारको अधिकार, शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने अधिकार लगायतका अधिकारलाई कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशले विनाशर्त नागरिकलाई प्रत्याभूत गर्छन् भने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिकलगायत अन्य अधिकारहरू, जस्तै: शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको अधिकार, सामाजिक न्यायको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार, श्रमको अधिकार ईत्यादि लाई राज्यको क्षमताको आधारमा नागरिकलाई प्रदान गरिन्छ ।

मौलिक हक कार्यान्वयन योग्य हुन्छन् र हुनुपर्छ पनि । यदि राज्यले नागरिकहरूलाई प्रदान गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सकेन भने राज्यविरुद्ध कुनै पनि नागरिकले अदालतमा प्रश्न उठाउन सक्छ र अदालतले रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट मौलिक हक कार्यान्वयन गराउँछ । तसर्थ, राज्यले नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्ने सम्मका अधिकारलाई मौलिक हकको दायरामा समावेश गरिन्छन् । त्यस्तै तत्काल पूरा गर्न असम्भव हुने अधिकारहरूलाई राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूमा उल्लेख गरिन्छ । राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरू सापेक्ष हुने र राज्यले आफ्नो क्षमता अनुसार नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै जाने हुँदा मौलिक हक जस्तो कठोर र नकारात्मक हुँदैनन् । अर्थात् नीति निर्देशक सिद्धान्तको पालना भए/नभएको सम्बन्धमा अदालतमा राज्यविरुद्ध प्रश्न उठाउन सकिँदैन । त्यसैले मौलिक हकलाई राज्यले कुरा गर्न होइन कि पूरा गर्नको लागि आत्मसात गरेको हुन्छ । नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण मौलिक हकमार्फत् राज्यले गर्ने हुँदा मौलिक हकलाई संविधानको उपभोग्य अधिकारको रूपमा लिइन्छ । जति धेरै अधिकारको उपभोग बढ्दै जान्छ, प्रजातन्त्र त्यति नै संस्थागत हुँदै जाने र मानवअधिकार सुदृढ हुँदै जाने हुँदा मौलिक हकको कार्यान्वयनलाई प्रजातन्त्रको विकास र मानव अधिकारको सुनिश्चिततासँग पनि जोडेर हेरिन्छ ।

नेपालको संविधानमा मौलिक हक
नेपालको वर्तमान संविधानले मौलिक हकको दायरालाई अत्यन्त फराकिलो बनाएको छ । संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । यति धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गर्ने नेपालको वर्तमान संविधान संवैधानिक इतिहासमै पहिलो संविधान हो । राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको अलवा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र न्यायिक सक्रियताको आधारमा सार्वजनिक सरोकारको विवादमा मान्यता स्थापित भएका मानव अधिकारका तेस्रो पुस्ताका अधिकार, जस्तै: स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक (धारा ३०) लाई समेत मौलिक हक भित्र समेटिनुले विषयवस्तुका दृष्टिकोणले नेपालको वर्तमान संविधान मौलिक हकको सन्दर्भमा निकै अग्रगामी देखिन्छ ।

संविधानको धारा ४६ ले मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाएमा वा मौलिक हक प्राप्त हुन नसकेमा संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ । धारा १३३ र १४४ बमोजिम मौलिक हक प्रचलन गराउने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतलाई प्रदान गरी नागरिकका मौलिक हकलाई अहरणीय बनाइएको छ । तर, धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यन्वयनको लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने व्यवस्थाले मौलिक हकलाई यसको मूल मर्म र सिद्धान्तविपरित नियन्त्रणमुखी बनाउन खोजिएको देखिन्छ । त्यस्तै संविधानले प्रत्याभूत गरेका सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, जस्तै: शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको हक, आवासको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, उपभोक्ताको हक, सामाजिक न्यायको हकलगायत कार्यान्वयनमा राज्यको आर्थिक अवस्था, सामथ्र्य तथा क्षमतामा समेत भरपर्ने हुँदा तत्काल कानुन बनाएर पनि लागू गराउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले यस्ता हकहरू कागजमै सीमित हुने संविधानका आभूषण मात्र हुने हुन् की भन्ने आशंका उब्जिएको पाइन्छ ।

मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन बनाउन किन ढिलाई ?
संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नै आगामी असोज ३ गते भित्र मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धि सबै कानुन बनाइसक्नु पर्नेछ । कानुन बनाउने समय सीमा घर्किँदै जाँदा पनि सरकारले अझै मौलिक हकसम्बन्धि तमाम विधेयक संसदमा पेश गर्न सकेको अवस्था छैन । संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय मौलिक हकको कार्यान्वयन मौजुदा कानुनबाटै हक प्रचलन गराउन सम्भव छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, न्याय सम्बन्धि हक, यातना विरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषण विरुद्धको हकलगायत कतिपय हकको प्रचलन आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध तथा देवानी संहिताबाट हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै श्रमसम्बन्धि हकको कार्यान्वयन श्रम ऐन, २०७४ बाटै हुने देखिन्छ ।

सम्पत्ति सम्बन्धि हकको प्रचलनका लागि मुलुकी देवानी संहिता, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्कसम्बन्धि ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन र भूमिसम्बन्धि ऐन प्रचलनमा छन् । त्यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन, २०६४ ले सूचनाको हकको कार्यान्यवयन गर्न सक्ने देखिन्छ । यीबाहेक कतिपय मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि मौजुदा कानुनमा समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै अन्य कतिपय हक, जस्तै: स्वच्छ वातारणमा बाँच्न पाउने हक, शिक्षासम्बन्धि हक, स्वास्थ्यसम्बन्धि हक, खाद्यान्नसम्बन्धि हक, रोजगारीको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, अपराध पीडितको हकलगायत एक दर्जनभन्दा बढी विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकारले कानुन बनाउन गरेको ढिलाइले संवैधानिक मूल मर्ममै प्रहार गरेको देखिन्छ । संवैधानिक मान्यतालाई स्थापित गराई जनताका आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षणका लागि अब सरकारले मौलिक हकसम्बन्धि कानुन बनाउन अनावश्यक ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यदि असोज ३ सम्म पनि कानुन बनाउन नसक्ने हो भने तमाम मौलिक हक संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

कानुनले प्रत्याभूत गर्दैमा सबै हक जनताले प्राप्त गर्न सक्छन् ?
मौलिक हकहरू राज्यविरुद्ध प्राप्त हुने हकहरू हुन् । यस्ता हक नागरिककले प्राप्त गर्न नसकेमा नागरिकहरू अदालतमा गई संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्ने हैसियत राख्छन् । यससम्बन्धि व्यवस्थालाई संविधानको धारा ४६ ले प्रष्ट पारेको छ । संविधानले आत्मसात गरेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित हकहरू सजिलै प्राप्त हुन सक्ने अवस्था रहेता पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धि हकहरू कानुन निर्माणपश्चात पनि प्राप्त हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी देखिँदैन । वर्तमान स्थितिमा नेपालको आर्थिक अवस्था, क्षमता र सामथ्र्य अनुसार पनि अहिलेकै स्थितिमा राज्यले नागरिकलाई सबै हकको प्रत्याभूति गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । उदाहरणको लागि संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने र रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुने तथा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने प्रत्याभूति गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार अब असोज ३ पछि कोही पनि नागरिक बेरोजगार हुनुपर्ने छैन र यदि बेरोजगार भइहालेको खन्डमा बेरोजगार भत्ता पाउने छन् । यद्यपि नेपालको वर्तमान अवस्था अनुसार सबैलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था रहदैन ।

रोजगारीको अवसरको अभावमा दैनिक करिव दुई हजार युवा विदेश जानुपर्ने स्थितिमा राज्यले कानुनी व्यवस्थामार्फत् अब देशभित्रै कसरी सबै नागरिकलाई छनोट सहितको रोजगारी प्रदान गर्न सक्ला ? यसका लागी के–के मापदन्ड बनाउला ? देशको आर्थिक अवस्था, क्षमता र स्रोत साधनलाई कसरी परिचालन गर्न सक्ला ? मननीय विषय देखिन्छ । त्यस्तै, धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हककै रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर, काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको धुलो, धुँवा र प्रदूषणले सो हकलाई केबल आभूषणको रूपमा कागजको पानामा सीमित गरेको छ । कानुनी व्यवस्था गरेर मात्र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हक प्राप्त हुन सक्दैन । यसको लागि व्यावहारिक रूपमै वातावरणलाई स्वच्छ र हरावरा तथा प्रदूषणरहित बनाउनुपर्छ । कानुनी व्यवस्था मात्र नगरेर नागरिकमा सचेतना अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्छ । त्यस्तै, धारा ३५ ले स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गरेको छ ।

वर्तमान स्थितिमा सिटामोल पनि खान नपाएर जीवन त्याग गर्नुपर्ने अवस्थामा नागरिकहरू पिल्सिएका छन् । झाडापखाला तथा हैजाको कारण वर्षेनी सयौं मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ । बढ्दो राजनीतिकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरणले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र दिनप्रतिदिन खस्किँदै गइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा नागरिकको स्वस्थ्यसम्बन्धि मौलिक हकको कार्यान्वयन कसरी हुन सक्ला ? वर्तमान संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने उल्लेख गरिएको छ । यो हकको कार्यान्वयनका लागि मौजुदा रूपमै उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धि ऐन, २०५४ छ । तर, ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू यथोचित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । उपभोक्ताहरू दिनहुँ गुणस्तरहिन र मिसावटयुक्त खाद्य वस्तुको उपभोग गर्न बाध्य छन् ।

तरकारीमा प्रयोग भइरहेको बढ्दो रासायनिक औषधि तथा दुध, पानीलगायत खाद्यवस्तुमा भइरहेको मिसावटले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको छ । मौजुदा ऐन हुँदाहुँदै पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसक्नुले ऐनले व्यवस्था गर्दैमा मौलिक हक प्रत्याभूत हँदैनन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सकिन्छ । यीलगायत कतिपय अधिकारहरू जो मौलिक हकको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएका छन्, सबैलाई कानुनी व्यवस्था गरेर समेत हुबहु लागू गर्न नेपालको क्षमता, आर्थिक अवस्था, सामथ्र्य र स्रोत साधनको कारणले पनि कठिन देखिन्छ । राज्यले जति सक्छ र आफ्नो जति क्षमता छ, त्यति विषयहरूलाई मात्र मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । क्षमता विना गरेको व्यवस्थाले मौलिक हकको दायरा फराकिलो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भई मौलिक हकको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुने स्थिति आउन सक्छ ।

अन्त्यमा, मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सरकारको पहिलो दायित्व भनेको मौलिक हकसँग सम्बन्धित रहेका कानुनहरू संवैधानिक प्रतिबद्धता अनुरूप आगामी असोज ३ भित्र निर्माण गर्नु हो । कानुन निर्माण भएर लागू हुँदैमा नागरिकका सबै अधिकारहरू सजिलै प्राप्त हुन सक्ने अवस्था पनि नरहने हुँदा सरकारको अर्को महत्वपूर्ण दायित्व भनेको आफ्नो क्षमता तथा आर्थिक स्थितिमा समेत तीव्ररूपमा सुधार गर्नु हो । भएका स्रोत साधनको सही रूपमा परिचालन गरी नागरिकका संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने दिशामा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । मौलिक हक मानव अधिकारकै विषयहरू हुन् । सरकारको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्दै जनताको स्वतन्त्रतालाई अझ बढी संस्थागत गर्न मौलिक हकको व्यवस्था गरिने भएकाले राज्यले नागरिकका सम्पूर्ण अधिकारको सम्मान गर्दै उदाहरणीय प्रजातान्त्रिक राज्यको रूपमा स्थापित हुनु आजको आवश्यकता हो ।