काठमाडौं । झण्डै पाँच वर्षअघि सिंहदरवार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका लागि भवन निर्माण सुरु गर्याे । सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसहितको डिजाइनमा भवन निर्माण थालियो ।

तर, निर्माण सम्पन्न नहुँदै २०७४ भदौ ५ गते देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई भवन दिने निर्णय गर्याे । त्यसको एक वर्ष बित्न नपाउँदै केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ६ गते उक्त भवन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गर्याे ।

सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्याल चालू वर्षसम्म उक्त भवनका लागि सतर्कता केन्द्रबाट नै बजेट निकासा भएको बताउँछन् ।

‘कार्यसम्पादनमा समस्या’
अहिलेको भवन साँघुरो रहेको र यसले कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको सतर्कता केन्द्रका शाखा अधिकृत दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले सतर्कता केन्द्रसँग हलबाहेक ३४ कोठा छन् । ‘आवश्यक कोठा नहुँदा एउटैमा खाँदिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले दुखेसो सुनाए, ‘नयाँ भवन बनेपछि समस्या समाधान हुने भन्ने ठानेका थियौं । तर, सरकारले हामीबाट भवन खोस्यो ।’

‘त्यो भवन प्रयोग गरी ल्याब सञ्चालन गर्न सके विकास निर्माणको प्राविधिक परीक्षण गुणस्तरीय हुन्थ्यो, सतर्कता केन्द्रले राम्रोसँग फङ्सन गर्न सक्थ्यो,’ स्रोत भन्छ, ‘अहिले भवन नहुँदा ल्याब चलाउन सकिएको छैन ।’

सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक नेतृत्वको मनपरीले भवन प्रयोग गर्न नपाएको सतर्कता केन्द्रको स्रोत बताउँछ ।

सतर्कता केन्द्रले सरकारी निकायबाट सम्पादन भएका कामको गुणस्तर अनुगमन तथा निरीक्षण गर्छ । त्यसकारण हरेक विकास निर्माणका कामको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न ल्याब आवश्यक पर्छ ।

स्रोतका अनुसार उक्त भवनमा ल्याब राख्ने ठाउँ समेत बनाइएको छ । करिब एक करोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबरका उपकरणहरूसमेत भवनको भुइँतलामा राखिएको छ । तर, विभिन्न मन्त्रालयको हस्तक्षेपले उपकरण जडान हुन सकेको छैन ।

सरकार परिवर्तनपिच्छे पावरफुल व्यक्तिहरूको खिचातानीमा परेको सतर्कता केन्द्रको भवन त एउटा उदाहरण मात्रै हो, सिंहदरवारभित्रैका अधिकांस भवनहरू एउटा निकायको लागि भनेर निर्माण गरिने तर हस्तान्तरण गर्ने बेलामा अर्कैले हस्तक्षेप गर्ने गरेको सिंहदरवार सचिवालय पुनर्निर्माण समिति स्रोत बताउँछ ।

‘एउटा मन्त्रालयको जनशक्ति, कार्यप्रकृतिलगायत आवश्यकता अनुसार निर्माण भएको डिजाइन, फरक जनशक्ति तथा कार्यप्रकृतिका लागि प्रयोग गर्न खोजिँदा भवन तोडफोड गरिन्छन्, बीचमा अनावश्यक बारहरू राखिन्छन्, जसले भवन संरचना त कमजोर हुन्छ नै स्वरुप नै बिग्रन्छ र त्यसको दोष प्राविधिकलाई लगाइन्छ’ स्रोत भन्छ ।

कमजोर नेतृत्व
सतर्कता केन्द्रका लागि बनाइएको भवन अर्कै निकायले पाउनुमा नेतृत्वको कमजोरी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको उच्च स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सतर्कता केन्द्रमा सचिव विष्णु ओम वादे प्रमुख छन् । नेतृत्वले चुइक्क बोल्न नसक्दा भवन अर्कै निकायले पाएको उच्च स्रोतको दावी छ । उनको नेतृत्व हालसम्मकै कमजोर रहेको उच्च स्रोत बताउँछ ।

त्यसो त वादे सञ्चारकर्मीलाई समेत भेट्न मान्दैनन् । कार्यालयको सूचना तथा जानकारीबारे बुझ्न खोज्दा न उनीसँग कार्यालयमा भेट गर्न पाइन्छ न त फोन रिसिभ नै हुन्छ ।

प्राविधिक क्षेत्रबाट आएका सचिव वादे खराव विगतकै कारण वर्तमानमा सतर्कता केन्द्रको मर्म र भावना अनुशार चल्न डराउने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोत बताउँछ ।

सतर्कता केन्द्रको जिम्मेवारी राज्यका हरेक निकायमा सुशासन कायम गराउनु हो । तर, यसको नेतृत्व भने जागिर पचाउनमै सीमित रहेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् ।

तसर्थ सतर्कता केन्द्रको जिम्मेवारीबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारी कार्यालय नियमन गर्ने तथा विकास निर्माणका कामहरूमा गुणस्तर जाच्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको सतर्कता केन्द्र आफै ओझेलमा पर्नुलाई के भन्ने ? समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।