मंसिर २ गते, २०७५

सङ्घीय सुशासनको आन्तरिकीकरण

सुशासन : शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्ने संयन्त्र
राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउने प्रक्रिया सुशासन हो । जनमुखी शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, कानुनी राज्य, जवाफदेहीता, पारदर्शिता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारहरूको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था सुशासनका न्यूनतम सर्तहरू हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति मार्फत सामाजिक एकीकरणमा योगदान दिने काम गर्दछ । जनसहभागिता पूर्वानुमानयोग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । सुशासनले शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्न सहयोग पुग्दछ ।

शासकीय तह र अधिकार : सुशासन प्रबध्र्दनका मूल आधार
नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात् नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरूपबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय नेपालको मूल संरचना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। समग्र राष्ट्र एउटा सङ्घीय सरकारको रूपमा रहेको छ भने ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार हरू अस्तित्वमा रहेका छन्। संविधानको अनुसूची ५ ले सङ्घको एकल अधिकार, अनुसूची ६ ले प्रदेशको एकल अधिकार र अनुसूची ८ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरू तत् तत् तहका स्व शासनका क्षेत्रहरू हुन् ।त्यस्तै अनुसूची ७ ले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार र अनुसूची ९ले सङ्घ , प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरू सङ्घ र प्रदेश तथा सङ्घ , प्रदेश र स्थानीय तहका साझा शासनका क्षेत्रहरू हुन् । यसै आधारमा तीन तहका सरकारहरूबिचका लागि राजनैतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्रहरू शासन प्रणाली सञ्चालन र सुशासन प्रबध्र्दनका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा रहेका छन् ।

संविधान सङ्घीय शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा सुशासन
नेपालको संविधान, २०७२ ले जनताको सार्वभौम अधिकार, विविधतायुक्त विशेषताका बिच एकता, समतामूलक समाजको निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रबर्द्धन, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्ने दरिलो औजारको रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ र यसले शासकीय प्रणालीलाई सुशासनयुक्त बनाउनमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

  • नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारको प्रत्याभूति
  •  एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने
  •  बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने
  •  जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रबर्द्धन
  •  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने

सुशासन प्रबध्र्दनका लागि नीतिगत व्यवस्थाहरू

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्ने, नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउने, र प्रशासन संयन्त्रलाई साम्प्रदायिक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएकोसुुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले कार्यान्वयनमा आएको छ यसले निम्न दश विषयहरूलाई सुशासनका प्राथमिक कार्यक्षेत्र बनाउनु पर्ने कुराहरूमा जोड दिएको छ :

  • राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित,
  • समन्याय र समावेशीकरण,
    कानुनको शासन,
  • मानवअधिकारको प्रत्याभूति,
  • पारदर्शिता,वस्तुनिष्ठता,जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता,
  • आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,
  • प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,
  • प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच,
  • विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण,
  • जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग ।

चौधौं त्रिवर्षिय योजना
चौधौं त्रिवर्षिय योजनाले वित्तीय सुशासन मार्फत प्रभावकारी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र जनमुखी, स्वच्छ, जवाफदेही सङ्घीय शासन व्यवस्था कायम गर्ने सोच अन्तरगत ।सार्वजनिक आय र खर्चलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाई समग्र विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी तुल्याउने तथा सम्पूर्ण सार्वजनिक प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी र सेवामूलक तथा विकासमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । साथै सार्वजनिक आय र खर्च प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, परिणाममुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाई सार्वजनिक सेवाप्रवाह र विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य निर्धारण गरेको छ । सुशासन प्रबध्र्दनका लागि चौधौं त्रिवर्षिय योजनाका रणनीतिहरू निम्नानुसार रहेका छन्

  • सार्वजनिक आय–व्यय र खरिदलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षणलाई विश्वसनीय तथा प्रभावकारी बनाउने
  •  सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापनको सुदृढीकरण गर्ने ।
  •  सार्वजनिक सेवाहरूलाई गुणस्तरीय र सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य बनाउन तीन तहको शासन पद्धतिअनुरूप हालको प्रशासन यन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने
  •  सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीसम्बन्धी सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउने ।
  •  राष्ट्रसेवकहरूलाई कामप्रति परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने

सुशासनको आन्तरिकीकरणका नीतिगत कार्ययोजनाहरु
सुशासन प्रबध्र्दनका लागि सङ्घीय र प्रादेशिक बजेटमा अभिव्यक्त भावनाहरू सङ्घीय सुशासन प्रबध्र्दनका आन्तरिकीकरणका प्रयासहरू हुन् । यस सम्बन्धमा सङ्घ र सम्बन्धित प्रदेशका आगामी कार्ययोजनाहरु निम्नानुसार रहेका छन्
सङ्घ

  •  भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्दै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने ।
  •  भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको संरक्षण तथा पक्षपोषण गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई कानुनको दायरामा ल्याउने ।
  •  सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको असल अभ्यासलाई अनुसरण गरी आगामी दिनमा सरकारले प्रदानगर्ने सबै सेवाहरूलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने ।
  •  सबै प्रकारको सेवा गुणस्तरको मानक तयार गरिने निर्णय प्रक्रियालाई शीघ्र र पारदर्शी बनाई निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई नतिजा प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाइने ।
  •  आर्थिक अनुशासनको कडाइका साथ पालन गरिने

प्रदेश–१

  •  जनतासँग सरकार भन्ने नारेकासाथ सूचना र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमार्फत नागरिकलाई विद्युतीय सुशासनमैत्री प्रशासनको अनुभूति दिलाइने ।
  •  सरकारको आधिकारिक धारणा र निर्णयका बारेमा नियमितरुपमा आमनागरिकलाई सुसूचित गराउन डिजिटल सूचना डेक्सको स्थापना गरिने ।
  •  आगामी पाँच वर्ष भित्रमा प्रदेशलाई डिजिटाइज प्रदेशमा रूपान्तरण गरिने ।
  •  भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछोड्ने कठोर नीति लिने ।
  •  प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाइने । यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा लगिने ।
  •  प्रदेशभित्र कार्यरत रहेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली र अन्य सुविधा प्रदान गरिने

प्रदेश–२

  • उपयुक्त कार्य वातावरणको निर्माणद्धारा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, जिम्मेवार, विकासमैत्री र परिवर्तनको सम्बाहक संस्थाका रूपमा विकास गरी ‘आपके सरकार, आपके द्धार’ भन्ने अभियानलाई सार्थक बनाइनेछ ।
  • सरकारले सार्वजनिक सेवाका सन्दर्भमा नागरिकका गुनासाहरू सुन्ने र त्यसको तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नेछ ।
  •  भष्ट्राचारका विरुद्धमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेछ ।

प्रदेश–३

  • प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्ने सबै कामकारबाहीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाइने छ । अनिवार्य रूपमा नियमित प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचनाहरु प्रकाशनमा उच्च महत्त्व दिइनेछ ।
  •  सबै मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत मन्त्रालयगत गतिविधिको जानकारी नियमित प्रशासनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  •  भ्रष्टाचारविरुद्धामा शून्य सहनशीलतासहितको सामाजिक सचेतना एवं सदाचार पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
  •  प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रताका अवधारणालाई सम्मानजनक स्थान दिइनेछ ।
  •  ‘प्रदेश सरकारको पहिचान, नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता अभियान’ कार्यक्रमअन्तर्गत कानुनी पक्षमा सहयोग गर्न सबै गाउँपालिकामा कम्तीमा एक जना सहजकर्ताको व्यवस्था गरिनेछ । यस व्यवस्थाबाट निःसहाय, गरिब, विपन्न एवं अल्पसङ्ख्यक समुदायले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने र सहजीकरण हुने अपेक्षा लिएको ।

प्रदेश–४

  • नतीजामूलक व्यवस्थापनको नीतिलाई अवलम्बन गरी सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरिने ।
  •  प्रदेशको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिक र विकासमैत्री बनाइनेछ । प्रदेशका सेवा वितरणको कार्यविधि र मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । सबै प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने ।
  •  उपभोक्ताको हित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सहज, सुलभ र नियमितरुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेशस्तरमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न कानुन तर्जुमा गरिनेछ ।
  •  सार्वजनिक यातायात, दैनिक उपभोग्य बस्तु र सेवाको आपूर्तिमा देखिएको महङ्गी, कालोबजारी, एकाधिकार, मिलेमतो (कार्टेलिङ्ग) र सिन्डिकेट जस्ता प्रवेत्तिलाई अन्त्य गर्न कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । प्रदेशमा उपभोग हुने खाद्यवस्तुको प्रयोगशालाबाट नमुना परीक्षण गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
  •  आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तयार गरी लागू गर्ने ।
  •  प्रदेशको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ ।
  •  गुनासो सुनुवाइ र सम्बोधन गर्न हेलो मुख्य मन्त्री कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ । मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने गरी सेवा प्रवाह, सदाचार प्रबर्द्धन र विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न विद्युतीय प्रणाली युक्त विशेष कक्ष (वाररुम) को स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेश–५

  • मानवीय श्रोत लाई मानव पुँजीमा बदल्ने ।
  •  विकासमा सन्तुलन र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता ।
  •  असल शासनका मध्यबाट सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्दै आर्थिक समृद्धिमा लम्कन सरकारी संयन्त्रको क्रियाशीलता ।
  •  संचारमैत्री सरकार र विकासमा केन्द्रित सञ्चार ।

प्रदेश–६

  • योजना, आयोजना तथा कार्यालय सञ्चालन अनुशासनयुक्त बनाउन वित्तीय सुशासन सम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
  •  कर्मचारीहरूलाई कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कार्यविवरण तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीहरूलाई अनुशासित, मर्यादित र कर्तव्यनिठ बनाउनको लागि आचारसंहिता तयार गरी लागू गरिने छ ।
  •  प्रदेशमा रहने कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन अपनाउने उपाय तथा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलबाट प्राप्त सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।

प्रदेश–७

  • समाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका संस्थागत र मिलेमतोमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  •  प्रादेशिक निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई सेवाप्रवाहमा उत्प्रेरित गरी उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने वातावरण तयार गर्न विशेष नीति लिइनेछ ।
  •  सबै प्रादेशिक निकायहरूको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता, प्रभावकारिता कायम गर्न मितव्ययीता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
  •  जनताको गुनासो सुनुवाइ र समाधानका लागि मुख्यमन्त्रीसँग सोझै गुनासोहरू सुन्न “हेलो सिएम कार्यक्रम” लाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सबै मन्त्रालयमा समेत टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिनेछ ।
  •  बजेट खर्च गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गरी आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा सुशासन प्रबध्र्दनका लागि निम्न व्यवस्थाहरूको परिकल्पना गरेको छ :

  •  जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने
  •  स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने
  •  स्थानीय तहका कार्यालयहरूबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता, कार्यदक्षतापूर्ण ढंगवमट सम्पादन गर्न, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने
  •  स्थानीय तहको सार्वजजिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
  •  स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक काम कारबाहीमा एकरुपता कायम गर्न तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रबर्द्धन गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने ।

सकारात्मक क्षितिज तर्फ लम्किरहनु पर्ने शासन प्रणाली
सुशासन एउटा सकारात्मक अवधारणा हो । सुशासनले प्रक्रियामा शुद्धता र परिणाममा सकारात्मकताको परिकल्पना गरेको हुन्छ । यसले समग्र शासन प्रणालीमा शुद्धताको परिकल्पना गरेको हुन्छ र यस्तो शुद्धताको परीक्षण कानुनी संरचना,तोकिएका सूचकहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया र संस्थागत संरचनाको क्रियाशीलताबाट हुने गर्दछ । यो सुशासन मापनको मूर्त पक्ष हो । यसको अझ भित्री तहमा गएर हेर्ने हो भने सुशासन शासकीय प्रणाली प्रति जन सन्तुष्टि सहित जनताको सकारात्मक अनुभूतिलाई ग्रहण गर्दै सकारात्मक क्षितिज तर्फ लम्किरहेको शासन प्रणालीको अर्को अमूर्त पक्ष पनि हो । मूर्त पक्ष मापनयोग्य हुन्छ अमूर्त पक्ष मापन गर्न कठिन हुन्छ । मापनयोग्य मूर्त पक्षको सूचकहरू सकारात्मक हुँदै जानु अमूर्त पक्ष प्राप्तिका संभावनाहरुमा वृद्धि हुँदै जानु हो । सुशासन प्रबध्र्दनका लागि भएका नीतिगत व्यवस्था, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका आन्तरिकीकरणका प्रयासहरू यसै परिवेशमा सङ्घीय सुशासनको अभिवृद्धि र दिगोपनाका सबल सम्वाहक बन्न सक्नु पर्दछ ।

असार २७ गते, २०७५ - ०७ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg