मंसिर २ गते, २०७५

राजस्व: समूह कि सेवा ?

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनमा राजस्व सेवा गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनबारे राय सुझाव पठाउन दिएको पत्रको जवाफमा अर्थले राजस्व सेवा गठन गर्नुपर्ने सुझाव पठाएको हो ।

अहिले प्रशासन सेवा अन्तर्गत रहेको राजस्व समूहलाई प्रशासन सेवा बनाउनुपर्ने अर्थको धारणा छ । यो समूहमा खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारी कार्यरत छन् ।

राणा, पञ्चायतमा आफ्ना र आफन्तहरूलाई यस क्षेत्रमा पठाइँदै आएकोमा २०४९ मा राजस्व समूह गठन भई अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेको छ ।

मन्त्रालय, भन्सार, विभाग, तालिम केन्द्र गरी एक सय ६१ उपसचिव, चार सय ८० शाखा अधिकृत, दुई सय नायब सुब्बा छन् भने ४०–५० खरिदार छन् । यद्यपि खरिदारको नयाँ दरबन्दी भने काटिसकेको छ ।

जसको नेतृत्व प्रशासन सेवाका ३२ सहसचिवले गरिरहेका छन् । यो समूहलाई राजस्व सेवा गर्नुपर्ने र सोही सेवाको सहसचिवले नेतृत्व गर्नुपर्ने बहस समय समयमा उठाउँदै आएको अर्थ मन्त्रालयले पुनः यतिबेला यही कुरामा जोड दिएको छ ।
सरकार परिवर्तनले अस्थिरता उत्पन्न हुँदा आउटपुट आउन नसकेकाले राजस्व सेवा गठन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको धारणा छ । राजस्व समूहलाई सेवाका रूपमा गठन गरे स्थायित्व पाई लक्ष्यमा पुग्न सहज हुने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन अर्थ मन्त्रालय विभागीय कार्य समिति अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवर अहिलेको राजस्व समूहलाई ‘राजस्व सेवा’ बनाए खर्च तथा स्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने बताउँछन् । यसका लागि सही, व्यावसायिक तथा विशिष्टीकृत नेतृत्व आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले राजस्व समूहको सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, खरिदारदेखि उपसचिवसम्म (पछिल्लो दिनमा नासुदेखि उपसचिवसम्म) मात्र राजस्व समूहमा रहने भएकाले यो समूहको नेतृत्व प्रशासन सेवाका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । यद्यपी उपसचिव प्रमुख रहने ठाउँमा भने राजश्व समूहकै कर्मचारी कार्यरत छन् ।

कार्य सञ्चालनमा कठिनाइ आउनुका साथै राजस्व परिचालनलाई समेत अपेक्षितरूपमा बढाउन नसकिएकोले संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा छुट्टै ‘राजस्व प्रशासन सेवा’ रहने राय पठाइएको कुँवरको भनाई छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अध्यक्ष केदारप्रसाद अधिकारी प्रशासन सेवाभित्रको राजस्व समूहलाई समूहमै सीमित गर्न नहुने बताउँछन् । यसलाई स्फेसिलाइजेसन गरे मात्रै सेवाग्राहीले छिटो सेवा पाउने र आउटपुट राम्रो आउने उनको धारणा छ ।

‘हरेक सेवामा स्फेसिलाइजेसनको आवश्यकता छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि यो नगर्ने हो भने पहुँचका आधारमा जसलाई पनि जहाँ पनि फाल्न सकिने र अराजकता निम्तने तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार हुने खतरा हुन्छ । नेपालको निजामती प्रशासन राजनीतिकहरूको पहुँच देखाउने गरेको कार्यथलो बन्दैछ ।’

राजस्व सेवा सामान्य नभई प्राविधिक विषय रहेको उनी बताउँछन् । ‘यहाँका केही ठाउँमा सामान्य कर्मचारी पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने पनि देखिन्छ । तर, अधिकांश ठाउँका प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ । जस्तै: कर कसरी लिने ? कसरी भन्सार असुल गर्ने ? त्यसका दर अध्ययन गर्ने ? आज एउटा छ, भोलि अर्काे हुन सक्छ । तत्काल त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्याे,’ उनी भन्छन्, ‘तसर्थ राजस्व सेवा गठन गर्न नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको समर्थन रहन्छ ।’

पूर्वप्रशासक भीमदेव भट्ट राजस्व संकलनको लेखाजोखा गर्न पनि राजस्व सेवा गठन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कतिसम्मको स्टक्चर छ, कति राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ भनेर लेखाजोखा गर्न पनि संस्थाको विकास गर्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन् । कर नतिर्नेहरूलाई उम्कन नदिने हिसावले राजस्व सेवा गठन गर्न खोजिएको उनको बुझाइ छ ।

लोकसेवा आयोगका सहसचिव तथा कर्मचारी छनौट विशेषज्ञ डा. खगेन्द्र सुवेदी राजस्वलाई छुट्टै सेवा बनाउनुपर्नेमा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘राजस्वमा त्यहाँ अडिटिङ हुन्छ, त्यहाँका कर्मचारी ट्याक्स, कस्ट वा राजस्व उठाउने सेक्टरमा बस्छन् । अब तिनीहरूको संघसंगठनले ल्याएको कुरालाई कर्मचारीले पनि पत्ता लगाउनुपर्छ । यो अर्थमा यो स्पेसल जब हो । सुरु प्रवेशबारे त म भन्दिन । त्यहाँ पसिसकेपछि यो स्पेसिफिक जब हो । प्रशासनमा जस्तो छ, त्यो ढंगले राजस्वमा पनि काम चल्दैन भन्ने मेरो पनि धारणा छ ।’

पूर्वप्रशासक भागवत खनाल राजस्वलाई समूहका रूपमा मात्रै रहन दिने कि सेवा गठन गर्ने भन्ने विषय ठीक/बेठीक कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने बताउँछन् । ‘यो व्यक्ति व्यक्तिबीच आ–आफ्ना विचार हुन् । यही नै एक्चुल्ली ठीक हो भन्ने भन्दा कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार शान्तराज सुवेदी अर्थसचिव हुँदा पनि राजस्व सेवा गठन गर्नुपर्ने भन्ने विषय उठेको थियो ।

यसबारे कर्मचारीका भिन्न धारणा रहेको उनी बताउँछन् । राजस्व सेवाका सेकेन्ड क्लास (उपसचिव)स्तरका कर्मचारीले पनि फस्ट क्लास (सहसचिव) स्तरसम्म राजस्व सेवाकै कर्मचारी हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा नपुगेका र बाहिर काम गरिरहेका राजस्व सहसचिवहरूले ‘राजस्व समूह’ नै ठीक भइरहेको बताइरहेका छन् । सेकेन्ड क्लासभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले भने ‘राजस्व सेवा’ र समूह हुन नहुने र यसलाई प्रशासन सेवाभित्रकै खुला बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले रकम कलम सम्बन्धि र आर्थिक व्ययभार हुने विषयमा राय प्रकट गर्नुपर्नेमा सेवा सम्बन्धि अन्य विषयमासमेत आफ्नो अभिमत दिएर कानून बनाउने काममा आफ्नो बर्चश्व कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिएको खनालको भनाई छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. बिमल कोइराला राजस्व सेवा छुट्टै बनाउन नहुने धारणा राख्छन् । विशिष्टीकरणका नाममा राजस्व समूहको छुट्टै सेवा गठन गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘त्यसलाई विशिष्टीकरण गर्दै जानुपर्छ । अर्थशास्त्रीहरू राखेर विशिष्टीकृत गर्दै जानुपर्छ । तर, सेवा बनाएर होइन,’ उनले भने ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोत भने राजस्व त्यति धेरै प्राविधिक विषय नभएकाले प्रशासनको कर्मचारीले नै हेर्न सक्ने बताउँछ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै हुने सरुवा प्रवृत्तिलाई रोक्न सके हालकै संरचना अनुसार काम गर्न सकिने स्रोतले बतायो ।

अहिले पनि कतिपय ठाउँमा राजस्वकै उपसचिव प्रमुख रहेको र त्यो ठाउँमा पनि खासै राम्रो पफर्ममेन्स नभएको स्रोत बताउँछन् । त्यसकारण राजस्व समूहकै सहसचिव बनाए पनि काम प्रभावकारी हुने ग्यारेन्टी नभएको उनले बताए ।

अर्का एक उच्च अधिकारी पनि राजस्व समूहको उपसचिव प्रमुख भएको ठाउँभन्दा प्रशासन सेवाका सहसचिवले नेतृत्व गरेको ठाउँमा कामको प्रभावकारिता राम्रो रहेको बताउँछन् । ‘संस्कृतमा आचार्य गरेकाले पनि राजस्वमा जागिर खान पाउने ठाउँमा सेवामा मात्रै विशिष्टता खोज्नु सिण्डिकेट बनाउनु जस्तै हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको ओएनएममा प्रशासन, कानुन र राजस्व समूहलाई समेत समेटेकाले अर्थले भनेजस्तोे छुट्टै राजश्व सेवा हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले बतायो । ‘बरु आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।

सरकारका एक अधिकारी भने अहिले भइरहेकोभन्दा थप व्यवस्था गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन् । ‘निजामती सेवाको साइज घट्दै छ । साइज घट्ने भनेको धेरै सेवासम्म हामीले चलाउन सक्दैनौं,’ उनले भने ।
राजस्व ‘समूह’लाई ‘सेवा’ बनाउने अर्थ मन्त्रालयको सुझाव अनुकूल पर्दा हुनुपर्छ र नहुँदा हुनुहुँदैन भन्ने मान्यताजस्तै भएको उनले बताए ।

‘यदि राजस्व सेवा चाहिन्छ भने लेखा सेवा पनि चाहिन्छ । चाहिँदैन त ? लेखाजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई भिन्न सेवा बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसो भए २०–२५ सेवाको आवश्यकता पर्न सक्छ ।’

उनी थप्छन्, ‘राजस्व र परराष्ट्रका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा अरु प्रवेश गर्छन् कि भन्ने चिन्ता हो जस्तो लाग्छ । यो एउटा ठूलो मनोदशा छ । तर, यदि वृत्ति विकासको चाहना हो भने यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । अरु सेवाभन्दा उहाँहरूको सेवामा बढुवामा निकै ढिलाइ भयो त्यसकारण सेवा खोज्नुभएको छ भने त्यसको बाधा अड्चन फुकाउनेबारे सोच्नुपर्छ ।’

असार २६ गते, २०७५ - ०८ः५९ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg