मंसिर २ गते, २०७५

प्रविधिमैत्री स्थानीय सरकारको आवश्यकता

२१ औं शताब्दीको समयानुकूल चुस्त, दुरुस्त सेवाप्रवाहका लागि सरकारी एंव निजी संघ, संस्था, सरकार सबैले प्रविधिलाई अँगालेर जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएपछि त, स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट नै सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र भरपर्दो सेवा दिनुपर्ने भएको छ । यसका लागि दक्ष एवं अनुभवी कर्मचारी, आवश्यक नीति एवं नियमावलीहरू र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण हुने क्रममा छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार र निकायहरूलाई बलियो बनाएर लैजानु आजको मुख्य चुनौती छ । यसका लागि सेवा लिने र दिने बिचमा प्रभावकारी सहयोग, सूचना र सहकार्यको जरुरी हुन्छ ।

सरकारको कुरा जनतालाई र जनताको कुरा सरकारलाई हर तरहले थाहा हुनुपर्छ । अनि मात्र एकले–अर्कालाई उपयुक्त तवरले सहयोग र सचेत गर्ने वातावरणको सृजना हुन्छ । यसको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान नै हो, जसमा अहिलेको प्रविधिको युगमा सूचना प्रविधिको अति नै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आफ्नो स्थानीय सरकारले के गर्दैछ, भविष्यका योजना के के छन्, जस्ता सुन्दा सामान्य तर अति नै महत्वपूर्ण विषयबारे हरेक सरोकारवालाहरूलाई विश्वसनीय सूचना प्रभावकारी ढंगले छिटो पुर्याउन पनि सूचना प्रविधिको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ । यसैगरी सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवा जस्तै योजनासम्बन्धी काम, कर एवं शुल्क सम्बन्धी काम, पञ्जीकरण सम्बन्धी काम, ठेक्कापट्टा सम्बन्धी काम आदि पनि प्रविधिमैत्री बनाएर अघि बढ्न सके स्वच्छ, पारदर्शी र समयमै सजिलो तरिकाले काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । जसबाट स्थानीय जनताले सजिलै सेवा त पाउँछन् नै सरकारले समेत जनताको विश्वास जित्न सफल भई अझ सशक्त रूपमा आफ्नो कार्यक्रमहरू जनतासामु ल्याई विकास गर्न सक्ने अवस्था बन्छ ।

संघीयतापछि बनेका धेरै स्थानीय निकायहरूले हाल आ–आफ्नो वेबसाइटबाट आफ्नो हरेक योजना, नीति, नियम, ऐन तथा नियमावलीहरू, कार्यक्रमहरू, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विवरण जस्ता कुराहरू प्रकाशित गरेका छन् । यसैगरी प्रायः स्थानीय निकायहरूले फेसबुक, ट्विटर, युट्युबलगायत चर्चित सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि आफ्नो सूचना एंव जानकारीहरू प्रवाहित गर्ने गरेको पाइन्छ । भौगोलिक रूपमा सुगम र राम्रो इन्टरनेट सुविधा भएको स्थानीय तहहरूले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विस्तारै प्रगति गर्दै गइरहेको पाइन्छ । विशेषतः सरकारी कार्यालयहरूको सूचना प्रविधिको उपयोगलाई नियालेर हेर्न हो भने हाल धेरै कार्यालयहरू पेपरलेस वर्किङ सिस्टमको प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ । यसबाट समय, शक्ति र सम्पत्ति तीन वटै कुराहरूको कम तर प्रभावकारी परिचालन भई छिटो कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ । धेरै सरकारी कार्यालयहरूले इमेल, ग्रुप एसएमएस आदिको प्रयोग गरेर परम्परागत चिठीपत्रलाई आधुनिक प्रविधिमा ढाल्दै गरेको पनि पाइन्छ । विभिन्न शाखाहरूबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधालाई अझ प्रभावकारी र छिटो बनाउन विभिन्न सफ्टवेयर तथा प्रविधिमैत्री उपकरणको प्रयोग गरी सञ्चालन गरको पनि पाइन्छ ।

प्रविधिमैत्री सरकारको अवधारणलाई बलियो बनाउन र सहज कार्यान्वयन गर्न कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्राविधिक तालिम सञ्चालन गरेर, कार्यलयमा विभिन्न प्राविधिक उपकरणहरू जडान गरेर, हरेक कार्यालयलाई इन्टरनेटको पहुँचमा पुर्याएर र संभव भएसम्म प्रविधिमैत्री सेवाप्रवाह गरेर, हाल धेरै स्थानीय तहहरू अघि बढ्दै गरेको यथार्थ पक्कै साचो हो । यसका साथै प्राय स्थानीय निकायहरूमा प्राविधिक जनशक्तिहरू समेत नियुक्त भई सू्चना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका छन् । जसले गर्दा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विभिन्न किसिमका सूचना प्रविधिमैत्रि तालिम सञ्चालन गरेर प्रविधिमैत्रि बनाउन, कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन, सूचना प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन, प्रयोगमा आइरहका सूचना प्रविधिमैत्रि कामकारबाहीहरूलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने जस्ता कुरहरूमा भरपुर सहयोग पुगेको छ । आँउदा दिनहरूमा यी र यस्ता कुराहरूको अझ बढी प्रयोग हुने र स्थानीय सरकार प्रविधिमैत्री भएर जनताको सेवा गर्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

हरेक नागरिकको सूचनाको हक सम्मान र संरक्षण गर्दै, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउन स्थानीय सरकारले प्रविधिको विकासलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । विश्वव्यापीकरणको आजको युगमा प्रविधिले पूरा विश्वलाई नै एउटा सानो गाउँसरह बनाइदिएको छ । आज विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि पूरा विश्व नियाल्न सकिने अवस्था छ । सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना नागरिकहरूको सूचनाको हक सम्बोधन गर्न सक्छ, जसले गर्दा विश्वमा जहाँसुकै छरिएर रहे पनि आफ्नो सरकारको हर गतिविधि हेर्न, देख्न र सुन्न सकिन्छ र नागरिकहरूमा सरकारको उपस्थितिको भान समेत हुन्छ । यसले गर्दा स्थानीय निकायमा सुशासन कायम गर्न पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ । विकास गर्नु भनेको विभिन्न भौतिक संरचना खडा गर्ने मात्र नभई समयानुकूल प्रविधिलाई सँगै लिएर जानु पनि हो र आफूलाई समय अनुकूल तयार पार्दै जानु पनि हो ।

प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन सके र प्रविधिको सही उपयोग गर्न सके हरेक कोणबाट फाइदा अवश्य पुग्छ । तर, यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश एवं केन्द्रबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकीकरण गरेर अन्य विकासका कार्यक्रमलाई जसरी नै अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ । भौगोलिक विकटता, अन्य विकासका पूर्वाधारहरूको अभाव, जनतामा प्रविधिसँग घुलमिल हुन आवश्यक ज्ञान र सीपको अभाव, प्रविधिमा दक्ष कर्मचारीको अभाव जस्ता चुनौतीबीच यो कार्य पक्कै पनि सहज भने छैन । सूचना र प्रविधिको विकास हरेक गाउँसहरमा पुर्याउन सके अन्य विकासका पूर्वाधारहरू पनि सहज तरिकाले लैजान सकिन्छ । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन (विकट क्षेत्रका बिरामीहरूलाई इन्टरनेटको माध्यमद्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा दिने प्रविधि), शिक्षा क्षेत्रमा स्मार्ट क्लास (विभिन्न प्राविधिक उपकरणको सहयोगमा विद्यार्थीहरूलाई प्रविधिमैत्री शिक्षा दिने गरी तयार पारिएको विशेष कक्षा), यातायात क्षेत्रमा जिपिएस ट्रयाकिङसहितको रुट बेस्ड एप्लिकेसन, कृषि क्षेत्रमा विभिन्न कृषिका पाटोहरू समेटेर तयार पारिएका मोबाइल एप्लिकेसनहरू, बैक तथा वित्तीय क्षेत्रमा (इ–बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ) आदिको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दो छ । यो प्रविधिको विकास र प्रविधिमा सर्वसाधारणको पहुँचका हिसाबमा सुखद पक्ष पनि हो । यहि हिसाबमा प्रविधि क्षेत्रको लोकप्रियता अझै बढ्दै जाने हो भने, अबका दिनमा म प्रविधि जान्दिनँ, मेरो त्यो पाटो हैन भनेर पन्छिन सायद नै सोचनीय पक्ष हुनेमा पनि दुइमत छैन ।

स्थानीय सरकार प्रविधिमैत्री बनाउन सके छिटो, सजिलो, पारदर्शी र सहज ढंगले कार्यसम्पादन हुने मात्र नभई समग्र विकासको गतिलाई नै दु्रत गतिमा अघि बढाउन प्रत्यक्ष सहयोग पुग्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो रोजगारीको अवसर सृजना भई धेरैले यसबाट मनग्ये आम्दानी गरिरहेका छन् र यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुगेको छ । समयसापेक्ष चल्न सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई समेत विशेष रूपमा अघि लैजानुपर्छ भन्ने ज्ञान हुँदाहुँदै पनि सरकारी क्षेत्रमा यो क्षेत्रमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकिरहेको भने पक्कै छैन । निजी क्षेत्रसँग दाजेर हेर्ने हो भने सरकारी क्षेत्रको अवस्था धेरै नै कमजोर देखिन्छ । सरकारी क्षेत्रले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर गाउँगाउँमा पुर्याउन सक्नुपर्छ र यसका लागि अहिलेभन्दा अझ प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी देखिन्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई मुलुकभर जोडतोडका साथ पुर्याउन सके आफ्नै गाउँठाउँमा विभिन्न रोजगार, स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना भई हातमुख जोर्न अरब धाउने जागरुक युवाशक्तिलाई यहि परिचालन गर्न सकिने छ ।

(लेखक इलामस्थित रोङ गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत हुन् ।)

असार २६ गते, २०७५ - ११ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg