श्रावण ४ गते, २०७५

असारे विकासको शृंखला कहिलेसम्म ?

असारको महिना, झमझम पानी परिरहेको छ । एकातिर, किसानहरू आ–आफ्नो खेतबारीमा कुटो कोदालो गरेर मानो छरी, मुरी उब्जाउने काममा व्यस्त छन् । यतिबेला किसानलाई भ्याइनभ्याई छ । अहिले परिश्रम नगरे वर्षभरि पेट पाल्न गाह्रो होला भनी रातदिन दुःख गरिरहेका छन् । अर्कोतिर, यति नै बेला सरकारी निकायहरूलाई किसानलाई भन्दा बढी रन्को छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट जथाभावी सकाउने र सबै बजेट खर्च भएको देखाई खर्चको आधारमा उपलब्धि मापन गर्ने चटारोमा विकासे अड्डादेखि साना–ठूला सबै निकाय लागिपरेका छन् । कतै बाटो पिच हुँदैछ । कतै भएको पिच उप्काएर ढल खनिँदैछ । कतै पिचमाथि पिच थपिँदै छ । हिलाम्मे सडकमा कतै ग्राभेल गर्ने काम हुँदैछ ।

सार्वजनिक भवन निर्माण, बाटोघाटो, ढललगायत क्षेत्रमा दिनकै अर्बाैं रूपैयाँ सकिँदै छ । विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका तथा नियमक निकायको निर्देशनको बावजुत आर्थिक वर्षका सुरुवाती महिनामा खर्च हुने रकम असारको एक दिनमै सक्ने गरी काम हुनुले ती सबै कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्ने काम भइरहेको छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने भए तापनि विकास बजेटको अधिकांश हिस्सा असारमै सकिने गरेको छ । यतिबेला रातदिन नभनी २४ सैँ घन्टा काम भइरहेको छ । हेर्दा लाग्छ– विकासको रफ्तार अत्यन्त तीव्र छ । सार्वजनिक निर्माणको कार्य यतिबेला मौसम प्रतिकूलताको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त हुँदैन । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर बजेट सक्नकै लागी जथाभावी रकमान्तर गर्ने र जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेकोबढ्यै छ । न कुनै स्पष्ट योजना र मापदण्ड छ, न कुनै समन्वय छ, न कुनै अनुगमन तथा निरीक्षण छ, जसरी हुन्छ राज्यको बजेट भ्याउने र विकासको नाममा झारा टार्ने काम भइरहेको छ ।

पर्याप्त बजेट हुँदाहुदै र समयमै बजेट आउँदा–आउँदै पनि विकासको लागि छुट्टाएको रकम खर्च नहुने स्थिति आउनुमा सम्बन्धित निकाय भित्रको स्वार्थी सोच हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । आर्थिक वर्षका आठ–नौ महिना कानमा तेल हालेर बस्ने अनि जब बर्खा सुरु हुन लाग्छ, तब हतार हतार आयोजना छनोट गर्ने र हतार हतार आयोजना स्वीकृत गरेर काम गर्ने परिपाटी विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राजनीतिक दल, सरकार, नेता, कर्मचारी, ठेकदारमा देखिएको छ । सबैको मिलेमतोमा दुरुपयोगकै लागि असारमा बजेट सक्ने प्रवृत्तिले विकासको नाममा खिल्ली उडाउने काम भइरहेको छ । आफूले कुनै दोष लिन नचाहने र अरुलाई दोष थोपरेर उम्कने शैलीले पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा आर्थिक अनुशासनलाई चुनौती दिइरहेको छ ।

कहिले बजेट समयमा नआउने, कहिले बजेट पूरा नआउने, कहिले बजेट समयमा आए पनि समयमा पास नहुने तथा बजेटलाई राजनीतिक दाउपेचको रूपमा लिने जस्ता कारणले पूँजीगत खर्च सोचे अनुरूप हुन सकिरहेको थिएन । तर, नयाँ संविधान आइसकेपछि संविधानमै बजेट पेस हुने मिति उल्लेख गरियो र तीन आर्थिक वर्षयता समयमै बजेट प्रस्तुत भई बजेट पास पनि समयमै भएको छ र खर्च गर्ने अख्तियारी पनि समयमै दिइएको छ । तर, पनि पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर खर्च गर्ने रोगबाट सम्बन्धित निकाय मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । सधै अरुलाई दोष दिएर उम्कने विकासे अड्डाहरूले सबै अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गरेर बजेट खर्च गर भन्दा पनि किन खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् ? किन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर जथाभावी खर्च गर्ने र झारा टार्ने काम गरिरहेका छन् ? कि सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन ? यी बिषयमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन अत्यन्त जरुरी छ । रेमिट्यान्सको भरमा चलेको अर्थतन्त्र र जनताको रगत र पसिनाको कमाईबाट संकलन भएको करको दुरुपयोग भइरहँदा सबै निकायहरू मुकदर्शक बनिरहेका छन् । खर्च गर्न नसक्ने निकायलाई कुनै कारबाही वा स्पष्टीकरण सोध्ने काम सम्म नहुनुले काले–काले मिलेर खाउ भाले भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।

असार जस्तो तामझाम सहितका विकासका कामहरू अन्य समयमा पनि हुने हो भने देश विकास हुन समय लाग्दैन । तर, अरु समयमा अनेक बहाना देखाएर केही नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर जथाभावी खर्च गर्ने तथा खातापाता मिलाएर आफ्नो भुडी भर्ने प्रवृत्ति विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न नसक्ने हो भने जतिसुकै बजेट छुट्टाए पनि कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले, असारमा आएर बजेट सक्ने प्रवृत्ति अब रोक्नु जरुरी छ । यसका लागि एउटा निश्चित मापदन्ड र कार्यविधि बनाउनुपर्छ । आयोजना प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने र सो कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर निजको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । जिम्मेवारी पञ्छाउने प्रवृत्तिलाई पनि रोक्नु आवश्यक छ । खर्च गर्न नसक्नेहरूलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गरिनुपर्छ ।

वर्तमान सरकार पाँच वर्षे म्यान्डेड सहितको स्थिर र दरिलो सरकार हो । यो सरकारले गर्न चाहेको खन्डमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न नसक्ने कुरा हुँदैन । त्यसैको प्रयास स्वरुप खर्च सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति गठन भएको छ । सरकारी खर्च न्यूनीकरणको लागि निर्देशिका जारी गरिएको छ । खर्च सुधारका विषयमा दर्जनौ निर्देशन जारी गरिएको छ । जनताबाट स्थायित्व र विकासका लागि म्यान्डेड पाएको वर्तमान सरकारलाई देखावटी र गुणस्तरहिन विकास गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने छुट छैन । जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताको दरिलो कार्यान्वयन गर्दै विकासलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउने दिशामा वर्तमान सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । सबैले महसुस हुने गरी निराशाजनक बजेट खर्च सुधार गर्दै वर्षान्तरको बजेट खर्च नियन्त्रणका लागि वर्तमान सरकारले निरन्तरतामा क्रमभंगता गर्नु जरुरी छ । जसको लागि स्पष्ट मापदन्ड बनाई सबैका विरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति लिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

असारमा किसानले लगाएको बालीले कात्तिक–मंसिरमा पक्कै पनि प्रतिफल दिन्छ । तर, असारमा जथाभावी रूपमा विकासको नाममा गरेको खर्चले कहिल्यै पनि प्रतिफल दिँदैन । त्यसरी गरेको विकास टिकाउ पनि हुँदैन र अनियमितता हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । असारे विकास खहरेको भेल जस्तै हो, जसको कुनै भर हुँदैन । तसर्थ अहिलेसम्म भइरहेको अन्त्यहीन असारे विकास अव सधैका लागि अन्त्य हुनु आवश्यक छ । स्थायित्व र दिगो विकासका लागि जनताबाट म्यान्डेड पाएको वर्तमान सरकारले यस विषयमा गम्भीर भई स्पष्ट कदम चाल्न अब ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

असार २४ गते, २०७५ - १०ः५८ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg