श्रावण ४ गते, २०७५

संघीय संरचनामा राजस्व व्यवस्थापनमा नवीनतम प्रयोग

सबल राजस्व प्रणाली: सुदृढ वित्त संरचना
राष्ट्रिय विकासका लागि सार्वजनिक विकास खर्च र प्रशासनिक खर्चको समेत आवश्यकता पूरा गर्न, संघीय वित्तीय प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न, सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकतालाई पूरा गर्न र वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन महत्वपूर्ण हुने गर्छ । आन्तरिक स्रोतमा राजस्वको भूमिका सर्वोपरी हुने गर्छ । सबल, भरपर्दो र दिगो राजस्व प्रणालीले समग्र वित्त संरचनालाई सुदृढ बनाउन सहयोग गर्छ ।

राजस्वका प्रकारहरू

  • कर राजस्व
    • प्रत्यक्ष कर: संस्थागत आयकर, पारिश्रमिक आयकर, लगानीमा आयकर, पूँजीगत लाभकर, आकस्मिक लाभकर, सामाजिक सुरक्षा कर, घरजग्गा तथा सवारी साधन कर, घर बहाल कर
    • अप्रत्यक्ष कर : भन्सार महसुल, भन्सार सेवा दस्तुर, मूल्य, अभिवृद्धि कर, अन्त शुःल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, कृषि सुधार शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, पूर्वाधार कर, सडक निर्माण दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर
  • गैर कर राजस्व:
    • विभिन्न दस्तुर तथा सेवा शुल्क, दण्ड, जरिवाना र जफत, सरकारी सम्पत्ति, सेवा, वस्तुको बिक्री तथा भाडा, लाभांश, ब्याज र रोयल्टी, दान, दातव्य, उपहार र विविध आय । चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावार शुल्क

प्रयोगमा आउने गरेका कर र गैर करहरू
कर
आय, मुनाफा तथा पूँजीगत लाभमा लाग्ने कर, एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर, एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर, पारिश्रमिक कर , पूँजीगत लाभ कर, कृषि आयमा कर, निकायको आयमा लाग्ने कर, निकायको मुनाफामा लाग्ने कर –सरकारी संस्थान, निकायको मुनाफामा लाग्ने कर – पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, निकायको मुनाफामा लाग्ने कर – प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, निकायको मुनाफामा लाग्ने कर – अन्य संस्था, पूँजीगत लाभ कर – निकाय, लगानीको आय तथा अन्य आयमा लाग्ने कर, सम्पत्ती, बहाल तथा पट्टा वापतको आयमा लाग्ने कर, ब्याजमा लाग्ने कर, लाभांशमा लाग्ने कर, लगानी सम्बन्धी अन्य आयमा लाग्ने कर, आकस्मिक लाभ कर, अन्य आयमा लाग्ने कर, पारिश्रमिकमा आधारित कर, पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कर, पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कर, सम्पत्ति कर, अचल सम्पत्तिमा लाग्ने कर, सम्पत्तिमा लाग्ने वार्षिक कर, संस्थागत सम्पत्तिमा लाग्ने वार्षिक कर, एकीकृत सम्पत्ति कर, भूमिकर र मालपोत, खुद सम्पत्तिमा लाग्ने कर, घरवहाल कर, बहाल बिटौरी कर, वित्तीय र पूँजीगत कारोबारमा लाग्ने कर, वित्तीय तथा पूँजीगत कारोवारमा लाग्ने कर, वस्तु तथा सेवामा आधारित कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (मू.अ.क.), बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, बाँडफाँड हुने बाहेक अन्य स्रोतबाट प्राप्त मू.अ.कर, अन्तःशुल्क, बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्त शुल्क, अन्तःशुल्क आयात, विशेष सेवामा लाग्ने कर, वैदेशिक रोजगार सेवा कर, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क–शैक्षिक संस्था, शिक्षा सेवा शुल्क–वैदेशिक अध्ययन, पूर्वाधार सेवाको उपयोग तथा सवारी साधनमा लाग्ने कर, सवारी साधन कर (सवारी दर्ता, वार्षिक सवारी कर तथा पटके सवारी कर) पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, पूर्वाधार कर, मनोरञ्जन कर, सिनेमा र डकुमेन्ट्री, विज्ञापन कर, अन्य मनोरञ्जन कर, वैदेशिक व्यापारमा आधारित कर, आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल, भारतीय अन्तःशुल्क फिर्ता, आयातमा लाग्ने स्थानीय विकास शुल्क, आयातमा लाग्ने अन्य शुल्क र महशुल, भन्सार महसुल, निर्यात सेवा शुल्क, निर्यातमा लाग्ने अन्य शुल्क महशुल, वैदेशिक व्यापारमा आधारित अन्य कर, कृषि सुधार शुल्क, भन्सार सम्बन्धी अन्य आय, अन्य कर, व्यवसायले भुक्तानी गर्ने, कम्पनी रजिस्ट्रेसन दस्तुर, एजेन्सी रजिस्ट्रेसन दस्तुर, व्यावसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुर, रेडियो र एफएम सञ्चालन दस्तुर, टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर, व्यवसायबाहेक अन्यले भुक्तानी गर्ने, चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुर, हातहतियारको इजाजतपत्र दस्तूर, कृषि तथा पशुजन्य कारोवारमा लाग्ने कर, कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लाग्ने कर, अखेटोपहारमा लाग्ने कर आदि ।

गैर कर
सम्पत्तिबाट प्राप्त आय, वित्तीय निकायबाट प्राप्त ब्याज, व्यापारिक निकायबाट प्राप्त ब्याज, औद्योगिक निकायबाट प्राप्त ब्याज, सेवामूलक निकायबाट प्राप्त ब्याज, अन्य निकायबाट प्राप्त ब्याज, वित्तीय निकायबाट प्राप्त लाभांश, व्यापारिक निकायबाट प्राप्त लाभांश, औद्यौगिक निकायबाट प्राप्त लाभांश, सेवामूलक निकायबाट प्राप्त लाभांश, अन्य निकायबाट प्राप्त लाभांश, सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त आय, क्यासिनोबाट प्राप्त रोयल्टी, अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँड नहुने रोयल्टी, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त आय, वन रोयल्टी, खानी रोयल्टी, जलस्रोत रोयल्टी, पर्वतारोहण रोयल्टी, पदयात्रा रोयल्टी, पर्यटन सेवा शुल्क रोयल्टी, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, सवारी साधन कर, अन्य बाँडफाँड हुने राजस्व, वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट प्राप्त रकम, कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त रकम, सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम, अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम, दूर संचार सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्वको शुल्क, निजी धारा बापतको शुल्क, नहर तथा कुलो उपयोग बापतको शुल्क, विद्युत सेवा शुल्क, अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री, प्रशासनिक सेवा शुल्क, न्यायिक दस्तूर, हुलाक सेवा शुल्क, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी, परीक्षा शुल्क, यातायात क्षेत्रको आम्दानी, आयात–निर्यात इजाजत पत्र दस्तूर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क, पार्किङ शुल्क, नक्सापास दस्तुर, सिफारिस दस्तुर, व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर, नाता प्रमाणित दस्तुर, अन्य दस्तुर, दण्ड, जरिवाना र जफत, न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत, अनुदान बाहेकको हस्तान्तरण, विविध राजस्व, चालु दाबी तथा अन्य शुल्कहरू, बीमा दाबी प्राप्ति, अन्य राजस्व, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, साना सवारी कर, अन्य राजस्व, पूँजीगत राजस्व, सरकारी घर, जग्गा, गुडबील बिक्रीबाट प्राप्त रकम आदि ।

करहरूको क्षेत्राधिकार: संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व संकलन र परिचालनको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शीरूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षको रूपमा रहेको छ । यी प्रावधानहरूले संघीय संरचनाका हरेक तहमा स्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ ।

राजस्व बाँडफाँड: संघीय ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू

  • राष्ट्रिय नीति
  • राष्ट्रिय आवश्यकता
  • प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता
  • प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवा
  • प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार
  • प्रदेश र स्थानीय तहका राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता
  • प्रदेश र स्थानीय तहका राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग
  • विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग
  • क्षेत्रीय असन्तुलन, गरीबी र असमानताको न्यूनीकरण
  • वञ्चितीकरणको अन्त्य
  • आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्र्न सहयोग गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू

राजस्वको अधिकार

  • नेपाल सरकारले संघीय कानुनबमोजिम लगाउन र उठाउन सक्ने कर तथा गैरकर
    • नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने कर: भन्सार महसुल, अन्त शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर
    • नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने गैरकर: राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा चिट्ठा, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना
  • प्रदेशले प्रदेश कानुनबमोजिम लगाउन र उठाउन सक्ने कर तथा गैर कर
    • प्रदेशले लगाउन सक्ने कर: घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर
    • प्रदेशले लगाउन सक्ने गैर कर: सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना
  • स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम लगाउन र उठाउन सक्ने कर तथा गैर कर
    • स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर: सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर
    • स्थानीय तहले लगाउन सक्ने गैर कर: सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना
  • नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम लागेको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको दण्ड जरिवाना उठाउन सक्ने
  • प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पूँजी तथा श्रम वजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी लगाउनु पर्नेछ ।
  • नेपाल सरकारले संघीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतमा रोयल्टी लगाउन र उठाउन सक्नेछ ।
  • गैर कर निर्धारणका आधार – नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले वस्तु वा सेवाको लागत, संचालन र संभार खर्चलाई आधार मानी गैर करका दर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

राजस्व प्रशासन व्यवस्थापनका लागि निर्धारित विविध व्यवस्थाहरू

एकल कर प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था
संघीय संरचनामा राजस्व संकलनको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको र केही करहरू एकभन्दा बढी तहले उठाउन सक्ने प्रावधान रहेकाले कर प्रशासनलाई सरल, सहज र करदाता मैत्रीय बनाउन निम्नानुसार एकल कर प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ:

  • प्रदेशले सवारी साधन कर उठाउँदा स्थानीय तहले सवारी साधनमा लगाएको कर समेत उठाउने ।
  • स्थानीय तहले घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउँदा प्रदेशले लगाएको घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क समेत उठाउने ।
  • स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाउँदा प्रदेशले लगाएको विज्ञापन कर समेत उठाउने ।
  • स्थानीय तहले मनोरञ्जन कर उठाउँदा प्रदेशले लगाएको मनोरञ्जन करसमेत उठाउने ।
  • यसरी उठेको करको रकम प्रशासनिक खर्चबापत बढीमा दुई प्रतिशत रकम कर उठाउने तहले आफ्नो संचित कोषमा जम्मा गरी बाँकी रकम जुन तहको कर उठाएको हो सोही तहको संचित कोषमा जम्मा गरिदिने ।

सवारी साधन कर र घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको अन्तरिम प्रशासन

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिमको सवारी साधन कर र घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउन प्रदेश तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारको तोकिएको कार्यालयले प्रदेशले निर्धारण गरे बमोजिमको दर अनुसारको कर तथा शुल्क उठाई सोही ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिमको सम्बन्धित विभाज्य तथा सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन
गाउँपालिका÷नगरपालिकालाई स्थानीय स्रोतको परिचालनमा सक्षम र प्रभावकारी बनाउन तथा संविधान तथा कानुनद्वारा प्रदत्त राजस्व अधिकारको उपयोग गर्दै स्थानीय कर संकलन र व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर बनाउन नेपालको संविधानको अनुसूची ८ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ ले गाउँपालिका/नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेकोे छ । एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन प्रक्रियालाई स्पष्ट, पारदर्शी तथा व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत सो अनुरूप एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन र संकलन गर्न सक्नेछन् ।

विभाज्य कोष: राजस्व बाँडफाँडको संकलन केन्द्र

  • मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कको रकम तीनै तहमा बाँडफाँड हुने
  • यी दुवै प्रकारका कर तथा शुल्कको बाँडफाँड गर्न संघीय विभाजन कोष खडा गरी सुुरुमा सो कोषमा जम्मा गर्ने
  • संघीय विभाजन कोषमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कको रकम मध्ये ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई र बाँकी १५–१५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने
  • नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय संचित कोषमा जम्मा हुने
  • प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने
  • प्रदेश र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचाबमोजिम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने
  • यस्तो रकम प्रदेश र स्थानीय संचित कोषमा मासिकरूपमा जम्मा हुने ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँड

  • संघीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलन हुने ।
  • यसरी प्राप्त रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने
  • सुरुमा सम्बन्धित विभाजन कोषमा जम्मा भएपछि सम्बन्धित संचित कोषमा जम्मा हुने
  • प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीअन्तर्गत पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत पर्छन् । यी प्राकृतिक स्रोतहरूबाट प्राप्त रोयल्टी सुरुमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र तत्पश्चात नेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत बाँडफाँड हुनेछ ।
  • नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

वित्तीय स्रोतको न्यायोचित वितरणका आधारहरू
संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत् तत् तहका सरकारहरू गठन भइसकेको छ । यी बहु सरकारहरूबीच भएको राज्य शक्तिको बाँडफाँडलाई सार्थकरूपमा प्रयोग गर्ने वित्तीय स्रोतको बाँडफाँडले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको न्यायोचित वितरणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकताहरूलाई खर्चको माध्यमद्धारा प्राथमिकतामा रूपान्तरण गर्न सक्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरूको आवश्यकता, साधन स्रोतको उपलब्धता र क्षमतामा एकरूपता नभएको र निर्दिष्ट जिम्मेवारी पूरा गर्न आफ्नो आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने हुन्छ ।

सूत्रगत आधारमा राजस्व बाँडफाँड
नेपालको संविधानको धारा २५० तथा २५१ को मर्मलाई स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ ले राजस्व बाँडफाँडमा सूत्रगत व्यवस्थाका लागि मूल आधारहरू र तिनको मापनका लागि सूचकांकहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

मूल आधार

  • जनसंख्या र जनसांख्यिक वितरण
  • क्षेत्रफल
  • मानव विकास सूचकांक
  • खर्चको आवश्यकता
  • राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास
  • पूर्वाधार विकास
  • विशेष अवस्था
  • गरिबी सूचकांक पूर्वाधार सूचकांक
  •  न्यून विकास सूचकांक

पूर्वाधार सूचकांक

क. प्रदेश तह

  • सडक घनत्व ८० प्रतिशत
  • विद्युतको उपलब्धता १० प्रतिशत
  • सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच १० प्रतिशत

ख. स्थानीय तह

  • सडक घनत्व ५० प्रतिशत
  • विद्युतको उपलब्धता ३० प्रतिशत
  • सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच २० प्रतिशत

ग. सामाजिक आर्थिक विभेद सूचकांक

  • आर्थिक विभेदको अवस्था ५० प्रतिशत
  • सामाजिक विभेद ४५ प्रतिशत
  • जलवायु परिवर्तनको जोखिम ५ प्रतिशत

घ. न्यून विकास सूचकांक

  • पूर्वाधार विकास ७० प्रतिशत
  • सेवा प्रवाहको लागत २० प्रतिशत
  • आर्थिक सामाजिक विभेद १० प्रतिशत

राजस्व व्यवस्थापनका चुनौतीहरू

  • अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउँदै करको दायरामा ल्याउने
  • कर सहभागितामा गुणात्मक अभिवृद्धि ल्याउने
  • कर संकलन लागत र करदाताको कर परिपालन लागत घटाउने
  • कर प्रशासनलाई पारदर्शी, करदाता मैत्रीय र सदाचारयुक्त बनाउने
  • राजस्व चुहावटको नियन्त्रण, कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार जाँचपास प्रणालीको आधार बनाउने
  • बजारमा बिल दिने–लिने पद्धतिको विकास गर्ने
  • अन्तरसरकारी कर प्रणालीबीच सामन्जस्यता र जनतामा करको अनावश्यक भार पर्न नदिने

गर्नुपर्ने कार्य

  • कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउने संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने
  • स्वच्छ, तटस्थ एवम् पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्ने
  • स्वेच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि गर्ने
  • कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपात बढाउने
  • संघीय संरचनाअनुसार राजस्व संरचनाको निर्माण गर्ने
  • करको आधार र दायरा विस्तार गर्ने
  • करका दरहरूलाई पारदर्र्शी एवम् समन्यायिक बनाउने
  • संघीय संरचना अनुकूल कर तथा गैर करका क्षेत्रहरूको पुनरावलोकन गर्ने
  • कर प्रणालीलाई लगानी तथा व्यवसायमैत्री बनाउने
  • करको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कर प्रशासनको सबलीकरण गर्ने
  • सबै किसिमका करसम्बन्धी विवरणहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नमुना कर कानुनको ढाँचा विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने
  • राजस्व चुहावटका जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने
  • राजस्व चुुहावट नियन्त्रणमा साझा प्रयास परिचालन गर्ने
  • कर प्रणालीको सरलीकरण र पारदर्शिताको लागि सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने
  • राजस्व संकलनमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था गर्ने
  • राजस्व प्रशासनअन्तर्गत निकायहरूबीच विद्युतीय सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तर आबद्धता विकास गर्ने
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व प्रशासनलाई विद्युतीय सूचना प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने र अन्तर आबद्धता विकास गर्ने

चुहावट नियन्त्रण: चुनौतीपूर्ण साझा दायित्व
राजस्व एउटा भारपरक संयन्त्र हो, जुन तिर्ने व्यक्ति वा संस्था सकभर यसको भारवाट मुक्त हुन चाहन्छ । यसै कारणले राजस्व नतिर्ने, आय वा कारोवार लुकाउने वा गलत विवरण देखाउने प्रवृत्तिले बढावा पाउने गर्छ, यसलाई नै राजस्व चुहावट भन्ने गरिन्छ । राजस्व चुहावटका कारण राज्यको स्रोतको आपूर्तिमा संकुचन आउने र स्रंोतको अनपेक्षित संकुचनले राज्यका आर्थिक, सामाजिक एवं विकासमूलक कार्य संचालनमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । राजस्वका नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू जति प्रभावकारी हुन्छन् त्यति नै राजस्व संकलनको प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ र जति यी पक्षहरू कमजोर हुन्छन् त्यति नै राजस्वको संकलनमा संकुचन आउने गर्छ । राज्यको स्रोत अपचलनको प्रमुख कारकको रूपमा स्वीकार गरिने राजस्व चुहावटले आर्थिक गतिविधिमा ह्रास एवं लगानीमैत्री वातावरणमा समेत प्रतिकूल अवस्था सृजना हुन्छ । राजस्वको संकलनमा संकुचन ल्याउने उद्देश्यबाट गरिने हरेक गतिविधि गम्भीर आर्थिक अपराधको दायराभित्र पर्छ र यसबाट जस कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । यसै अर्थमा पनि राज्यको स्रोत व्यवस्थापन, राजस्व परिचालन एवं राज्यको दायित्व निर्वाहमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अनुसन्धानका माध्यमबाट स्रोत परिचालन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अत्यावश्यक रहन्छ ।

नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने खुला र अव्यवस्थित सीमाना, अशिक्षा, चेतनाको कमी, सामाजिक उत्तरदायित्वसँगै व्यावसायिक नबनिसकेको निजी क्षेत्र, राजस्व प्रशासनमा विद्यमान विकृति र मनोवृत्तिगत पक्षका कारण राजस्व चुहावट प्रमुख चुनौतीका रूपमा छ । त्यस्तै दृष्य वस्तुको आवागमन र विक्री वितरणको परम्परागत व्यापारिक शैलीको साथसाथै अहिले आएर अदृष्य वस्तु (इन्टरनेट लगायत कम्प्युटरजन्य सेवामार्फत हुने कारोवार)को कारोवारलाई समेत कर चुहावटमुक्त बनाउने कार्य व्यावहारिक रूपले बढी चुनौतीपूर्ण छँदैछ । राजस्व चुहावट एउटा आर्थिक अपराध भएको कारण यसले बहुआयामिक प्रभाव पनि पार्ने हुँदा नियन्त्रणका लागि संस्थागत, संरचनागत र कानुनी पक्षलाई सबल तुल्याउनु आवश्यक हुन्छ । यस परिवेशमा सबै तहका सरकारहरूको भूमिका अझै बढी प्रभावकारी र सार्थक बन्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

राजस्व प्रणालीको सकारात्मक समीकरण
राज्यले निर्धारण गरेको कर प्रणालीमा सहभागिताद्वारा जनताले राज्य संचालनमा आफ्नो सकारात्मक सहभागिता र अपनत्व व्यक्त गरेका हुन्छन् । जनताको यो सहभागितालाई राज्यले सेवा सुविधाको सहज प्रत्याभूतिवाट परिपूर्ति गरिरहेको हुन्छ । कर प्रणालीमा सहभागिता र सेवा सुविधाको सहज प्रत्याभूतिबीचको यो सकारात्मक समीकरण खल्बलिन नदिन करलाई अनावश्यक भार वा बोझको अनुभूति हुन नदिन करको दर होइन करको दायरा बढाउने, प्रगतिशील कर प्रणालीको अवलम्बन, करबाट हुने योगदानलाई सार्वजनिक सेवाको सहज प्राप्ति र विकास निर्माणमार्फत प्रतिबिम्बित गराउन सक्नु नै संघीय कर नीतिको विषय बन्न सक्नुपर्छ ।

असार २० गते, २०७५ - ०७ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg