काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नै कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलमल देखिएको छ ।

कार्यालयमा रहेको १ सय ९८ जना कर्मचारीको दरबन्दीमा ३५ थपेर २ सय ३३ बनाइएपछि ठाउँको अभाव खड्किएको छ ।

दरबन्दी अनुशार सरुवा भएर आएका कर्मचारीका लागि बस्ने ठाउँ अभाव भएपछि थप गरिएका शाखामा कार्यसम्पादनमा केही समस्या उत्पन्न भएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउने ओली सरकारको निर्णयसँगै केही महत्वपूर्ण निकायहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि सोका लागि आवश्यक भौतिक व्यवस्थापनमा ढिलाई हुँदा सरुवा भएर आएका कर्मचारीहरुलाई काम लगाउन सकिएको छैन भने ति मातहतमा ल्याइएका निकायहरुले समेत गति लिन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएका महत्वपूर्ण निकायहरुमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय रहेका छन् ।

थपिएका कर्मचारीका लागि समयमै कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जुन स्प्रिटमा चल्नु पर्ने हो, त्यसमा केही सुस्तता आएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । सुधारको सुरुवात प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै शुरुवात गर्ने योजनाअनुशार क्षमतावान् कर्मचारीहरु आएका छन् उनले भने –तर सरुवा भएको तीन महिनासम्म पनि जिम्मेवारीसहित व्यवस्थापन गर्न सकेन भने फ्रष्टेसन आउने सम्भावना उतिकै रहन्छ ।

यद्यपी व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेकोले दुई/तीन जना एउटै कोठामा सँगै बसेर भएपनि काम गरिरहेको र कामै गर्न नसकेको अवस्था नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

६ सहसचिव रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले ११ सहसचिव छन् भने उपसचिवको दरबन्दीसमेत तीन दर्जन बढी पुगेको छ । त्यसैगरी अन्य कर्मचारीहरु पनि सोही अनुशार थप भएका छन् ।

गत मंगलवार मात्रै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षमा बसेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित बैठकले भवनसंरचनाहरुको पुनःव्यवस्थापन गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालय तथा केन्द्रिय आयोजनावाहेकका निकायहरुलाई सिंहदरवारपरिसरबाट एक महिनाभित्र बाहिर सारिसक्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

कर्मचारीको दरवन्दी र आवश्यकतासमेतको आधारमा सिंहदरवार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले योजना तयार गर्ने र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवबाट निर्णय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पठाउने निर्णयसँगै हाल देखिएको अभाव हट्ने विश्वास गरिएको छ ।