सूचना दिँदैनन् सरकारी कार्यालय « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

सूचना दिँदैनन् सरकारी कार्यालय


१३ असार २०७५, बुधबार


काठमाडौं । जिल्ला समन्वय समितिका आलेप अधिकृत प्रेमबहादुर गिरीले गत पुस १७ गते सरुवाको निवेदन उपर भएको कारवाहीको लिखित जानकारी माग्दै तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई निवेदन दिए । तर, निवदेन दिएको १५ दिनसम्म पनि उनले जानकारी पाएनन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा कार्यालयले १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसपछि उनले सचिवलाई सम्बोधन गरेर सोही व्यहोराको निवेदन दिए । तर, पनि उनले सूचना पाएनन् ।

त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरे । आयोगले आदेश दिएपछि पनि उनले आंशिक जानकारी मात्रै पाए ।

यो त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो, संविधानमै सूचनाको हक सुनिश्चित हुँदा पनि सरकारी निकायले सेवाग्राहीलाई सूचना दिन आलटाल गर्ने गरेका छन् । उनीहरू सूचना दिन विभिन्न बहानाबाजी गरेर पन्छिने गरेका छन् ।

सोमबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी विनिता भट्टराईले प्रशासनकर्मीलाई छाउपडी गोठका विभिन्न अभियानमा अहिलेसम्म गरिएको खर्च रकमसहितको विवरण दिन आलटाल गरिन् । ‘मैले पनि विभागमै माग्नुपर्ने हो । त्यसैले तपाईँ विभागमै माग्नुस् न,’ उनले प्रशासनकर्मीसँगको टेलिफोनमा भनिन् ।
यति मात्र होइन, सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्न मुस्किल हुन्छ । ‘कतिको त फोन नै उठ्दैन,’ एक सेवाग्राही भन्छन्, ‘यसले सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपरेको छ ।’

केही दिनअघि प्रशासनकर्मीले यातायात व्यवस्था कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई टेलिफोनमा सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन नै उठेन ।

सूचना अधिकारीको काम सेवाग्राहीलाई कार्यालयका विभिन्न सूचना उपलब्ध गराउनु हो । यसर्थ कार्यालयले आफ्नो वेबसाइट वा सूचना पाटीमा सूचना अधिकारीको नाम तथा सम्पर्क ठेगाना उल्लेख गरेका हुन्छन् ।

तर, सूचना अधिकारीलाई तोकिएको टेलिफोनमा सम्पर्क गर्न मुस्किल पर्छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी अमृतमान श्रेष्ठ सूचना नपाएको भन्ने उजुरी आइरहेको बताउँछन् । ‘आयोगमा विभिन्न निकायबाट सूचना पाएनौ भन्ने उजुरी आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उजुरी आएलगत्तै हामी कारबाही प्रक्रिया थाल्छौं ।’ गलत गरेकै कारण सूचना नदिने वा लुकाउने प्रवृत्ति रहेको उनी बताउँछन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस