सार्वजनिक खर्चहरुः चालू, पूंजीगत र वित्तीय व्यवस्था
बजेटको सफल कार्यान्वयन जन अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो । बजेटले मूलतः विकास निर्माणका संभावनाहरुलाई उजागर गरेको हुन्छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनमा नीतिगत, कार्यगत, प्रक्रियागत, व्यवस्थापकीय विषयहरूको प्रभावकारिताका अतिरिक्त विनियोजित बजेटको खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृध्दि गरेर अनपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक खर्चमा चालु खर्च, पूंजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्च पर्दछन् ।

सालवसाली रूपमा गरिने उपभोग खर्च, कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक खर्च, सरकारी निकायले सार्वजनिक हितका लागि प्रदान गर्ने सेवा तथा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई दिइने सञ्चालन अनुदान, पूंजीगत अनुदान, ऋणको ब्याजको भुक्तानी खर्च, आयोजना निर्माण सञ्चालन हुनु पूर्वको व्याज खर्च बाहेक फिर्ता खर्च जस्ता खर्चहरू चालु खर्च अन्तर्गत पर्दछन् । स्थिर सम्पत्तिहरू जस्तै, फर्निचर तथा फिक्चर्स, सवारी साधन, मेसिनरी औजार उपकरण आदि प्राप्त गर्न भएको खर्च, रणनीतिक महत्त्व वा आपत्कालीन समयका लागि व्यवस्था गरिएको मौज्दात, जग्गा खरिद, भवन खरिद, सार्वजनिक उपभोगको सम्पत्तिहरू जस्तै सडक, नहर, पुल, विद्युतगृह, पुँजिगत कार्यको लागि गरिने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राविधिक परामर्श सेवा, आयोजना निर्माण चरणमा गरिने ब्याज, बिमा, भाडा, भरौट, भन्सार कर आदि खर्च, पुँजिगत खर्चको क्षति बापत दिइने मुआब्जा जस्ता खर्चहरू पूंजीगत बजेटमा पर्दछन् । पुँजिगत खर्चले थप पुँजी निर्माण गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

आन्तरिक तथा बाह्य ऋण प्राप्ति¸ शेयर तथा ऋण लगानीको सावा फिर्ता र शेयर तथा ऋण लगानी¸ वैदेशिक संस्थामा शेयर तथा ऋण लगानी ऋणको सावाँ भुक्तानी वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत पर्दछ । पूजीगत खर्च सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सँग सम्बन्धित छ यसैले सार्वजनिक खरिदको प्रतिस्पर्धी प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी कार्यान्वयनको लागि विभिन्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत पक्षहरूको आवश्यकता पर्दछ ।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी छाता ऐन
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र मितब्ययी बनाउनका लागि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी छाता ऐनको रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । कूल राष्ट्रिय बजेटको करिब ६० देखि ७० प्रतिशत सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्चबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी, मितब्ययी, स्वच्छ, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिद कार्यमा ब्वयस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा विना भेदभाव प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने समान अवसरको सुनिश्चितता आवश्यकीय सर्त हो ।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गरी मितब्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नका साथै सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मूल उद्देश्य हो ।

खरिद प्रक्रिया कार्य प्रवाह विधि

सार्वजनिक खरिद र यसका विधिहरू
सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषय सँग सम्बन्धित छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै पनि मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण गर्ने वा गराउने कामलाई सार्वजनिक खरिद हो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ ले खरिदका निम्न विधिहरूको व्यवस्था गरेको छ:

• अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र
• राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र
• सिलबन्दी दरभाउपत्र
• सोझै खरिद
• उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहको सहभागिता
• अमानतवाट
• क्याटलग सपिङ्ग उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताको पारदर्शी निर्धारित दरमा
• सीमित बोलपत्रदाता मार्फत लिमिटेड टेन्डरिङ्ग
• बाइ ब्याक मेथड–पुरानो वस्तुलाई नयाँ सँग साट्ने

पूजीगत खर्च
जसरी बजेटको सफल कार्यान्वयन जन अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो त्यसरी नै पूजीगत खर्चले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउँदछ । यसर्थ पूजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु विकासको प्राप्तिको आधारशिला हो । पूजीगत खर्चमा निम्न क्षेत्रहरू पर्ने गर्दछन्:

• स्थिर सम्पत्तिहरुः फर्निचर तथा फिक्चर्स, सवारी साधन, मेसिनरी औजार उपकरण आदि प्राप्त गर्न भएको खर्च,
• रणनीतिक महत्त्व वा आपत्कालीन समयका लागि व्यवस्था गरिएको मौज्दात,
• जग्गा खरिद, भवन खरिद, भवन निर्माण
• सार्वजनिक उपभोगको सम्पत्तिहरू: सडक, नहर, पुल, विद्युतगृह आदिको निर्माण
• सार्वजनिक उपभोगको सम्पत्तिहरू: सडक, नहर, पुल, विद्युतगृह, पुँजिगत कार्यको लागि गरिने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राविधिक परामर्श सेवा, आयोजना निर्माण चरणमा गरिने ब्याज, बिमा, भाडा, भरौट, पुँजिगत खर्चको क्षति बापत दिइने मुआब्जा जस्ता खर्चहरू ।

पूजीगत खर्चको प्रवृत्ति र यसका संकेतहरु

क. पाँच वर्षको पूजीगत खर्चको प्रवृत्ति
आ. व. २०६९ देखिको पाँच वर्षको पूजीगत खर्चको प्रवृत्तिलाई हेर्दा पूजीगत खर्च सरदर ७२ प्रतिशत भएको देखिन्छ । बढी खर्च भएको वर्षमा लगभग ८० प्रतिशत र कम बढी खर्च भएको वर्षमा लगभग ६० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यसले पूजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्थाको सङ्केत गर्दछ ।

ख.पूजीगत खर्चको चौमासिक प्रवृत्ति
कूल पूजीगत खर्चको चौमासिक प्रवृत्तिलाई हेर्दा प्रथम चौमासिकमा सरदर ८.८ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा २०.६ प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा ७०.६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । पहिलो चौमासिकमा सामान्यतया कम खर्च हुने भए पनि दोस्रो चौमासिकमा खर्च बढ्नु पर्नेमा दोस्रो चौमासिकमा सरदर २०.६ प्रतिशत र पहिलो तथा दोस्रो चौमासिक गरी ३० प्रतिशत भन्दा कम खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा कम खर्च हुने र ठुलो मात्रामा तेस्रो चौमासिकमा अर्थात् ७० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भइरहेको अवस्था छ । तेस्रो चौमासिकमा सरदर ७०.६ प्रतिशत खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा चैत्रमा ८.८ प्रतिशत, वैशाखमा ८.२ प्रतिशत, जेठमा ११.२ प्रतिशत र आषाढमा ४२.४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट असार महिना सबभन्दा बढी पूजीगत खर्च हुने महिना बनेको छ । असारमामात्र हुने पूजीगत खर्च दोस्रो चौमासिकको खर्च भन्दा दोब्बरले बढी छ ।

ग. आषाढ महिनाको साप्ताहिक प्रवृत्ति
आषाढ महिनामा मात्र भएको खर्च हेर्दा अन्तिम हप्तामा सबभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ ।

वर्षको अन्ततिर बढी खर्च हुनुको कारण

• पहिलो चौमासिक मा खरिद योजना बनाउने खरिदका आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने , दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा वस्तु तथा सेवाको प्राप्ति र भुक्तानी हुनु पर्ने हो । तर पहिलो चौमासिकमा खरिद योजना बनाउने खरिदका आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने विषय अति मन्द गतिमा अगाडी बढ्ने र सो कार्य दोस्रो चौमासिक र कहिलेकाहीँ तेस्रो चौमासिकमा हुने गर्नाले तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च हुने स्थिति सिर्जना भएको हो ।
• श्रावण भाद्र र आश्विन महिना अधिकांश कर्मचारीहरूको सरुवा हुने महिना परेकोले कार्यरत कर्मचारीहरूमा पहिलो चौमासिक मा खरिद योजना बनाउने खरिदका आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने लगायतका विषय कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको ।
• दोस्रो चौमासिक सम्म आइपुग्दा पनि पूजीगत खर्चले गति नलिइरहेको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरूबाट घच्घच्याइरहने कारणले तेस्रो चौमासिक वा तेस्रो चौमासिकको पनि अन्तिम अवधि तिर बढी खर्च हुने गरेको ।
• हस्तान्तरणको प्रक्रिया अन्तिम समयमा हुने ।
• भुक्तानीको लागि बिलहरू ढिलो प्राप्त हुने, कागजात नपुग्ने, परीक्षण प्रमाणित नभैसक्ने कारणले काम अगाडी सम्पन्न हुने गरे पनि भुक्तानी अन्तिम समयमा हुने ।
• वर्षको अन्ततिर बढी खर्च हुनुको प्रभाव
• वस्तु वा सेवाको गुणस्तरतामा कमी
• वित्तीय अनुशासनको पालनामा सम्भावित कमजोरी
• अनुगमनमा समस्या
• खर्चको उपादेयता प्रमाणित गर्नमा समस्या
• पहुंचवालाको क्षेत्र विशेषमा खर्च केन्द्रित हुनु

सार्वजनिक खरिद र पूजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि भएका प्रयासहरू

संस्थागत र प्रक्रियागत प्रयास

• सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना
• सार्वजनिक खरिदलाई ब्यवस्थितगर्न कानुनमा संशोधन
• कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्च गर्ने प्रणालीको सहजीकरणको लागि असार मसान्तमा बजेट ल्याउने प्रणालीलाई सुधार गरी जेठ १५ गते भित्र बजेट पेस गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था
• स्ट्यान्डर्ड विड डकुमेन्ट निर्माण
• इलेक्ट्रोनिक गभर्नमेन्ट प्रोक्योरमेन्ट को अवलम्बन
• पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजात निर्माण
• खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात निर्माण
• प्रस्ताव माग सम्बन्धी कागजात निर्माण
• अनुगमन संयन्त्रको विकास
• खरिद प्रक्रियाको सहजीकरण र अनुगमनको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
• राष्ट्रिय योजना आयोग
• मन्त्रालय स्तरीय विकास समाधान समिति
• राष्ट्रिय विकास समाधान समिति
• प्राविधिक परीक्षणको लागि राष्ट्यि सतर्कता केन्द्र

सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्याहरू

नीतिगत

• सार्वजनिक खरिदका विषयमा राष्ट्रिय खरिद नीति तथा रणनीतिको अभाव
• योजनाबद्ध र रणनीतिमा आधारित खरिद पद्धति स्थापना हुन नसक्नु
• खरिद व्यवस्थापन कार्य विशिष्ठिकृत विधाको को रूपमा विकास हुन नसक्नु
• बोलपत्रदाता मैत्रीय खरिद कानुन राम्रो पक्ष रहँदा रहँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने अवस्था

क्षमतागत

• कर्मचारीमा खरिद र पूजीगत खर्च गर्ने दक्षताको कमी
• निजी क्षेत्रको व्यावसायिक क्षमतामा कमी
• निर्माण व्यवसायीहरूमा व्यवसायिकताको विकास अपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नु ।
• बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयारीमा विभिन्न कमजोरीहरू रहेको
• सार्वजनिक निकायमा निर्णय क्षमता कमजोर हुनु
• खरिदमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नहुनु
• खरिद सम्बन्धी तालीम प्रदानको लागि अनुभवी तालीम प्रदान गर्ने निकायहरूको अभाव
• सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु
• बोलपत्रदाता मैत्रीय खरिद कानुन राम्रो पक्ष रहँदा रहँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने अवस्था
• ठुला आयोजनाहरूमा जग्गा प्राप्ति, सहयोगी पूर्वाधारको उपलब्धतामा समस्या

अन्य प्रक्रियागत

• निश्चित ब्रान्डसँग मात्र मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै जानु र स्वीकृतिको चरणमा प्रश्न उठ्नु
• परामर्शदाताको अधिक प्रयोगगरिनु र परामर्शदातादाई जवाफदेही बनाउन नसक्नु
• कम मूल्य प्रस्तावित गर्नेलाई कामको जिम्मा दिनु पर्ने प्रावधानले वस्तु वा सेवा ले तोकिएको गुणस्तर पूरा गर्न नसक्नु र यसको कारणबाट भुक्तानीमा समस्या
• आपूर्तिकर्ताहरु बिच अदृष्य मिलेमतो हुनु । कम मूल्य प्रस्तावित गर्ने आपूर्तिकर्ताहरुले पेस गर्ने कागजातमा कुनै विवरण जानी जानी सानो त्रुटि गर्ने र माथिल्लो मूल्य प्रस्तावित गर्नेको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न अधिकारीलाई गाह्रो हुने जसबाट पुन विज्ञापन गराउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने ।
• मनोवैज्ञानिक
• श्रावण, भाद्र, असोज कर्मचारीहरूको सरुवा हुने महिना भएकोले सरुवा भइन्छ भनी ठुला खरिदको प्रक्रिया सुरुवात नहुने
• असोज, कार्तिक र मार्ग चाडबाडको कारणले बिदा हुने वा बिदा लिने प्रवृत्ति । चाडबाड सकिएपछि गरौँला भन्ने मनोवृत्ति ।
• अन्तिम समयमा कामको थालनी गर्ने प्रवृत्ति

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा सुधारका प्रमुख विषयहरू

नीतिगत

• खरिद प्रक्रियाको लागि लाग्ने समय घटाउनु पर्ने
• योजनाबद्ध खरिद प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने
• खर्चको योजनालाई खर्चको आधारमा मात्र बजेट निकासा गर्ने र कुनै चौमासिकमा खर्च हुन नसकेको निश्चित प्रतिशत रकम स्वतः फ्रिज हुने प्रणाली बनाउने ।
• खरिद प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री , सरलीकरण, शीघ्र परिणाम दिने बनाउने ।
• खरिद प्रक्रियामा लाग्ने समयलाई सकेसम्म छोटो बनाउन खरिद प्रक्रियामा लाग्ने समयावधिहरूमा पुनरावलोकन गर्ने ।
• देश भित्रनै राष्ट्रिय बजेटमा एक किसिमको र वैदेशिक सहायताको खरिदमा अर्को किसिमको खरिद विधि प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रणालीको प्रयोग गर्नेगरी सहायता सम्झौता गर्ने ।
• सम्झौताको समयावधि को गणना वैज्ञानिक विधिबाट गर्ने ।
• जग्गा प्राप्ति , विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन जस्ता पुर्वतयारी पुरा नगरी ठेक्का आह्वान गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने ।
• तोकिएको समयभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई पुरस्कृत गर्ने र समय भित्र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई जरिवाना गर्ने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
• सार्वजनिक निर्माण कार्यको म्याद थप गर्दा सार्वजनिक निकायको कारण वा प्राकृतिक कारणबाट भएको ढिलाइमा बाहेक अन्य
• अवस्थामा म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था बनाउने ।

क्षमता विकास र क्षमताको उपयोग

• कर्मचारी र बोलपत्रदाताको क्षमता विकास गर्ने
• सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी जनशक्ति विकास गर्ने ।
• विश्वविद्यालयहरू र शैक्षिक संस्थाहरूको पाठ्यक्रममा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषयलाई समावेश गर्ने ।
• सार्वजनिक खरिदलाई छुट्टै सेवा समूह बनाउने ।
• सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पुनर्संरचना र क्षमता विकास गर्ने ।
• सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सार्वजनिक खरिदको तालिमको लागि संस्थागत विकास गर्ने ।
• बोलपत्रदाताका क्षमता अनुसारको काम मात्र दिने प्रणालीको विकास गर्ने ।
• निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता भन्दा बढी काम लिएर ओगटेर मात्र राख्ने प्रवृत्ति हटाउनु पर्ने । यसलाई दण्ड र पुरस्कारसँग आबद्ध गर्नु पर्ने ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको विषयवस्तु बन्नुपर्ने
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आयामहरूमा सार्वजनिक खर्चको आयाम प्रतिस्पर्धी, व्यवहारिक र परिणाममूलक हुनु आवश्यक छ । उपलब्ध आर्थिक साधन श्रोतको कमजोर वितरण क्षमता र तदनुरुप खर्च गर्न सक्ने कमजोर क्षमता नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृध्दिका सामयिक चासो र बहसका विषयहरू हुन् । सार्वजनिक खरिद र पूंजीगत खर्चको प्रभावकारिता विकासका संभावनाहरुलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने संयन्त्रहरू हुन् । वितरण र खर्च गर्न सक्ने कमजोर क्षमतामा सुधार नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्राथमिक कार्यसूची बन्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको आगामी कार्ययोजनाले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।