श्रावण ४ गते, २०७५

स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन

विषय प्रवेश :
नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ , प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको राज्यशक्तिको पयोग सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुन बमोजिम.गर्दछन् । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ , प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेहुँदा संविधानले दिएको अधिकारको हदसम्म तीनै तहका सरकार समानान्तर रूपमा कार्य गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् र एक तहले अर्को तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् ।

स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन :
संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएका अधिकारहरू स्थानीय तहका एकलौटी अधिकार हुन् । यी अधिकारको प्रयोग गर्ने र यी सम्बन्धमा कानुन बनाउने एकलौटी अधिकार पनि स्थानीय तहकै हो । यसका अतिरिक्त संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार भनी तोकिएका र सङ्घ र प्रदेशले आफूलाई प्राप्त एकल अधिकार र साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयमा कानुन बनाई स्थानीय तहलाई सुम्पेका कार्यहरू समेत स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय पद्धतिको मूल मर्म भनेकै जनताको नजिकमा सरकार पुग्नु हो । सेवाको वरिपरि जनता हैन जनताको वरिपरि सेवा पुग्नु पर्दछ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै राज्यको तर्फबाट जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाहरू जनताले आफ्नो घरदैलो नजिकै प्राप्त गर्न शकुन भन्ने भावना संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । यी सबै कार्य सम्पादन गर्न स्थानीय तहलाई सक्षम र सबल प्रशासकीय सङ्गठनको आवश्यकता पर्दछ ।

वर्तमान अवस्था :
संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने व्यहोरा उल्लेख छ । यस धाराले तत्काल काम चलाउन कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थायी व्यवस्था गर्न कर्मचारी समायोजनको परिकल्पना गरेको छ । अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई सुचारु गर्ने प्रयास गरिएको छ भने स्थायी समायोजन तर्फका पाइलाहरू अल्छीलाग्दा र द्विविधापूर्ण देखिएका छन् ।

आवश्यक कानुनी संरचना :
स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई चुस्त , दुरुस्त र सक्षम बनाउन यस सेवाका कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधालाई पनि लोभलाग्दो र आकर्षक बनाउनु आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा कानुन तर्जुमा गर्न र कानुन बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न धारा २२७ , धारा २८५ ( ३ ) र अनुसूची ८ मा उल्लेख भएका अधिकारका सुचीहरूले क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ को दफा ८६ मा स्थानीय सेवाको गठन , सञ्चालन , व्यवस्थापन , सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै स्थानीय तहले सोही सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही स्थानीय कानुन बनाउनु पर्नेसम्मको व्यहोरा उल्लेख भएको छ , तर यस्तो कानुन बनाउने अधिकार सङ्घलाई संविधानको कुना धाराले दिएको रहेछ , बुझ्न सकिएको छैन । बरु राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बमोजिम हुने भनिएको भए उचित र मान्य हुने थियो होला ।

स्थानीय तहको प्रशासकीय सङ्गठनको लागि सङ्घले कानुन बनाउन पाउने सुविधा संविधानले दिँदैन । तर धारा २२७, २८५ ( ३ ) वा अनुसूची ८ मध्ये कुन प्रावधानलाई समातेर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ला भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्न सकिन्छ । यसतर्फ विचार गर्दा धारा २२७ प्रयोग गरी प्रदेश तहबाट सोही प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई लागू हुने कानुन बनाएमा कर्मचारीहरूलाई प्रदेशभित्रका अन्य पालिकाहरूमा सरुवा गर्न सकिने , वृत्ति विकासको दायरा फराकिलो हुने र ससाना पालिकामा कार्यरत कर्मचारी पलायन हुने डर समेत नरहने अवस्था हुन्छ । यसबाट कर्मचारीको बृहत्तर हित कायम भई कर्मचारीमा उत्प्रेरणा जाग्ने , अनुभव आदानप्रदान हुने र स्थानीय सरकारको क्षमतामा पनि अभिवृद्धि हुनपुग्छ । यो कानुन निर्माण गर्न बृहत् हितकारी दृष्टिकोणबाट बिचार गर्दा धारा २२७ , धारा २८५ ( ३ ) र अनुसूची ८ आपसमा सामन्जस्यपूर्ण ( HARMONIOUS ) रहेको र एकआपसमा सहयोग नै गर्ने देखिएकाले धारा २२७ को प्रयोग उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा धारा २८५ ( ३ ) वा अनुसूची ८ बमोजिम कानुन बनाउँदा हुनजाने असुविधा र सम्भावित दुष्परिणामबाट समेत जोगिन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ( ORGANISATION AND MANAGEMENT SURVEY ) :
स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारी सङ्गठन संरचना तयार गर्नुअघि त्यस्तो सङ्गठन संरचना तयार गर्न सहयोगी हुने कानुनी व्यवस्था गर्नु नितान्त जरुरी छ । अचेल विभिन्न स्थानीय तहमा सङ्गठन संरचना तयार गर्न ओ एण्ड एम सर्भे हुँदै गरेको भन्ने पनि सुनिएको छ । पूर्वतयारीको रूपमा प्रशिक्षण , ब्रिफिंग र अध्ययन गर्नुसम्म ठिकै हो तर सेवा सम्बन्धी ऐन र सेवा , समूह , उपसमूह , पद , स्तर , तह , सेवाका सर्त आदि उल्लेख भएको नियम नै नभएको अवस्थामा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । अर्को कुरा स्थानीय तहले आफ्नो सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण धारा ३०२ बमोजिमको समायोजन कार्य समाप्त नहुँदासम्म गर्न नपाइने प्रस्ट नै छ । हो स्थानीय तहको नेतृत्वले छिटो समायोजन सक्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिन सक्छ र दबाब दिनु आवश्यक छ ।

सङ्गठन संरचना :
धारा ३०२ बमोजिम समायोजनको काम समाप्त हुँदासम्म स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सम्बन्धी ऐन पारित हुनु आवश्यक छ । समायोजनले सबै स्थानीय तहलाई उनीहरूको विशिष्टता अनुरूपका कर्मचारी दिन सक्दैन । हाल कार्यरत कर्मचारीलाई उनीहरूको सेवा सुहाउँदो पदमा समायोजन गर्नु नै पर्ने हुँदा त्यस बेलासम्म कुर्नु परेको मात्र हो । समायोजनको काम समाप्त हुनासाथ प्रत्येक स्थानीय तहले आफूलाई सुहाउँदो प्रशासकीय सङ्गठन निर्माण गर्न पाउनेछन् , तर त्यो सङ्गठन स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन र नियम अनुसारको हुनु पर्दछ ।

हाल स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना सम्बन्धमा विभिन्न भ्रान्तिहरू रहेका छन् र सबैको ध्यान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदतर्फ मोडिएको पाइन्छ । वास्तवमा ध्यान त विकास सम्बन्धी काम फत्ते गर्न सक्ने र सक्षम सेवा प्रवाह गर्न सक्ने जनशक्तिको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा जानुपर्ने हो । हाल स्थानीय सरकारका सबै कार्यहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा ससाना शाखा वा युनिटको माध्यमबाट सम्पादन गर्ने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ । अहिलेसम्म शिक्षा , स्वास्थ्य , कृषि , वन , सडक सिँचाइ , खाने पानी , भवन आदि जस्ता विषयगत कार्यालयहरू साबिककै अस्तित्वमा रहेको हुँदा समस्या परेको छैन । हालको लागि संक्रमणकाल भनेर पनि टार्न र पन्छाउन पाइएको छ , तर समायोजन समाप्त भएपछि प्रशासनिक सङ्क्रमण समाप्त हुन्छ I संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निक्षेपणको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको शिक्षा , स्वास्थ्य , कृषि , इन्जिनियरिंग , वन र वातावरण जस्ता विषयगत कार्यहरूको लागि शाखा प्रशाखा वा इकाइ हैन छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्नु आवश्यक छ । नगर प्रहरी , सहकारी , एफ एम , स्थानीय कर र राजस्व , विधायन , न्याय सम्पादन र मेलमिलाप , बजार व्यवस्थापन ,भूमि व्यवस्था , नक्सापास , सामाजिक सुरक्षा र अन्य सामाजिक पक्ष , भाषा-संस्कृति ,खेलकुद ,व्यक्तिगत घटना दर्ता , सिफारिस , यातायात व्यवस्थापन , दररेट , राजपत्र प्रकाशन , नीति निर्माण , पर्यटन र नियमन आदि विषयमा पालिकाभित्रकै महाशाखा ,शाखा वा इकाइबाट कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ । यस्तो कार्यमा विषयगत कार्यालयको सहयोग लिनु आवश्यक परेमा लिन सकिने प्रावधान राख्नु पर्दछ ।

माथि उल्लिखित विषयगत कार्यालयहरूले स्थानीय सरकारसँग सम्पर्क गर्दा स्थानीय कार्यपालिकाको कार्यालयमा गर्ने र यसलाई स्थानीय सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन नियमावलीमार्फत व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा विषयगत कार्यालयलाई अध्यक्ष वा प्रमुखले (यस आलेखमा उल्लेख भए अनुरूप मुख्य प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त भएमा निजबाटै) अख्तियार प्रदान गर्ने र सोही कार्यालयबाटै खर्च गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यदि यी सबै काम मूल पालिकाको कार्यालयमै समेटेर राख्ने हो भने त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समय विभिन्न शीर्षकमा खर्च व्यवस्थापन गर्ने, तलब भत्ता खुआउने, भ्रमण आदेश दिने, बिदा स्वीकृत गर्ने र गुनासो सुन्ने जस्ता कार्यमै व्यतित हुन जानेछ ।

उपर्युक्त तरिकाले विषयगत कार्यलाई चार पाँच क्लाष्टरमा विभाजन गरी सोही बमोजिम कार्यालय स्थापना गर्ने, अलग्गै सङ्गठन संरचना स्वीकृत गर्ने र सोही सङ्गठन र कार्यक्षेत्रमै वृत्ति विकासको मौका प्रदान गर्ने, विषयगत अख्तियारी सोही कार्यालयमा पठाउने र छुट्टै कार्यालय प्रमुखको व्यवस्था गर्ने हो भने अहिलेको सिनियर र जुनियरको समस्या स्वतः हल हुन्छ । सबै आआफ्नो स्थान र मानमा रहने हुँदा अर्को कार्यालयको प्रमुख कुन तहको छ भन्ने चासो पनि रहँदैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत :
स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कानुन बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश भित्रको स्थानीय सेवाको निश्चित पदमा निश्चित सेवा अवधि पूरा गरेका ,निश्चित शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका र निश्चित उमेर ननाघेका व्यक्तिहरूमध्येबाट दरखास्त आह्वान गरी स्वतन्त्र निकायबाट छनोट गराई पाँच वर्षको लागि नियुक्ति गर्नु मनासिब हुन्छ । यसो गरिएमा अधिकांशको चित्त बुझ्ने , कार्यसम्पादनमा सहजता , दक्षता एवं प्रभावकारिता आउने र स्थानीय विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष :
माथि उल्लिखित विकल्पमा जाँदा केही बढी खर्च हुन्छ। तर यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल खर्चको तुलनामा धेरैगुना लाभदायी हुनेछ । स्थानीय सरकार स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारयुक्त राजकीय शक्ति सम्पन्न संस्था हो । यो मितव्ययी हुनु पर्छ तर आवश्यक कुरामा खर्च गर्न पनि कन्जुस्याई गर्नु उपयुक्त हुँदैन । अहिले साबिकमा पूर्ण सदाचार कायम रहेजस्तो गरी सङ्घीयताकै कारण अनाचार बढेको र यसले मुलुकलाई कङ्गाल पार्ने भयो भन्नेजस्ता हल्ला गरिँदै छ । केन्द्रमा खर्च कम नगर्ने , सङ्गठन छरितो नबनाउने तर स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी हुन थालेको देखिँदै छ । तत्काललाई सङ्घले ऋणधन गरेर वा आफ्नो खर्च घटाएर पनि स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ । पछि स्थानीय तहहरू आफै सक्षम भई समग्र देश विकासमा योगदान गर्नेछन् भन्ने पुनीत भावना राख्नु नै सङ्घीय सरकारको सङ्घीय प्रणालीप्रतिको वास्तविक र इमानदार सङ्कल्प हो ।

खनाल नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन् ।

असार १३ गते, २०७५ - १०ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg