काठमाडौं । स्वैच्छिक अवकास योजनामा सहभागी कर्मचारीहरुले सरकारबिरुद्ध मुद्दा लड्नका लागि ट्रेड यूनियनसँग पैसा माग गरेका छन् ।

समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीको हकमा तत्कालिन सरकारले ल्याएको स्वैच्छिक अवकास योजनालाई वर्तमान सरकारले खारेजी नै गरेपछि स्वैच्छिक अवकासको योजनाअनुशार निवेदन दिएका कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नका लागि निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड यूनियनसमक्ष कानुन व्यवसायीलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक रकम उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।

विभिन्न तीनवटा बुँदामा सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गर्दै कर्मचारीहरुले स्वैच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न, यदी सरकारले समयमै कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा कानूनी उपचारको लागि स्वैच्छिक अवकास योजनामा सहभागी पिडीत कर्मचारीको हकहित तथा ऐन कार्यान्वयनको पक्षमा सहयोग गर्न र ट्रेड यूनियनले रिट दर्ता गर्ने अवस्थामा नभएमा उक्त प्रयोजनका लागि कानुन व्यवसायीलाई दिनु पर्ने सम्पूर्ण पारिश्रमिक रकम उपलब्ध गराइ दिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्र प्रसाद खतिवडा लगाएत आधा दर्जन कर्मचारीहरुद्वारा हस्ताक्षरित निवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् निवेदन ।