कार्तिक २ गते, २०७५

वित्तीय संघीयताका सफलताका औजारहरू

स्व शासन र साझा शासन
नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । र, समग्र राष्ट्र एउटा संघीय सरकारको रूपमा रहेको छ भने सात प्रादेशिक सरकार र सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार अस्तित्वमा छन् । संविधानको अनुसूची ५ ले संघको एकल अधिकार, अनुसूची ६ ले प्रदेशको एकल अधिकार र अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरू तत् तत् तहका स्वशासनका क्षेत्रहरू हुन् । त्यस्तै अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरू संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा शासनका क्षेत्रहरू हुन् । यसै आधारमा तीन तहका सरकारबीच राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्छ ।

वित्तीय संघीयता आवश्यकीय शर्त
अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचार्ड मसग्रेभले पहिलोपटक सन् १९५९ मा प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारहरूमा सम्पत्ति र स्रोतसाधनको असमान वितरणका समस्या समाधान गर्ने क्षमता संघीय सरकारी प्रणालीसँग हुने अवधारणा अघि सारेका थिए । उनले माथिल्लो तहमा देशको पैसा संघीय सरकारहरूले प्रबन्धन गरी प्रान्तहरूलाई दिने, जसले त्यो पैसा स्थानीय तहमा वितरण गर्न सक्छन् भन्ने अवधारणाको जगमा वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गरेका थिए । संघीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा आधारभूत तहसम्म पुर्याउनु नै हो । अर्थात् सरकारको घरदैलोमै सरकार भेटिन सक्नुपर्छ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संघीयता आवश्यकीय शर्त हो । संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत संघीय इकाइहरूबीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वितीय सुशासनलगायत आर्थिक विषयहरू पर्छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण पनि भनिन्छ । यस्तो हस्तान्तरण संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा र स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हुन सक्छ ।

संविधानको परिधिभित्र रही राजस्वसम्बन्धी कानुन निर्माण, करको दर तथा दायरा निर्धारण, राजस्व परिचालन, राजस्व परिचालन सम्बन्धी क्षमता विकास, राजस्वको उचित व्यवस्थापनलगायत विषयहरू र सम्बन्धित सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको कार्यहरू सम्पन्न गरी जनतामाझ सुशासनको अनुभूति दिलाउन आफूलाई वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधन, आफ्नै राजस्व परिचालनबाट प्राप्त हुने रकममात्र नभएर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वा परिचालन गर्न सक्ने विषयहरू मुख्यरूपमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन् । तीनै तहका सरकारको व्यवस्थाले तत् तत् सरकारले आफ्नो योजना बजेट तर्जुमा, पारित र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि तत् तत् तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।

आम्दानी जम्मा हुने विन्दू: संचित कोष

  • संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय संचित कोषको व्यवस्था गरेको छ । आ–आफ्नो संचित कोषको परिचालन गर्न दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छन् ।
    प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक–एक स्थानीय संचित कोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ । स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्र्ने सकिने सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।
  • त्यस्तै प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुलद्वारा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकम प्रदेश ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिने ।
  • नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हँुदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा संघीय सञ्चित कोष नामक एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिने ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सर्वाधिक चासो र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि सुधार एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया पनि हो । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनले आम्दानीका स्रोतहरूको भरपूर उपयोग गर्ने, वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने र प्रभावकारी खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि ल्याउनुको अतिरिक्त वित्तीय जोखिमहरूको पूर्वानुमान गरी त्यसबाट निम्तिन सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । सबल राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता तथा प्रशासन संयन्त्रको सकारात्मक सक्रियता प्रभावकारी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका निम्न क्षेत्रहरूमा प्रभावकारिता आवश्यक देखिन्छ ।

  • करारोपण तथा राजस्व व्यवस्थापन ।
  • आम्दानीका अन्य स्रोतहरूको व्यवस्थापन ।
  • प्रभावकारी न्युन वित्त परिचालन ः सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ।
  • राजस्व, ऋण तथा वैदेशिक सहायतालगायत स्रोतहरूको प्राप्ति र प्रयोगमा प्रभावकारिता वृद्धि ।
  • प्राप्त स्रोतको मितव्ययी, दक्षतापूर्वक, प्रभावकारी एवम् पारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने क्षमता ।
  • आन्तरिक र बाह्य निगरानीलाई सशक्त बनाउँदै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा अभिवृद्धि गर्नु ।

राजस्वका स्रोतहरू

  • नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने
    • कर: भन्सार महसुुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर
    • गैरकर: राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा चिठ्ठा, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना
  • प्रदेशले लगाउन सक्ने
    • कर: घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर
    • गैरकर: सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना
  • स्थानीय तहले लगाउन सक्ने
    • कर: सम्पत्ति कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर
    • गैर कर: सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना

स्रोत परिचालनका अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाहरू

वैदेशिक सहायता:
वैदेशिक सहायता, अनुदान, ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन सक्छन् ।

आन्तरिक ऋण: 
नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्छन् । तर, प्रदेश वा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु पूर्व नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्छ ।

घाटा बजेट:
नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधार समेत खुलाई सम्बन्धित व्यवस्थापिकामा आवश्यकता अनुसार घाटा बजेट पेश गर्न सक्छ । तर, प्रशासनिक खर्च बेहोर्न घाटा बजेट पेश गर्न पाइँदैन ।

बजेट: वित्तीय संघीयता संघीयताको आधारस्तम्भ
संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि वित्तीय संघीयता आवश्यक शर्त हो । संघीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा आधारभूत तहसम्म पुर्याउनु नै हो । त्यसैले वित्तीय संघीयताको विषय नेपालले परिकल्पना गरेको संघीयताको आधारस्तम्भ हो । स्थानीय तहले कर संकलन गर्ने, संघ र प्रदेशबाट विभिन्न अनुदान पाउने, आफ्नो संचित कोषको संचालन आफैले गर्न पाउने, आफ्नो बजेट आफै बनाउन पाउने व्यवस्था यसको अनुपम उदाहरण हो ।

बजेट तर्जुमाका आधारहरू

  • नेपालको संविधानको धारा ५९ को आर्थिक अधिकार, भाग १०, १६ र १९ को आर्थिक कार्य प्रणाली
  • राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू
  • सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको अवधारणा
  • नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ बमोजिमका कर लगाउन पाउने क्षेत्र साथै अनुसूची ७ र ९ बमोजिमका साझा अधिकारका क्षेत्रहरू
  • राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन
  • स्रोत तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको स्रोत र बजेट अनुमान
  • बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता
  • सामाजिक र आर्थिक विकास तथा समृद्धिका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय प्राथमिकता र नीतिहरू

स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमाका महत्वपूर्ण चरणहरू

पहिलो चरण: संघ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने

  • संघीय बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा प्रस्तुत भई संघबाट हस्तान्तरण भई आउने रकम यकिन हुने र मार्गदर्शन प्राप्त हुने ।
  • प्रादेशिक बजेट असार १ गते प्रस्तुत भई प्रदेशबाट हस्तान्तरण भई आउने रकम यकिन हुने र मार्गदर्शन प्राप्त हुने ।

दोस्रो चरण: स्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण

  • राजस्व परामर्श समितिबाट आन्तरिक आयको अनुमान गर्ने ।
  • स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट कुल स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण ।
  • क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारण गर्ने ।
  • आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने ।

तेस्रो चरण: बस्ती र टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनोट गर्ने ।
चौथो चरण: वडा स्तरीय योजना प्राथमिकीकरण ।
पाचौं चरण: बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा ।
छैठौं चरण: गाउँ र नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
सातौं चरण: गाउँ र नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन ।

सरकारी वित्तहरूको हस्तान्तरण: प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानीको प्रमुख स्रोत

वित्तीय समानीकरण अनुदान
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्छ । यसैगरी प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजस्वलाई प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्छ ।

सशर्त अनुदान
नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक शर्त तोकी अनुदान दिने गर्छ । यसैअनुरूप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्छ ।

समपूरक अनुदान
नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न देहायका आधारमा समपुरक अनुदान दिने गर्छ ।

  • योजनाको सम्भाव्यता
  • योजनाको लागत
  • योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ
  • योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति
  • योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता
  • प्रदेशले आफ्नो कानुनबमोजिम स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान दिन सक्छ ।

विशेष अनुदान
नेपाल सरकारले देहायको उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट संचालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्छ ।

  • शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने ।
  • अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने ।
  • आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने ।
  • प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्छ ।

वित्तीय अनुशासन: स्व अनुशासन

  • सबै तहका सरकारहरूले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्नुपर्ने ।
  • आफ्नो सबै आय सम्बन्धित संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ।
  • खर्च गर्नुपर्ने रकम बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने ।
  • जुन प्रयोजको लागि अनुदान प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने ।
  • पूँजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने ।
  • वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारवाही प्रचलित कानुनबमोजिम पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने ।
  • आय विवरणको लेखा परीक्षण गरी १५ दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने ।
  • बजेट कार्यन्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरिनुपर्ने ।
  • उपलब्ध साधन स्रोतको वितरण र खर्च गर्ने सामथ्र्यतामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने ।
  • प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र पारदर्शितामा वृद्धि गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने ।
  • संचित कोषको यथार्थ अवस्थाको सामयिक पारदर्शिता वृद्धि गर्नुपर्ने ।
  • मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने ।

राष्ट्रिय प्राकृितक स्रोत तथा वित्त आयोग: स्रोत बाँडफाँडको समन्वयकारी निकाय

राष्ट्रिय प्राकृितक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ अनुसार आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू
(क) प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानका सम्बन्धमा प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने ।
(ख) प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदान गर्ने सशर्त अनुदानको आधार तयार गरी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने ।
(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड सम्बन्धमा उठेको विवाद समाधान गर्ने आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने ।
(घ) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
(ङ) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँडका सम्बन्धमा कुनै सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दिने ।
(च) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगाउने करका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले सुझाव माग गरे आवश्यक सुझाव दिने ।
(छ) प्राकृितक स्रोतको संरक्षण र उपयोगका विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सुझाव दिने ।

स्थानीय तह र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि कानुन

  • स्थानीय तह र प्रदेशको समग्र विकासका लागि राजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्र्ने स्थानीय तह र प्रदेशको कर तथा गैर कर राजस्वसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने ।
  • स्थानीय तह र प्रदेशको संचित कोष वा सरकारी कोषको संचालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
  • आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने÷गराउने, अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्र्याैट असुल उपर तथा तहिसल गर्ने गराउने व्यवस्था व्यविस्थत गरी स्थानीय तह र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने गराउन स्थानीय तह र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि कानुन बनाउनु पर्ने ।

प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापन संयन्त्र
सरकारका वित्तीय गतिविधिहरूको समग्र व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन हो । सरकारका आर्थिक गतिविधिहरूमा स्रोतको प्राप्ति, स्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि पक्षहरू रहेका हुन्छन् । यी सबै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधन स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्छ भने अर्कोतर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तिय अनुशासन जस्ता पक्षहरूको उपस्थितिले सुशासन अभिवृद्धिमा थप ऊर्जा प्रदान गर्छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सबै पक्षहरूको व्यवस्थापन पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । यसर्थ सार्वजनिक स्रोतको प्राप्तिदेखि लिएर परिचालनका समग्र पक्षको प्रतिफल प्राप्त गर्ने किसिमबाट व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनले:

  • व्यवस्थित सार्वजनिक वित्त प्रणालीले सरकारको स्रोत प्राप्ति, परिचालन र विवेकपूर्ण उपयोगमा सहयोग पुर्याउँछ ।
  • सरकारका प्राथमिकता प्राप्त तथा रणनीतिक महत्वका क्षेत्रहरूमा साधनको परिचालनमा सहयोग पुर्याउँछ ।
  • उपलब्ध स्रोत साधनको विवेकपूर्ण वितरण र प्रयोगमा सहयोग पुर्याउँछ ।
  • समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
  • साधन स्रोतको वितरण क्षमता र खर्च गर्ने क्षमतामा प्रभावकारिता ल्याउँछ ।

राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुतिको पूर्वनिर्धारित तिथि

  • नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतेभित्र संघको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्छ ।
  • प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि प्रत्येक वर्ष असार १ गतेभित्र प्रदेश सभासमक्ष राजस्व र व्ययको आर्थिक अनुमान पेश गर्नुपर्छ ।
  • गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम प्रत्येक वर्ष असार १ गतेभित्र गाउँ वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनुपर्छ ।

व्यवस्थित लेखा प्रणाली
भिन्न तहका सरकार र अन्तरगतका निकायहरूले राजस्व, आम्दानी, खर्च लगायतका विवरणहरू लेखा प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्छ । हाल नेपाल सरकारका निकायहरूको लागि एकल खाता कोष प्रणाली कार्यान्वयन भइरहेको छ । भर्खरै स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली, लेखांकनको आधार एवम् ढाँचा र पद्धतिमा एकरूपता कायम गरी सरल र व्यवस्थित गराउने उद्देश्यले प्रदेश र स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली विकास भएको छ । यसको लागि महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत एकीकृत खाता सूचि र लेखा ढाँचा (मलेप फारामहरू)का आधारमा लेखा राख्ने गर्नुपर्छ ।

आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण प्रणाली

  • आम्दानी र खर्चको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली गर्ने ।
  • बजेट स्वीकृति मात्र पश्चात खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
  • खर्च गर्दा सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खर्च वा खरिद गर्ने ।
  • खर्चको व्यावसायिक योजना, खरिद योजना बनाउने अनावश्यक खर्च नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्देशिकाहरू बनाउने ।
  • प्रत्येक चार महिनामा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने ।
  • वार्षिकरूपमा प्रत्येक तहले आ–आफ्नो आर्थिक विवरणहरूको प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
  • अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने ।
  • बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने ।

वित्तीय संघीयताको मूल आदर्श: उत्तरदायित्व र पारदर्शिता

स्रोतको प्राप्ति, वितरण, उपयोग, परीक्षण, पारदर्शिता उत्तरदायित्व, समग्र वित्तिय अनुशासन जस्ता पक्षहरूको उपस्थितिले सुशासन अभिवृद्धिमा थप ऊर्जा प्रदान गर्छ । वित्तीय संघीयताले पनि यसै मूल आदर्शलाई बोकेको हुन्छ । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनले साधन स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितताको साथै उत्तरदायित्व र पारदर्शितामार्फत् संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ ।

जेष्ठ ३० गते, २०७५ - ०७ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

underhealth
gsdfs dfg