असार ५ गते, २०७५

भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र, कारण र समाधानका उपायहरू

सामान्यरूपमा भन्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरेको अवस्था नै भ्रष्टाचार हो ।

नेपाल संसारका धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वका १८० देशमध्ये १२२ औं नम्बरमा छ ।

संसारभर राजस्व प्रशासन, विकास प्रशासन, प्रहरी प्रशासन तथा न्याय प्रशासनमा भ्रष्टाचार बढी मात्रामा हुने गर्छ ।

राजश्व प्रशासन
राज्यको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको जोहो गर्न स्थापित, करदाता सेवा कार्यालय, भन्सार, अध्यागमन, यातायात, मालपोतलगायत राजस्व र रोयल्टी संकलन गर्ने कार्यालयहरूमा सोझै वा दलाल ( मध्यस्थकर्ता)मार्फत् अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ ।

विकास प्रशासन
सडक, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, वन, शिक्षा क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण, साविकका जिविस, स्थानीय निकायहरूमा उपभोक्ता वा निर्माण व्यावसायीहरू र अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरू मिलेर कमसल संरचना निर्माण गर्ने र प्रतिशतमा कमिसन लिने गरेको पाइन्छ ।

शक्ति प्रशासन
शक्तिको प्रयोग गर्न केन्द्रदेखि इलाकासम्मका प्रशासन र प्रहरी कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । यस्ता कार्यालयले विभिन्न सेवाप्रवाह गरिरहेका छन् । प्रशासनले नागरिकता तथा राहदानी वितरण गर्छ । तसर्थ प्रशासनले गैह्रकानुनी तरिकाले नागरिकता वितरण गर्न सक्छ ।

प्रहरी कार्यालयले पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान कमजोर बनाएबाफत घुस लिन सक्छन् ।

न्याय प्रशासन
सबै प्रकारका मुद्दाको अन्तिम निरूपण न्यायलयबाटै हुन्छ । तर, देवानी प्रकृतिका मुद्दाको उजुरी जिल्ला अदालतहरूले लिने प्रावधान छ । त्यस्ता मुद्दाको बहस पैरवीमा आर्थिक लेनदेन र प्रभावित हुने गरेको तथ्य विभिन्न समयमा सार्वजनिक हुने गरेकोबाट बुझ्न सकिन्छ ।

यी चारैवटा क्षेत्रमा मुख्यतया राजनीति प्रशासन, पत्रकार, वकिल र दलालहरूको मिलेमतोमा हुने गरेको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारका कारणहरू
राज्यको हरेक प्रणालीमा समाज जस्तो छ त्यस्तै प्रतिबिम्ब देखिन्छ । भ्रष्टाचारका प्रमुख कारणहरू यी हुन् ।

सामाजिक स्वीकार्यता
समाजमा नजानिँदो तवरले भ्रष्ट्राचारलाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ । जस्तै : अधिकांश परिवारमा सानो बालकलाई कुनै सामान किन्न पठाउँदा उसलाई सामानको मूल्यभन्दा केही रकम थप दिएर पठाउने चलन छ । ताकी ऊ सजिलै सामान किन्न जान मानोस् । यसले बालकहरूको अबोध मानसपटलमा ‘कमिसन’ खाने प्रवृत्तिको छाप परिरहेको हुन्छ । समयक्रमसँगै तिनै बालक सरकारी सेवामा प्रवेश गर्छन् । अन्ततः भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ ।

भ्रष्ट्राचार गरी कमाएको सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न नगरिनु, अरुले गरेको प्रगतिमा डाह गरिनुलगायत सामाजिक मनोवृत्ति पनि भ्रष्टाचारको कारक हो ।

राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउने मनोवृत्ति : 
राजनीति गर्नेहरूले कहाँबाट खर्च व्यवस्थापन गर्छन् ? यसबाट अहिलेसम्म खोजी हुन सकेको छैन । यदाकदा राजनीनिक नेताहरूले अवैध कामको मध्यस्तता गर्ने, तथा निर्माण व्यावसायीबाट कमिसन खाने गरेको पनि सुनिन्छ ।

लोकप्रियताका लागि टुक्रे बजेट बनाउने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गैह्रबजेटरी खर्च गर्न रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढाएको छ ।

अर्थतन्त्र
अर्थशास्त्रले सिद्धान्तः मुद्रा विदेश पलायन र थन्किएर बस्ने बाहेकको अवस्था भएमा सानातिना भ्रष्टाचारले आर्थिक गतिशिलता आउने र यसले फाइदा पुग्ने ठान्छ । तर, त्यसरी कमाएको पूँजी लगानी हुनुपर्छ, त्यो रकमले रोजगारी सिर्जना भएको हुनुपर्छ वा खर्च भएको हुनुपर्छ । अर्थात् आर्थिक गतिशिलता कायम भएको हुनुपर्छ । जसले देशको राजस्व बढाउँछ ।

तर, यसले सांस्कृतिक विचलन, राजनीतिक अराजकता, सामाजिक विगठन र श्रमप्रति अवमूल्यनको अवस्था सिर्जना गर्छ, जुन आर्थिक अनुशासनहिनताको अवस्था हो ।

अभाव
भ्रष्टाचार मूलतः अभावबाट जन्मिन्छ । सार्वजनिक सेवामा रहेको मानिसलाई दैनिक वा मासिक वेतनले आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति हुन सक्दैन भने ऊ बाध्य भएर अनियमित धन्दामा लाग्न पुग्छ ।

छिट्टै धनी हुने चाहना
मानिसमा छिटो भन्दा छिटो धनी हुने चाहना हुन्छ । यसले पनि भ्रष्टाचार मौलाएको पाइन्छ ।

समाधान
भ्रष्टाचार शून्य बनाउन नसकिने कुरा प्रायः सबैजसो विद्धानहरूले स्वीकार गरेको तथ्य हो । यसलाई न्युन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा भने सबै विद्वानहरूको सहमति रहेको देखिन्छ । जसको लागि निम्न उपायहरू अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ :

उपचारात्मक तरिका
– कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
– अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायहरूको कार्यगत र संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिने ।
– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई यस विषयमा गुप्तचरी गर्ने कार्यजिम्मेवारी दिने ।

प्रवर्धनात्मक तरिका
– विद्यालय शिक्षा दिँदा बालबालिकाहरूको चरित्र निर्माणमा ध्यान दिने ।
– भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिस्कार गर्ने ।
– सार्वजनिक निकायका कामकारबाही पूर्णरूपमा पारदर्शी बनाउने (विशेष गरी आर्थिक) ।
– खर्चहरूको सामाजिक तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने ।
– कार्यमूलक लेखापरीक्षण सबै निकायमा अनिवार्य गर्ने ।

हरेक मानिसले आफूबाट हैन, अर्कोबाट सदाचार व्यवहारको अपेक्षा गर्छ । आफूले गरेका काम कारबाहीको मूल्यांकन गर्दैन । यसले पनि भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि सरकारले प्रष्ट नीति बनाएर काम गर्न जरुरी छ ।

जेष्ठ २७ गते, २०७५ - ०९ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg