काठमाडौं । मानिसका आधारभूत आवश्यकता हुन्, गास, बास र कपास । यो विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । हरेक नागरिकलाई यसको परिपूर्ति गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो ।

तर, नेपालमा यस्ता विश्वव्यापी मान्यताहरू नारा, कागजी प्रतिवद्धता र भाषणमै सीमित छन् । नागरिक त परको कुरा, नागरिकको सुरक्षाका लागि तैनाथ राज्यका कर्मचारीहरू नै आधारभूत आवश्यकताहरूबाटै वञ्चित छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा क्षति भएका प्रहरी इकाइहरू पुनर्निर्माण नहुँदा टेन्टमै बस्नुपर्ने बाध्यताका समाचार त सुनिएकै हो । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले क्षति पुर्याइएका इकाइहरू थप भए । आमनागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिनुपर्ने प्रहरी आफै असुरक्षित र अव्यवस्थित तवरले बसिरहनुपरेको छ ।

दुरदराजका प्रहरीले मात्रै होइन, राजधानीका प्रहरीको अवस्था पनि उस्तै छ । महानगरीय अपराध महाशाखा र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अहिले पनि टेन्टबाट कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

महानगरीय अपराध महाशाखाले टेन्टमा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ भने महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले साल्ट ट्रेडिङको थोत्रो भवनबाट र आधा टेन्टबाटै दैनिक कार्य संचालन गर्दै आएको छ ।

हेर्नुहोस् महानगरीय अपराध महाशाखाको कार्यालय र प्रहरी अधिकारीहरु बस्ने टेन्टमुनीको अवस्था

कार्यालय सञ्चालन मात्रै होइन, यहाँ कार्यरत अधिकांश प्रहरी अधिकारीहरू टेन्टमुनि कष्टकर जीवन काट्न बाध्य छन् । वर्षातमा पानीको भेलसँगै सुत्नु उनीहरूको दैनिकी हो ।

त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा लगाएत अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रहरी अधिकारीहरुको कार्यालय र बसोबासस्थान

प्रहरीको भौतिक उपस्थितिले मात्रै सहर सुरक्षित हुँदैन । सुरक्षा मानसिकता हो । र, जब सुरक्षाकर्मी नै खस्किएको मानसिकतामा काम गर्न बाध्य हुन्छन् तब उनीहरूबाट वहन हुनुपर्ने जिम्मेवारी र गरिने व्यवहारमा पक्कै पनि असर पर्छ नै ।
थोत्रो टेन्टमा सुत्नु परेकै कारण सुरक्षामा कम्परमाइज भयो भन्न खोजिएको होइन । तर, जो आफै हरेक कुराबाट आफै असुरक्षित छ, उसबाट चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी सेवासुरक्षाको अपेक्षा !

राजधानीका महलको सुरक्षामा २४सै घन्टा तैनाथ रहनुपर्ने प्रहरी आफै थोत्रो टेन्टमुनि बस्नुपर्दाको बाध्यताले नेतृत्वलाई नछुनु आफैमा विडम्बना हो ।

दुर्गमका अधिकांश जिल्लाहरूमा प्रहरीको आफ्नो भवन नै छैन, बस्ती नजिक इकाइ राख्दा भाडाका घर खोजिएको छ भने बस्तीभन्दा अलिपर टिनका टहरा । यस्तो अवस्थामा थुनुवा कक्ष, महिला प्रहरी ब्यारेक, मेस व्यवस्थापन जस्ता अत्यावश्यकीय पूर्वाधारहरू कसरी संचालन गर्ने ? दैनिक १८ घन्टासम्म ड्युटी गर्ने प्रहरीहरू कुन मानसिकताले काम गर्ने ?

हरेक मानिसका लागि आधारभूत आवश्यकता बसोबासकै पीडा सहनुपरेका प्रहरीको टेन्ट र अस्थायी टहरोमा बसेर दैनिक कार्य संचालन गर्नुपरेको गुनासो कसले सुन्ने ?

एउटै टेन्टमुनि कोचाकोच गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । बस्ने ठाउँ नै राम्रो छैन भने भान्सा र डिउटी गर्ने ठाउँ राम्रो हुने कसरी ? न सुत्ने कोठा, न खाने ठाउँ न त शौचालय नै, महानगरीय प्रहरी कार्यालय मातहतकै करिब एकसय जति इकाइमा ब्यारेक र आफ्नो शौचालय नै छैन ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा भूकम्पमा हनुमानढोका भवन बस्न लायक नभएपछि टेन्टबाट कार्यालय सञ्चालन गर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।

भवन बनाउनका लागि पहल भइरहेको उनले बताए । ‘सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ, भवन बनाउनका लागि बजेटको लेखापढी गरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपाल प्रहरीका दुई हजार तीन सय २५ युनिटमध्ये एक हजार तीन सय ५७ भाडा वा अर्काको स्वामित्वमा सञ्चालित छन् ।

आइजिपीका प्राथमिकता र गृहमन्त्रीका प्रतिबद्धताभित्रको पहिलो प्राथमिकता प्रहरी इकाइ तथा हरेक अधिकारीहरूको ‘गाँस, बाँस र कपास’को विषय परोस् । आरामले सुत्न पाउने उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता गरियोस् ।