हालै संघीय निजामती ऐनमा एकल ट्रेड युनियनको प्रावधानसहित मस्यौदा सार्वजनिक भएपश्चात विभिन्न बहस प्रारम्भ भएका छन् । नेपालमा बहुल ट्रेड युनियनको अभ्यास हुँदै आएकोमा हालको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा एकल युनियनको प्रावधान राखिएकाले कतै आन्दोलनको उपलब्धि खेर जाने त होइन भन्ने आशंका उठ्न थालेको छ । संसारमा ट्रेड युनियनको इतिहास लामो छ । औद्योगिक क्रान्तिपश्चात ट्रेड युनियनको अभ्यास र उपयोग हुन थालेको हो । संसारमा औद्योगिक ट्रेड युनियन र सार्वजनिक सेवामा निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको अभ्यास विभिन्न किसिमले भएको छ । यहाँ सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियनको केही चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा यसको अभ्यास सन् १९१२ बाट सुरु भयो, जतिबेला ‘लोयड ला फोलेट एक्ट’ पारित भयो । यस ऐनले हुलाकका संघीय कर्मचारीहरूलाई संगठन गठन गर्ने अधिकार दियो । त्यसपछि न्यायालयले पनि सुविधाको सिद्घान्त अस्वीकार गर्दै कर्मचारीहरूलाई संगठित हुने अधिकारको पक्षमा निर्णयहरू दिन थाल्यो । अमेरिकामा ‘वाग्नर एक्ट’ लागू भएपश्चात युनियनको अभ्यास हुन थालेको हो । सन् १९६२ मा राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको कार्यकारी आदेशले धेरैजसो संघीय निजामती कर्मचारीहरूलाई युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार दियो । सन् १९७८ निजामती सेवा सुधार ऐनले कार्यकारी आदेशलाई कानुनमा समावेश गरी युनियनको माध्यम संगठित हुने र कर्मचारी प्रशासनका नीति व्यवहार तथा काम गर्ने वातावरण र सर्तमा असर पार्ने अन्य तत्वहरूमा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई कानुनी मान्यता दियो । बेलायतमा सन् १९०६ पछि कर्मचारी संगठन स्थापना भएको देखिन्छ ।

पोस्टमास्टर जनरलले हुलाक विभागका केही तल्ला तहका कर्मचारीहरूको संगठनलाई मान्यता दिएपश्चात अन्य कर्मचारीले पनि संगठित गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा २००३ सालमा विराटनगर जुट मिल आन्दोलन भयो । सार्वजनिक सेवामा २००८ सालमा अखिल नेपाल नुनवैतनिक कर्मचारी संघ खुलेको पाइन्छ । २०३१ सालमा खेमराज नेपाल, प्रदीप खतिवडालगायतले कर्मचारी मिलन केन्द्र स्थापना गर्नु भएको थियो । यो हालसम्म यथावत छ । २०४६ सालको आन्दोलनपश्चात नेपालमा निजामती सेवामा युनियन खुल्न थाले । पहिला निजामती कर्मचारी संगठन दर्ता भएकोमा पछि नेपाल निजामती कर्मचारी संघ पनि दर्ता भयो । निजामती सेवा ऐन २०५५ ले राजपत्र अनंकितहरूले मात्र सदस्यता लिन पाउने गरी एकल युनियनको व्यवस्था गरेको थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था आएपश्चात नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि युनियनहरूको भूमिका अहम भयो । निजामती सेवा ऐन २०६४ ले बहुल युनियनको व्यवस्था गरेको छ । पाँच हजार सदस्यहरूको हस्ताक्षर तथा २० जिल्लामा समिति गठन भएमा श्रम विभागमा युनियन दर्ता हुने व्यवस्थाले बहुल युनियन सक्रिय रहेको अवस्था छ ।

फ्रान्सलगायत देशहरूमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ भने भारतमा तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई सबै अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ । नेपालको कानुनमा दलगत व्यवस्था नभए पनि आस्थाका आधारमा दलगत वा पार्टीका शुभेच्छुक युनियन भए भन्ने आरोप छ । जे आरोप लागे पनि युनियनको नियमनकारी निकाय श्रम विभाग हो । श्रम विभागको नियमनकारी क्षमता बढाउने युनियनहरूको आचारसंहिता बनाएर कडाइका साथ लागू गर्ने, युनियनहरूको आय–व्ययको जानकारी श्रम विभागलाई दिनुपर्ने, युनियन पदाधिकारी सदस्यका गलत काम कारबाहीको गुनासो सुनवाइको व्यवस्था गर्ने, एक वा दुई कार्यकालभन्दा बढी सोही पदमा बस्न नपाइने, यूनियनको पद र कार्यालयको कामबीच तादम्यता मिलाउनुपर्ने लगायत काम गरी युनियनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यो आवश्यक पनि छ । न कि हाल कार्यरत युनियनहरूको कटौती गर्ने होइन ।

‘स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ युनियन अभ्यास’ आजको आवश्यकता हो न कि युनियनको कटौती र नियन्त्रण ।