काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत् नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक तयार गरी सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ । संसदले विधेयक पास गरेपछि योगदानमा आधारित पेन्सन लागू हुनेछ । विधेयक पास भएसँगै आगामी साउन १ गतेबाट नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले अवकास पाएपछि पाउने पेन्सनका लागि अहिलेदेखि नै आफ्नो तलबबाट योगदान गर्नुपर्छ । त्यसअघि नियुक्त हुने/भएका कर्मचारीको हकमा भने पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ ।

यसअघि पेन्सनको सबै रकम सरकारले मात्र व्यहोथ्र्याे, कर्मचारीको तलबबाट काटिँदैनथ्यो । अब निवृत्तिभरण कोष स्थापना गरिनेछ । र, सो कोषमा कर्मचारीको तलबबाट जति रकम कट्टा गर्ने हो त्यति नै रकम सरकारले थपेर जम्मा गरिदिने छ ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार निवृत्तिभरण कोष अहिलेको सञ्चयकोष जस्तै हुनेछ । हाल सञ्चयकोषमा कर्मचारीको तलब स्केलको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरिन्छ भने त्यति नै सरकारले थपेर जम्मा गरिदिन्छ ।

यद्यपि योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा निवृत्तिभरण कोषमा कति प्रतिशत कर्मचारीको तलबबाट कट्टा गर्ने र कति प्रतिशत सरकारले थप्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
तर, योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा कर्मचारीहरूले केही सुविधाहरू कटौती गरिनेछ ।

उनीहरूले सेवा अवधि थप, स्वेच्छिक अवकास, एक श्रेणी बढुवा, पारिवारिक निवृत्तिभरण, बेपत्ता भएको कर्मचारीको निवृत्तिभरण, उपदानलगायत सुविधाहरू पाउने छैनन् ।

यसबाहेक योगदानमा आधारित कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकम वृद्धि पनि हुने छैन । हाल बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलव वृद्धि हुँदा तलबको सुरु अंकमा जति वृद्धि भएको छ, त्यसको तीन चौथाइ रकम समान पदका सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकममा थपिने व्यवस्था छ ।