काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट पेन्सन खारेज गर्दै त्यसको सट्टामा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने भएपछि उक्त व्यवस्था हटाएर योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लागू गर्ने भएको हो ।

मंगलबार प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवकहरुलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अनिवार्य लागू गरिने बताएका छन् ।

सरकारलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा दोब्बर पर्दै गएको पेन्सनको भार बढ्दै जाँदा नेपालको कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम पेन्सनमा खर्च भएपछि सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको योजना ल्याएको हो ।

सरकारले हाल कर्मचारीको तलबको आधा नघट्ने गरी मासिक पेन्सन दिँदै आएको छ ।