संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि १३८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमहरू २०७५ जेठ ७ गते व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा भयो ।

व्यवस्थापिका संसदमा नीति तथा कार्यक्रमहरूको दफावार छलफल गर्ने र बहुमतबाट पारित गराउने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दल, राप्रपा नेपाललगायत असन्तुष्ट पक्षहरूले केही छिटपुट कमजोरी र बढी महत्वाकांक्षी किसिमको भन्दै नमिलेका बुँदाहरूमा खण्डन तथा आलोचना गर्दै संशोधनको प्रस्ताव समेत पेश गरेका थिए । ती विवादित बुँदाहरूलाई आपसी छलफलबाट मात्र अगाडि बढाइने र औचित्यको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले विपक्षीहरूलाई समेत विश्वासमा लिएपछि नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २०४८ सालपछि पहिलो पटक सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रतिपक्षीहरूसमेतको समर्थनमा बहुमतबाट पारित भएको छ । जसरी संविधान निर्माण गर्ने क्रममा सबै दलहरू एउटै ठाउँमा बसेर असन्तुष्ट पक्षहरूलाई समेत आपसी छलफल र सहकार्य गर्ने विश्वास दिलाउँदै ९० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन र हस्ताक्षरबाट निर्माण गरिएको थियो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रतिपक्षीहरू पनि अब पहिलाको व्यवस्थाको प्रतिपक्षी जस्तो होइन केवल विरोधको नाउँमा मात्र विरोध गर्ने, सस्तो लोकप्रियताको लागि कतिपय राम्रो निर्णयहरूलाई पनि खण्डन गरिदिने नभई सरकारले गरेका राम्रा र जनहितकारी कामहरूलाई रचनात्मक भूमिकाबाट समर्थन गर्ने संस्कारको अभ्यास गरिरहेको परिवेश अहिलेका पछिल्ला केहि दृष्टान्तहरूबाट समेत देखिन्छ । यो नेपाल र नेपाली जनताको लागि अत्यन्तै गर्वको कुरा हो । र, अर्को के पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने अभियानमा सबै दलहरूको संकल्पको मिलनविन्दु एउटै रहेछ । यसरी आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई संघीय संसदको बहुमतबाट पारित हुनुले सरकारको मंगलबार सार्वजनिक हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

बजेट समग्र मुलुकको वित्तीय ऐना हो, जुन गत आर्थिक वर्षमा भए गरेको समीक्षा, चालु आर्थिक वर्षको संशोधित आय–व्ययको अनुमान र आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको प्रक्षेपित अनुमान समेतको समग्र सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दस्तावेज हो । राजनीतिक नेतृत्वले चुनावी समयमा आफू सरकारमा जान बाँडिएका सपनाहरूलाई बजेटमार्फत् पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । केपी ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले अब ल्याउने बजेट उपर हाल आम क्षेत्रका नागरिकहरूले सर्वत्र चासोका रूपमा हेरिरहेका छन् ।

समृद्ध नेपालको लागि स्थिरताको सरकारको चुनावी नारालाई मतदानमार्फत् सर्वसाधारणले समर्थन दिइसकेका छन् । तदनुरुप बनेको स्थायी र शक्तिशाली सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट चुनावी समयमा तीनै सर्वसाधारण जनतामाझ दिइएका आश्वासन र वितरण गरिएका घोषणापत्रलाई सार्थक दिने किसिमका, ठूला र दीर्घकालीन विकास आयोजना र परियोजनाका निम्ति बजेट विनियोजन हुनेछ वा यसअघि केपी ओली नेतृत्वको ९ महिने सरकारले मतदातालाई आकर्षण गर्ने वितरणकारी बजेट विनियोजन हुनेछ । यो आम जनताको चासो र कौतुहलताको विषय रहेको छ । यसो त वर्तमान अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रालयमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमाथि स्वेतपत्र जारी गरी देशको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको वास्तविकता या दरिद्री विचार प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने यसै आइतबार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक सर्वेक्षण समेत प्रस्तुत गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउन नसकेका कारण सरकारी खर्च क्षमता कमजोर रहेको भन्दै खर्च क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह लगाएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रको समग्रतामा दयनीयको अवस्था स्वेतपत्र तथा आर्थिक सर्वेक्षण समेतबाट देखाइसकेको परिस्थितिमाझ मुलुक संघीयतामा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरिसकेको र संघीय संरचनामा बनेको नयाँ र करिब दुई तिहाईको बहुमतमा बनेको शक्तिशाली सरकारले प्रथम पटक विनियोजित बजेटले आम नागरिकहरूका विविध अपेक्षा पूरा गर्ने चुनौती रहेको छ । लामो राजनीतिक संक्रमणकाललाई टुंगोमा पुर्याएर बनेको जननिर्वाचित स्थायी सरकारले संघीयता कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, गरिबी न्युनीकरण, रोजगार अभिवृद्धि, वित्तीय क्षमता सुधार, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, व्यापार घाटा न्युनीकरण, सामाजिक र आर्थिक विकासलाई मूल आधार बनाएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र राष्ट्रमा व्याप्त असन्तुलित वैदेशिक व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन यो वर्षलाई ‘आधार वर्ष’ बनाउने सरकारको नीतिअनुरूप ‘सुखी नेपाली’ र ‘समृद्ध नेपाल’को मूल नीतिलाई ध्यानमा राखेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जबकि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्ने किसिमको देखिन्छ ।

राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ डोर्याउने, जनतालाई साँच्चै नै विकास र सुखको अनुभूति हुने किसिमले ठूला दीर्घकालीन विकास आयोजनाहरू निर्माण तथा निर्माणाधीन परियोजनाहरू, जस्तै ः निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल, काठमाडौं–हेटौंडा द्रुत मार्ग, भारत र चीनबाट ल्याइने भनिएका रेलमार्ग तथा भारतबाट ल्याइने जलमार्ग समेतका आयोजना र परियोजनाहरूको यथासमयमै सु–सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर सम्पूर्ण नेपाली जनताले आशा र भरोसा गरेको वर्तमान सरकारले हरेक क्षेत्र, तह र तप्काका नागरिकहरूको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता पूरा गर्ने अपेक्षाकृत बजेट जनहितको विश्वासलाई पूरा गर्नुपर्ने अर्को आवश्यकता छ ।

नयाँ सरकार गठनसँगै स्थायी सरकारका रूपमा रहेका सार्वजनिक सेवा प्रदायकलाई वर्तमान सरकारले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको जुन, सरकारका जिम्मेवार र सार्वजनिक प्रशासनको तालुक निकायको मन्त्रीसमेतको अभिव्यक्तिहरू र कार्यबोझ बढी भएका कार्यालयका कर्मचारीहरूले अतिरिक्त समय काम गरेबापत पाउँदै आएको अतिरिक्त भत्ताहरू कटौतिको निर्णय, समायोजनको प्रक्रियामा गरेको बाध्यकारी शैली समेतबाट सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरूको सेवाप्रवाहमा निरुत्साहित हुने र मनस्थितिसमेत कमजोर बनाउने कुरा जस्ता परिवेशहरूलाई चिर्न यो बजेटले पक्कै पनि कर्मचारी र सरकारसँगको तिक्ततालाई चिर्ने र कर्मचारी वर्गहरूलाई उत्साहित तथा थप आत्मबल वृद्धि गर्ने वातावरण सृजना गर्न सक्नेछ । विभिन्न पेशामा आवद्ध कर्मचारीका अतिरिक्त उद्यमी, व्यावसायी, उद्योगपति, व्यापारी, कृषक, श्रमिकलगायत नागरिकहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्ने र सामाजिक क्षेत्र जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतमा देखिएका जटिलताहरूलाई सहजता ल्याउन, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा दिइएको कल्याणकारी भत्तालाई औचित्यताको आधारमा विनियोजन गर्न, कृषि उद्योग, पर्यटन उद्योग, वन आदि क्षेत्रहरूको विकास र विस्तारमा पनि यो बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास छ ।

अन्त्यमा, पूँजी निर्माणको स्रोत साँघुरो तर फराकिलो आकारको बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने संघीय संरचना अनुसार बनेको पहिलो संघीय सरकारलाई रहेको बाध्यकारी परिस्थितिमा यो सरकारले नयाँ अभ्यासको क्रममै रहेका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई आ–आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न र सोको लागि आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजित गर्दै सम्बन्धित क्षेत्र र तहको विकास तथा समृद्धिको यात्रा तय गर्ने वातावरण सृजना हुनेछ । सिंहदरवारको अधिकार आफ्नो क्षेत्रमा प्राप्त अवसर प्राप्त गर्दै नेपाली जनताले समृद्ध र खुसीको श्वाश फेर्न पाउने किसिमको वातावरण यो संघीय सरकारले बजेटमार्फत् पूरा गर्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास रहेको छ ।