काठमाडौं । सरकारले विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’सँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई शीर्षक फेरेर निरन्तरता दिने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रणालीभित्र सांसदलाई दिइने बजेट कार्यक्रम समावेश गरिसकेका छन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनको मापदण्ड बनाउन केही सचिवलाई जिम्मेवारी दिइसकेका छन् । त्यसैले सांसदले यसअघिझैं बजेट पाउने निश्चित भएको छ ।

अन्तरमन्त्रालय बजेटरी प्रणाली (एलएमबीआइएस)बाट यो कार्यक्रम सूचीकृत भइसकेको बजेट निर्माणमा संलग्न स्रोतको दाबी छ ।

संविधान, अर्थ र योजनाविद् तथा पूर्वप्रशासकले सांसदलाई कुनै पनि शीर्षकमा बजेट दिँदा दुरुपयोगको दृष्टिकोणले मात्रै नभई संघीयताको मर्मविपरित असंवैधानिक हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार शीर्षक परिवर्तन, कडा मापदण्ड र सांसदले छनोट गरेका योजना स्थानीय तहका कर्मचारीले खर्च गर्ने गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो । ‘एलएमबीआईएसमा यो कार्यक्रम समावेश भइसकेको छ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्मको अभ्यासअनुसार कुनै पनि मन्त्रालयले एलएमबीआईएसमा प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम अर्थले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि बजेटमा वक्तव्यमा नआउने भन्ने हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसहितको एउटा समूहलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसद बजेटको कार्यान्वयन मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी दिइसकेकाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने निश्चित भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेटको अंक, कार्यक्रमको प्रकृति भने केही फरक पर्न सक्छ ।

स्रोतका अनुसार सबै सांसदले पाउने ५० लाख रुपैयाँको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भने खारेज हुनेछ । सबै सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा तीन करोड रूपैयाँ बजेट पाउँदै आएका छन् ।