कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अवकास कर्मचारीका नियमित प्रक्रिया नै भए पनि नेतृत्व वर्गबाट असामान्य बनाई दिँदा आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा, चासो र आलोचना हुने गरेको छ ।
खासगरी राजनीतिक नेतृत्वको इन्ट्रेस्टमा नियम तथा कानुन मिचेर व्यक्तिगत लाभका लागि गरिने यस्ता हर्कतले स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई थप अस्थिर र निस्प्रभावी त बनाउँदै छ नै, सेवाप्रवाहमा समेत प्रतिकूल असर पर्न गई आम कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम भइरहेको छ ।
शुक्रबार मात्रै यातायात क्षेत्रको कलंकका रूपमा जकडिएर बसेको सिन्डिकेट तोड्न अड्डी कसेर अघि बढेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय फिर्ता बोलाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठको निर्णयको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।
मन्त्रीपछिको प्रमुख तथा मन्त्रालयका हरेक निर्णयहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने सचिवले नै मन्त्री महासेठको निर्णयमा सहमत नभएको विषयलाई मन्त्री महासेठले बुझ्न सक्नुपथ्र्यो । सहसचिवबाटै हस्ताक्षर गराएर भए पनि महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रालय तान्ने चिठी पठाएरै छाडे । तर, उक्त चिठी भट्टराईसम्म नपुग्दै आमसंचार, नागरिक तथा राजनीतिक वृत्तबाट नै मन्त्री महासेठको चर्को आलोचना भयो ।
सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्न पाउँछ भन्दैमा सिंगो कर्मचारीतन्त्रमा नै नकरात्मक सन्देश जाने गरी राम्रो काम गरिरहेका कर्मचारीलाई दण्डित गर्न पाइँदैन भन्ने उदाहरण त महानिर्देशकको हातमा चिठी नपुग्दै चौतर्फी विरोध भएको कुरा मन्त्री महासेठले देखिसकेका छन् । तर, अब त्यसको उत्तर भने कसरी दिने योजनामा छन्, हेर्न धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । आफ्नो ‘हिडन इन्ट्रेस्ट’ पूरा नहुने भएपछि अनुकुलका कर्मचारी पठाउन गरिएको हो भन्ने कुरा घामजतिकै छर्लङ्गै भइसकेपछि पनि यस्ता गैरजिम्मेवार निर्णय गर्ने मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने ? सरकारमाथि समेत प्रश्न उठाइन थालेको छ ।
महानिर्देशक भट्टराई सधै त्यही राख्नु पर्छ भन्ने होइन, यदि उनले मन्त्रालयको निर्णयविपरित कार्य गरे भने उनलाई कारवाही गरिनु हुँदैन भन्ने पनि होइन । तर, सिंगो सरकार तथा प्रधानमन्त्री तहबाटै सम्बोधित विषयलाई एक कदम अगाडि बढेर कर्तव्यनिष्ठ भई इमान्दारीतपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेकै कारण उनलाई सरुवा गरिन्छ भने यो कुन विधि अन्तर्गतको शासन व्यवस्था हो सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
के प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार दोहोर्याई रहने सुशासन यस्तै हुन्छ ? मन्त्रीका ‘हिडन इन्ट्रेस्ट’ पूरा नगरिदिएकै कारण कर्मचारीलाई बिरालोले मुसा खेलाएझैं गर्न पाइन्छ ? मन लागे राख्ने नलागे हटाउने मन्त्रीको घरका नोकर त होइनन् नि कर्मचारी ? हो, कर्मचारी पनि दुधले नुहाएका छन् भन्ने होइन, भ्रष्ट पनि छन् । तर, तिनलाई राजनीतिक नेतृत्वकै संरक्षण रहेकै कारण कारवाहीको सट्टा पुरस्कृत हुने गरेको कुरा लुकेको छैन । दण्डित गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र पुरस्कृत गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरेकै कारण सेवाप्रवाह स्खलित हुँदै गएको कुरा पनि जगजाहेर छ ।
नयाँ नेपाल निर्माणको कुरा कर्मचारी विना सम्भव छ ? यदि कर्मचारीबाटै सेवाप्रवाह संचालन हुने हो भने राम्रो काम गर्दागर्दै पनि दण्डित हुनुपर्छ भने भोलिमा दिनमा कर्मचारीले कुन मनोवलले इमान्दारिता निर्वाह गरेर काम गर्छ ? समृद्धिको सर्तबाहेक सुशासनको सन्दर्भमा कसैसँग सम्झौता हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता यति चाँडै तुहिन्छ÷कुहिन्छ भने उनले परिकल्पना गरेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपनामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ?
