ललितपुर । विद्यालयको नाममा रहेको रकम एउटा बैँकबाट अर्कोमा सार्नका लागि सिफारीस माग्न केही दिन पहिले प्रगति शिक्षा सदन माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्यप्रसाद घिमिरे जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुगे।

उक्त कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले उनलाई अहिले कार्यालयले गर्ने काम महानगरपालिकाले गर्ने भन्दै महानगरापलिका जान भने । महानगरपालिकाबाटै शिक्षा कार्यालय पठाएकाले यहाँ आएको जानकारी दिंदै उनी भन्छन, “सानो काममा पनि यता र उता गर्नुपर्दा हैरान हुन्छ ।”

प्राधनाध्यापक घिमिरे जस्तै धेरै सेवाग्राही अहिले सेवा लिनका लागि कता जाने भन्ने अन्र्यौलमा छन् । जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयमा थोर बहुत कर्मचारी छन् । जिल्लाका अधिकांश कार्यालयका वार्षिक कार्यक्रम स्थानीय निकायमा गएका छन् भने बहुवर्षीय कार्यक्रम जिल्लाले नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । कुन सेवा कहाँबाट लिने÷दिने भन्नेमा सेवाग्राही र जनप्रतिनिधि दुबै अन्यौलमा छन् ।

स्थानीय निकायमा पनि कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा कसरी काम गर्ने भन्ने अन्यौल छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जनप्रतिनिधि आएको छ महिनामा स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा स्थानीय निकायको काम कसरी अघि बढाउने भन्ने समस्यामा छ ।

पुराना नगरपालिका भन्दा पनि नयाँ बनेका नगरपालिका र धेरै गाउँपालिकाले कर्मचारी अभाव भोगिरहेका छन् । कतिपय निकाय एक÷दुई जना कर्मचारीका भरमा चलेका छन् । कतिपयमा प्रशासकीय अधिकृत नै नभएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

रामेछापस्थित खाँडादेवी गाउँपालिकामा अहिले दुई जना कर्मचारी छन् । कर्मचारी नजाँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा समस्या रहेको गाविस अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङको भनाइ छ । जिल्लाका विषयगत कार्यालयले अझैसम्म धेरै खालका जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । “यसले गर्दा सेवाग्राही समेत अन्यौलमा छन् ।”

माध्यामिक शिक्षासम्म स्थानीय निकायको जिम्मेवारी भनिए पनि गाउँपालिकामा एकजना समेत शिक्षाका कर्मचारी नभएको अध्यक्ष तामाङ बताउँछन् । “शाखा प्रमुख नै नहुँदा हामीलाई कठीनाई भएको छ ।”

काभ्रेपलाञ्चोकस्थित मण्डन–देउपुर नगरापलिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाइवा अझैसम्म स्थानीय निकायले अधिकार नपाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “रुख काट्नका लागि जिल्ला वन कार्यालयमा नै जानुपर्ने अवस्था छ ।”

रामेछापस्थित लिँखु गाउँपालिकाको उपप्रमुख दिपशिखा दाहाल स्थानीय निकायमा कर्मचारी अपर्याप्त हुँदा पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न गारो भएको बताउँछन् । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हो । उनी भन्छन्, “शिक्षाका एकजना समेत कर्मचारी नहुँदा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं ।”

दोलखास्थित कालिञ्चोक गाउँपालिकाको उपप्रमुख कालिका पाठक गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रशासकीय अधिकृत समेत नुहुँदा पनि आफूहरुले ने काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

नयाँ बनेका नगरपालिकामा भन्दा पुराना नगरपालिकामा कर्मचारीको समस्या कम छ । क्षेत्रफल थपिएका वा पहिले नगरपालिकाबाट अहिले उपमहानगरापलिका र महानगरपालिकामा बनेकालाई भने कर्मचारी अपुग छ । दोलखास्थित भिमेश्वर नगरापलिकाका प्रमुख भाष्कर केसी पुराना नगरपालिका भन्दा नयाँ बनेका नगरपालिकामा समस्या कम भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हाम्रो नगरापलिकामा कर्मचारी पर्याप्त नभए पनि काम चलेकै छ ।” रासस