कार्तिक १ गते, २०७५

विकास र आर्थिक समृद्धि संघीय संरचनाको प्राथमिक कार्यसूची

विकास आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन

विकास समाजको लागि एउटा गतिशील सामयिक आवश्यकीय परिवर्तन हो । यो एउटा यस्तो सकारात्मक परिवर्तन हो जसले समाजमा प्रगति उन्मुख परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ । शाब्दिक अर्थमा विकासले यथास्थिति भन्दा उन्नत, पूर्ण, परिपक्व अपेक्षित अवस्थालाई जनाउँदछ ।

विकासलाई साधारणतया आर्थिक वृद्धिको पक्षसँग हेर्ने र समाहित गर्ने गरेको पाइन्छ । यो एउटा परम्परागत तर बढी चलनचल्तीमा रहेको अवधारणा हो । अर्थशास्त्रीय अवधारणाले विकास भन्नाले कूल ग्राहस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिलाई विकास भन्ने गरेको छ भने समाजशास्त्रीय अवधारणाले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै सामाजिक विकास हुनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकतालाई जोड दिएको छ ।

सन् १९७० को दशक भन्दा अगाडीसम्म विकास आर्थिक विषयवस्तुसँग बढी सम्बन्धित थियो जसले प्रतिव्यक्ति आय, कूल राष्ट्रिय उत्पादन, आर्थिक वृद्धिले सामाजिक उपादेयतामा पु¥याएको योगदानसँग सम्बन्धित रहेको थियो । तर १९८० को दशकको प्रारम्भसँगै विगतको यो अवधारणामा व्यापक परिवर्तन भएइको पाइन्छ । यो परिवर्तित अवधारणाले विकास भनेको अर्थतन्त्रको विकास हो तर यसले गरिबी, असमानता र वेरोजगारी पनि हटाउन सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई बढी जोड दिएको छ । यसरी विकासलाई रोजगारी सिर्जनाको संयन्त्रको रूपमा समेत लिने गरिन्छ ।

यसर्थ विकास एउटा बहु आयामिक प्रक्रिया हो । यो आधुनिकीकरणतर्फको अग्रसरता, गतिशील परिवर्तन, नवप्रवर्तन सहितको उपलब्धिको समिश्रण हो । यदाकदा विकास र वृद्धिलाई पर्यायवाची शब्दको रूपमा समेत हेर्ने गरेको पाइन्छ । सामान्यतया यी दुई शब्द एकै जस्तो देखिने भएतापनि विकास अनन्त रहने र वृद्धि सीमित रहने धारणा अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ । तर विकास सकारात्मक परिवर्तन सहितको वृद्धि भने पक्कै हो । विकास एउटा प्रक्रियागत, योजनागत मानवीय प्रयास हो जसले मानव जीवनको गुणस्तर अभिवृद्धिहरुमा योगदान पु¥याएको हुन्छ ।

विकासका उद्देश्यहरू

१. राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र यसमा दिगोपनाको प्रत्याभूति गर्ने ।
२. मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरू खाद्यान्न, आवास, कपडा, स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी र सुरक्षाको सहज उपलब्धता र वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने ।
३. जनताको जीवनस्तर उच्च तुल्याउन रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि, आय, आर्जनका अवसरहरूको उपलब्धता, शिक्षा संस्कृति र मानवीय मूल्यको प्रवर्द्धनमा जोड दिने ।
४. राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक स्थितिलाई सामयिक रूपान्तरण गर्ने ।

आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास संवैधानिक व्यवस्था

नेपालमा हुने गरेका राजनीतिक परिवर्तनहरूले स्थापित गरेको नागरिक अधिकार सँगै सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्ध समाज निर्माण कार्य राज्यको प्रमुख कार्यसूचीमा पर्ने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रीय अवधारणामा अगाडी बढ्ने परिकल्पना गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

यसै गरी धारा ४(१) ले नेपाल राज्यको विशेषतालाई परिभाषित गर्ने क्रममा नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी नेपाल राज्यको विशेषतालाई परिभाषित गरेको छ । यसै गरी संविधानको भाग ४मा व्यवस्थित 
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगतको निर्देशक सिद्धान्त ( दफा ५०(३)) मा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने व्यवस्था छ । यसका लागि वर्तमान संविधानले निम्नानुसारका नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ ।

कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति:

  • भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
  • अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
  • किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,
  • भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,
  • कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।

विकास सम्बन्धी नीति:

  • क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने,
  • विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
  • विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
  • वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,
  • राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहँुच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने,
  • विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने,
  • एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,

नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति:

  • शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,
  • शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
  • उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहँुच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने,
  • गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्र्ने,
  • स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
  • कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने,
  • आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकहरूको समान पहँुच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने,
  • नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहँुचको व्यवस्था मिलाउने ।

श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति

  • सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
  • मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने,
  • बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने,
  • श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबिच सुसम्बन्ध कायम गर्दैै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने,
  • वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने,
  • वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने ।

सङ्घीय इकाईहरु र सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, सङ्घीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने ।

लक्ष्य प्राप्तिको लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्रहरू

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि निम्नानुसारका विषयहरू प्राथमिक कार्यसूची हुनु पर्ने देखिन्छ:

          कृषि

  • कृषि उत्पादनमा व्यवसायीकरण
  • एक स्थानीय तह एक उत्पादनको अवधारणा
  • कृषि सडक र बजारको उपलब्धता
  • स्थानीय तहमा कृषिजन्य उद्योगको स्थापना
  • दुग्ध चिस्यानी केन्द्रहरूको स्थापना
  • दुग्ध व्यवसाय को उत्पादन विविधिकरण

          पर्यटन

  • सबै पर्यटन क्षेत्रको भौगोलिक कल्स्टरिङ गरी विभिन्न समूह श्रृङखला बनाउने
  • धार्मिक पर्यटनको प्रचार प्रसार र प्रवर्द्धन
  • नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको खोजी र विविधिकरण
  • पर्यटन पूर्वाधार विकास
  • पर्यटनलाई कृषि, उद्योग, संस्कृति र भौगोलिक महत्त्व सँग आबद्ध गर्ने ।

          पूर्वाधार विकास

  • सडक सञ्जाल विस्तार
  • यातायातका नयाँ संभावनाहरुको खोजी
  • व्यवस्थित नगर र सहरी पूर्वाधार विकास
  • जलश्रोत विकास
  • विद्युतीकरण
  • राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू (तामाकोशी जलविद्युत आयोजना , बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना , पसीशचम सेती जलविद्युत आयोजना ,पुष्पलाल र मध्य पहाडी लोकमार्ग , हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्याक, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग गण्डकी मध्य खण्ड, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कर्णाली पश्चिम खण्ड, रेलवे तथा मोनो रेल विकास आयोजना (पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग ) , मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, दोस्रो अन्तराष्ट्यि विमानस्थल आयोजना निजगढ बारा, गौतमबुध्द अन्तराष्ट्यि विमानस्थल आयोजना, क्षेत्रीय अन्तराष्ट्यि विमानस्थल आयोजना पोखरा, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, राष्ट्पति चुरे तराई मधेस संरक्षण) को कार्यान्वयनमा शीघ्रता ।

          शिक्षा

  • प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड
  • प्रत्येक तहको शिक्षालाई रोजगारी सँग आबद्ध गर्ने

          वैदेशिक रोजगार

  • वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित भरपर्दो र पारदर्शी बनाउने
  • वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेको छनौट प्रक्रियालाई सबैको पहुँच मा पु¥याउने र पारदर्शिता वृद्धि गर्ने ।
  • श्रमिकहरूले पठाएको पैसा वैक प्रणालीबाट आउने व्यवस्था गर्ने
  • विदेशमा सिकेको सीपको उपयोग गर्न वातावरण तयार गर्ने

          स्वास्थ्य

  • जनतामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने
  • सबै स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको स्थापना गर्ने
  • संस्थागत सुशासनको अवधारणा अनुरूप हुने गरी स्वास्थ्य सेवामा निजी लगानी प्रोत्साहित गर्ने

अन्तरसम्बन्ध राख्नुपर्ने कार्यसूचीहरु

  • उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसरहरूको विकास गर्ने ।
  • उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने
  • लाभको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने
  • श्रममुलक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने ।
  • न्यूनतम रोजगारी योजना लागू गर्ने ।
  • गरिब पहिचान र वर्गीकरण गर्ने ।
  • अदृश्य वेरोजगारी हटाउने ।
  • स्वरोजगारलाई प्रवर्धन गर्ने ।
  • सहकारीतालाई गरिबी न्यनीकरण सँग आबद्ध गर्ने ।
  • भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
  • अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
  • भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,

सङ्घीय नेपालमा विकासका अन्य सामयिक मुद्दाहरू

नेपाल ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आधारित मुलुक भएकोले विकासको प्रवाह अझै पनि ग्रामीण र गरिबी केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । अति कम विकसित देशको हैसियतले नेपालका विकासका आवश्यकता अझै पनि जनता र जनजीविका सम्बन्धी न्यूनतम मानवीय सामाजिक आवश्कता पूरा गर्ने र पूर्वाधार विकास गर्ने देखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदस्यको हैसियतले सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता अभिवृद्धि ,उदारीकरण सम्मत विकास रणनीति, जलवायु परिवर्तन देखि अन्तरिक्ष सम्मका विषयहरू विकासको दायरामा आउँछन् । यी सबै विषयको सम्बोधन र अल्पकालीन , मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकताको निर्धारण र तदनुरुपको श्रोत व्यवस्थापन अर्को महत्त्वपूर्ण सामयिक मुद्दाको रूपमा रहेको छ ।

साधन श्रोतको न्यूनता समस्याको रूपमा रहेपनि उपलब्ध साधन श्रोतको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि र उपयोगिताको प्रभावकारिता वृद्धिगरिनुपर्ने विषयलाई विकास व्यवस्थापन रणनीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । साथै सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा आउन सक्ने खर्चले सङ्घीयता महँगो शासन प्रणाली होइन भन्ने कुरा सिद्ध गर्न सङ्घीय शासन प्रणालीले प्रत्याभूति गर्न सक्ने जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले संभावनायुक्त बनाउन सक्नु पर्दछ । त्यस्तै व्यापक स्तरमा पूर्वाधार विकास नगरिदासम्म विकास प्रयासले सार्थक रूप लिन नसक्ने हुनाले पूर्वाधार विकासको लागि आन्तरिक र बाह्य श्रोत परिचालनको लागि उपयुक्त हुने श्रोत परिचालन नीति को आवश्यकता देखिन्छ ।

यसको लागि राजनैतिक स्थिरता तथा पारदर्शी र पूर्वानुमानयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको अपरिहार्यता रहन्छ । संस्थागत विकास, नीतिगत, कानुनी र संरचनागत विकास को प्रभावकारिता गतिवान र सिर्जनशील राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको ईच्छाशक्ति, कर्तव्यपरायणता, राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाह र समर्पणमा निर्भर रहन्छ । राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको सफल परिचालन वाट संस्थागत ,नीतिगत ,कानुनी र संरचनागत पक्षको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु अपरिहार्य हुन आउँछ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीले सरकारलाई जनताको निकटतम बिन्दुमा उपस्थिति गराइदिएको मात्र होइनकि विकास र समृद्धिका कार्ययोजना बनाउने र त्यसलाई यथार्थतामा परिणत गर्ने अवसर पनि सिर्जना गरिदिएको छ । संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा र लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाले लोकतान्त्रिक परिपाटी भित्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लागि सबल आधार प्रदान गरेको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारहरू बिच उन्नत तहको सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता छ ।

जेष्ठ २ गते, २०७५ - ०५ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

underhealth
gsdfs dfg