जेष्ठ १३ गते, २०७५

संघीयतामा तथ्यांक व्यवस्थापन

नेपालले अवलम्बन गर्दै गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली विश्वमै उन्नत शासन प्रणाली मानिन्छ । संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अबलम्बन गरेको कारण युरोपलगायत विश्वका कैयौ मुलुक आर्थिक क्रान्ति गरी विकसित मुलुकमा दर्जा भएका हुन् । संघात्मक प्रणालीले सहभागिताको र संमृद्धीको सन्दर्भमा एकात्मक भन्दा फराकिलो आधार तयार पार्छ । संघीयताका स्वायत्त, अर्धस्वायत्त एकाइहरूबीचको अन्तरसंचार, अन्तर समन्वय र अन्तर निर्भरताले लोकतन्त्रको लाभ समव्यायिक र समावेशिताका आधारमा वितरण गर्न सकिन्छ । मुलुक लामो समय एकात्मक शासन प्रणालीबाट संचालित रह्यो ।

संघीयता कार्यान्वयनका बखत भएको राज्य पुनःसंरचनाले तीन तहको संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । तर, हालसम्म ती तीनै तहको अपेक्षाकृत विकास र अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न आधारभूत तथ्यांकीय सूचकहरू तयार हुन सकेको छैन । योजनावद्ध देश विकासको लागि तथ्यांकको महत्व सर्वविधितै नै छ । बदलिँदो राज्य व्यवस्थामा मुलुकको तथ्यांक व्यवस्थापन कसको जिम्मा हो भन्ने प्रस्ट छैन ।

तथ्यांकका कतिपय आँकडा गोप्य राखिनु पर्छ जस्तो कुनै पनि उत्तरदाताको व्यक्तिगत सम्पत्तिको विवरण वा सानो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको जातीयलगायत तथ्यांकहरू । कतिपय आर्थिक आँकडाहरूको आँकलन केन्द्रीय रूपमा मात्रै गरिन्छ, जस्तो : ग्राहस्थ उत्पादन, आर्थिक वृद्धिदर आदि । सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा विभागहरू वा अन्य निकाय मात्र होइनन्, निजी क्षेत्र, गैसस र विश्वविद्यालयसमेत तथ्यांक उत्पादनका स्रोत हुन् । यसर्थ, विभिन्न निकायबाट उत्पादित तथ्यांकको व्यवस्थापन, प्रभावकारी उपयोग, अभिलेखन, गोपनियता, प्रकाशन र वितरणमा केन्द्रीय तहबाटै स्पस्ट व्यवस्था गरिनु अत्यावश्यक छ ।

स्थानीय सरकारले बनाउने नीति योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि सम्बन्धित तहमा विषयगत तथा क्षेत्रगत स्वरूपका सूचना तथा तथ्यांकको अभावले यथार्थपुरक, वस्तुनिष्ठ र ठोस प्रमाणमा आधारित योजनाहरू बन्न सकेको देखिँदैन । संघीयतामा नागरिकको अपेक्षा मापन गर्न र सक्षमता नाप्ने आधार पनि तथ्यांक नै हो । दिगो विकासको लक्ष्यको विश्वव्यापी घोषणामा पनि तथ्यांक विकास र उन्नयनलाई विशेष जोड दिइनुपर्छ । समय सापेक्ष विस्तारित, खण्डीकृत, भरपर्दो र माग अनुसारको तथ्यांकको नियमित आपूर्ति र अद्यावधिक गर्न सबै तहका सरकारले तथ्यांक प्रणाली र यसको महत्वलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ ।

केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारका गतिविधि, कार्यक्रम र क्रियाकलापको सफलता मापन गर्न आधार तथ्यांकीय सूचकहरू नै हुन् । तथ्यांकको वस्तुनिष्टता, यथार्थ र वैज्ञानिक उपयोगले मात्र यर्थाथपूरक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र सोको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्भव बनाउँछ । समयसापेक्ष तथ्यांक ऐन, नियम र कार्यविधिहरूको व्यवस्थापन नहुनु, तथ्यांक उत्पादन र प्रकाशन गर्न निकायबीचको समन्वयगत अभाव, संघीय प्रदेश र स्थानीय तहमा तथ्यांक व्यवस्थापनको यथेष्ट संरचना तयार नहुनु, तथ्यांकमा दोहोरोपना हुनु तथा आवश्यकतामा आधारित तथ्यांक उत्पादन गर्न नसकिनु जस्ता चुनौती तथा कठिनाइहरू तथ्यांक क्षेत्रमा देखिएका छन् ।

उल्लेखित समस्याहरूलाई चिर्दै संघीय स्वरूप र तीन वटै सरकार र तत् तत् निकायहरूलाई आवश्यक पर्ने गरी आवश्यकतामा आधारित तथ्यांक प्रणालीको विस्तार र विकास गरिनु जरुरी रहेको देखिन्छ । समयसापेक्ष, विस्तारित, खण्डीकृत, भरपर्दो र मागसापेक्ष तथ्यांकको नियमित आपूर्ति र उच्चतम प्रयोगले नै तथ्यमा आधारित विकास अवधारणालाई साकार पार्न सकिने हुँदा यस योजनामा तथ्यांकलाई राज्यको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म र विषयगत क्षेत्रका योजना तथा नीति तर्जुमा गर्दा अधिकतम प्रयोग गरिनुपर्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीमा मुलत माग र प्रयोगमा आएको जागरुकताले नयाँ–नयाँ तथ्यांकीय प्रविधिहरूको विकास हुने, विकास साझेदारहरूबाट तथ्यांकीय विकासमा चासो र सहयोग हुने, नयाँ तथ्यांक ऐनको संशोधनको आवश्यकता महसुस हुने, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सम्पूर्ण निकायहरूमा तथ्यांकीय आवश्यकता र महत्वले चर्चा पाउने तथ्यांक क्षेत्रका मुख्य अवसरहरू पनि हुन् । संघीय शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण र भरपर्दो आधारका रूपमा तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्नको लागि यस क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ ।

यथार्थ तथ्यांकको अभावमा मुलुकले अनिश्चित र गन्तव्यरहित यात्रा गर्नुपर्ने भएकोले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सशक्त आधारको रूपमा तथ्यांक प्रणालीको व्यवस्थापन जरुरी देखिन्छ । उच्च गुणस्तरीय तथ्यांक उत्पादन सुधार र आपूर्ति गर्न वैज्ञानिक तथ्यांकीय विधि, सर्व व्यापकता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा यथेष्ट व्यवस्था तीन वटै तहका सरकारबाट गरिनु जरुरी छ । तथ्यांक प्रणालीमा एकरुपता, सर्वव्यापकता र गुणात्मकता कायम गर्न मापदण्ड, अवधारणा, परिभाषा, वर्गीकरण र प्रचलित विश्वव्यापी विधि र प्रक्रियाहरूको अनुसरण गरिँदै तुलनायोग्य तथ्यांकीय आधारहरू तयार गर्ने संयन्त्र र पद्धतिको विकास गरिनुपर्ने देखिएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, सहकारी, घटनादर्ता, अभिलेखन, सूचना संचार आदि सम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक उत्पादन, प्रकाशन, वितरण गर्न ठोस व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । स्थानीय सरकार संघीयताको सफलताको जग भनिँदै आएकोमा स्थानीय तहको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन र स्थानीय तहबीचको तथ्यांक व्यवस्थापन जिल्लागत तथ्यांकीय व्यवस्थापन कसरी र कुन–कुन निकायबाट गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म ठोस व्यवस्था हुन सकेको देखिँदैन । तीन वटै तहका सरकारबीचको तथ्यांकीय समन्वय, स्थानीय सरकारभित्रका तथ्यांकीय सूचक, अन्तरसरकार सूचक, जिल्लागत सूचकहरू तयार, प्रकाशन र वितरण गर्ने सम्बन्धमा कहि कतै बहस र छलफल पनि भएको पाइँदैन भने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थापन पनि गरेको देखिँदैन । यसबाट आगामी दिनहरूमा जिल्लागत, प्रादेशिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र आवश्यकता पूरा गर्ने खालको तथ्यांक प्रणाली विकास हुने देखिँदैन ।

तथ्यांक उत्पादन गर्न निकायहरूले प्रयोगकर्तामैत्री, गुणस्तरीय र यथार्थपरक तथ्यांक उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा अनुगमन र नियमन गर्न निकाय पनि स्थापित हुन सकेको छैन । जसबाट एक–अर्को स्थानीय तहबीच एउटै सूचकांक वा तथ्यांक तुलना योग्य मापदण्ड योग्य नहुने संभावना देखिन्छ । हाल डिभिजनकै स्वरूपमा देशभर रहेका ३३ तथ्यांक कार्यालयबाट उत्पादन, संकलन, एकीकृत प्रकाशन गर्दै जिल्लागत तथा मुलुककै तथ्यांकीय क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको योगदान अबको संघीयतामा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा उल्लेख भएका जिल्लास्थित कार्यालय २०७५ असारबाट खारेज हुने र सो निकायको काम कारवाही गर्न स्पष्ट व्यवस्था न स्थानीय तहमा देखिन्छ न त जिल्ला स्तरमा देखिन्छ । संघीयताले पाइला चाल्दै गरेको अवस्थामा तथ्यांकीय धरातल कमजोर हुनसक्ने संभावना बढ्दै गएको सन्दर्भमा सिंगो तथ्यांक समूह, नीति तथा योजनाकार र मुलुकबाट वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापनको लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वास्तवमै जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तुल्याई शासनमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहबाट संस्थागत र तथ्यांकीय आधार मजबुत बनाउने गरी अबका कार्ययोजना तर्जुमा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । सफलताको मापन तथ्यांकीय विश्लेषण र आधारमा हुने हुँदा यस क्षेत्रलाई संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । संघीयतामा तथ्यांक प्रणाली व्यवस्थापनका लागि यी काम गर्नु आवश्यक छ ।

१. संघीय संरचनामा तथ्यांकीय व्यवस्थापन

  • संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा तथ्यांक उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्रकाशन, वितरण गर्ने एकाइ वा संरचना स्थापना गर्नुपर्ने ।
  • स्थानीय तहका विषयगत कार्यालय वा निकायको तथ्यांकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा पुर्वाधार विकास गर्नुपर्ने ।
  • आवधिक तथा वार्षिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा तथ्यांक क्षेत्रको भरपुर उपयोगिताको लागि आवश्यक संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने ।
  • विषयगत मन्त्रालयका क्षेत्रगत कार्यहरूका आधारमा एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने ।

२. नीतिगत र कानुनी

  • संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको तथ्यांक सम्बद्ध आधारमा कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।
  • तथ्यांकलाई ऐच्छिक नभई आधारभुत आवश्यकताको रूपमा बुझाउने सोचबाट हेर्ने कार्यविधि तयार गर्ने ।
  • निकायगत वा मन्त्रालयगत तथ्यांकीय एकाइको सांगठनिक र कार्यगत सुधार गर्ने ।
  • राष्ट्रिय स्तरका सबै सर्वेक्षण तथा गणना संचालन गरी प्राप्त नतिजाहरूलाई प्रयोगकर्ता मैत्री बनाई प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायबाट वितरण र प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउने ।
  • दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूको निर्धारण, उत्पादन र प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउने ।
  • दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति मापनको लागि चाहिने तथ्यांकहरू व्यवस्थापन गर्न संयन्त्र विकास गर्ने ।
  • स्थानीय तथा प्रदेश तहको विकास र योजना तर्जुमाका लागि बस्ती नक्सांकनलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
  • स्थानीय तथा केन्द्रमा प्रयोगकर्ता लक्षित तथ्यांकीय साक्षरता अभियान संचालन गर्ने ।
  • सबै तहका सरकारभित्र र अन्तर सरकार तथ्यांकीय संजाल स्थापना गरी प्रविधिमैत्री र प्रयोगकर्तामैत्री बनाई एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने ।

३. स्थानीय शासन संचालन

  • निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तथ्यांकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
  • तथ्यांकमा आधारित नीति योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्न संयन्त्र विकसित गर्ने ।
  • स्थानीय तहमा सेवा संचालन गर्ने निकायबाट उत्पादित तथ्यांकको दोहोरोपना हटाई एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्न व्यवस्था मिलाउने ।
  • यथार्थ र तथ्यपूर्ण सूचनामा आधारित योजना तर्जुमा गर्ने प्रणाली विकसित गर्ने ।
  • स्थानीय तथ्यांक प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन मिलाउने ।
  • जिल्ला तहमा पनि जिल्ला समन्वय समिति वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक तथ्यांक एकाइ स्थापना गरी संघीय, प्रादेशिक आवश्यकता अनुरूपको एकीकृत तथ्यांकीय उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था मिलाउने ।
  • राजस्व बाँडफाँड, अनुदान बाँडफाँड र वित्तीय व्यवस्थापनको आधारको सन्दर्भमा यथेष्ट, यथार्थपरक सूचना संकलन, विवरण र प्राप्तिका लागि एकरूप हुने मापदण्ड अनुसार व्यवस्था मिलाउने ।

४. सूचना प्रविधि र अभिलेख व्यवस्थापन

  • सूचनामा आधारित स्थानीय सरकारका योजना तथा कार्यक्रम स्थापित गर्न स्थानीय तहका तथ्यांकलाई विद्युतीय माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने ।
  • संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका गतिविधिको अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन तथ्यांकीय सूचकमा आधारित गर्ने ।
  • प्रविधिमैत्री तथ्यांकीय उपयोग र यसको व्यवस्थापनलाई कार्यसंचालन मूल्यांकनसँगै जोड्ने ।
  • स्थानीय तथ्यांकीय अभिलेखीकरणलाई प्रयोगकर्ता मैत्री र विषयगत कार्यालयहरूको साझा हवको रूपमा विकसित गर्ने ।
  • सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, आवास, पूर्वाधार आदि क्षेत्रको तथ्यांकीय आधार बलियो बनाई निरन्तर अध्यावधीकरण गर्न संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने ।

५. सेवा प्रवाह

  • जानकारी तथा सूचना संप्रेषण गर्दा तथ्यांकीय एकाइमार्फत गर्ने गरी एकरूपता स्थापित गर्ने ।
  • तथ्यांकीय क्षेत्रको गुणस्तरीय र सर्वव्यापकता सम्बन्धमा आवश्यक लगानीको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउने ।
  • सेवाप्रवाह र प्रसारण प्रविधिमा आधारित गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
  • स्थानीय तहबाट उत्पादित सम्पूर्ण तथ्यांकीय विवरण तथ्यांक एकाइमार्फत् गर्ने/गराउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने ।

यसर्थ, तथ्यांकीय क्षेत्रमा गरिने वैज्ञानिक व्यवस्थापन र विकासले अन्य क्षेत्रको विकासको लागि महत्वपुर्ण आधार खडा गराउँछ । साथै संघीय शासन व्यवस्थामा तथ्यांकीय प्रणालीको मजबुतीकरण गर्न जनशक्ति क्षमता विकास गर्न, नवीनतम तथ्यांकीय विधि र प्रविधिको अनुकरण गर्न, माग र आपूर्तिको बीचमा सामान्जस्यता कायम राख्न, प्रमाणमा आधारित योजना र नीति निर्माण गर्न तथ्यांक अपरिहार्य तत्वका रूपमा रहेको हुन्छ । मुलुकको समग्र विकासमा तथ्यांक प्रणाली जोडिएको हुँदा यसको विकास र व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । संघीय नेपालको परिकल्पना र जनताको अपेक्षा पूरा गर्नको लागि तथ्यांकीय प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनै पर्छ । विकास निर्माण, सेवाप्रवाह र नियमित गतिविधिमा तथ्यांक प्रणाली रक्तसंचारकै रूपमा संचालित भएको हुँदा सबै क्षेत्रसँग यसको गहिरो सम्बन्ध जोडिएको छ ।

संविधानले प्रद्धत्त गरेका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तीनै तहको तथ्यांकीय संरचना तथा संगठन र दक्ष जनशक्ति तथा अन्य तथ्यांकीय पूर्वाधारहरूको अविलम्बन व्यवस्थापन गरिनुपर्ने हुन्छ । मुलुक नवनिर्माणको यस घडीमा तथ्यांक जस्तो महत्वपूर्ण अवयवलाई बिर्सनु वा बेवास्ता गरिनु देश÷विकासको लागि ठूलो मूल्य चुकाउनु जत्तिकै हो ।

जेष्ठ २ गते, २०७५ - ०८ः४५ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg