राज्य संघीयताको नवीन अभ्यासमा क्रमशः लम्किरहेको रूपान्तरित परिस्थितिमा कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ? यो निकै चासो र पेचिलो विषय बन्न पुगेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइने वैज्ञानिक र व्यावहारिक आधारशिला अझसम्म पनि प्रष्ट बन्न सकेको छैन । जुनसुकै मूल्यमा पनि काठमाडौंका कार्यालयहरूमा नै घुमिफिरी गर्ने सीमित कर्मचारीहरूको सिन्डिकेट प्रवृत्तिको अन्त्य हुने हो वा होइन, यसतर्फ सबैको चासो छ ।

हिजो जिल्ला र गाउँमा गएर सेवाप्रवाह गर्न तत्पर कर्मचारी आज पनि सोही स्थान तथा परिवेशमा उसैगरी सेवामा तल्लिन छन् । सरकारले ल्याएका नीति र विधि हिजो कर्मचारीहरूले पालना गरेकै हुन् । र, आज पनि गरिरहेकै छन् ।

कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउन समस्या कहाँ छ ? यो आम नेपालीको प्रश्न हो ।

हिजोका दिनहरूमा मालदार ठानिएका अड्डाहरूमा निरन्तर सरुवा भइरहने, सुविधाजनक स्थानमा निरन्तर घुमिरहने प्रवृत्ति आज पनि उसैगरी सल्बलाइरहेको पाइन्छ । यसमा मन्त्री, सांसद्, नेता, सचिवलगायत अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीका परिवार, नातागोता र चिनेजानेका व्यक्ति नै हावी छन् ।

निजामती प्रशासनमा सदैव केन्द्रकै वरिपरि घुम्न चाहनेको हावी भएकाले यसको अन्त्य नभएसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन सहज देखिँदैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा हेर्ने हो भने त्यो यथार्थता प्रष्ट झल्किन्छ । अर्काे, नीतिनियम र विधि भन्दा कर्मचारीको तजविजको आधारमा कार्य हुनु, कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीय निकाय नै सेवाग्राहीमैत्री र पारदर्शी नहुनुले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या पैदा गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा बाहेक कुनै पनि हालतमा कर्मचारी अन्यत्र सरुवा नगर्ने भनिएको छ । तर, भित्रभित्रै हिजोका रैथाने प्रवृत्तिका कर्मचारीहरू आफ्नो सुरक्षित व्यवस्थापनमा लागि परेको देखिन्छ ।

आजको दिनमा कर्मचारीबाट असहयोग भएको छ भने पहुँच र भनसुनका आधारमा छोराछोरी, भाइ, भतिजा, भान्जा आदि नाता सम्बन्ध जोडिएका वा आफ्ना आसेपासे नजिकका कर्मचारीका कारण भएको छ । र, हिजो पनि यिनै कर्मचारीले हालिमुहाली गर्ने अवस्था रह्यो । आज पनि तस्बिर खासै बदलिएको देख्न पाइएन ।

सबै कर्मचारी राज्यका दृष्टिमा समान हुन् भन्ने सुनिश्चितता गर्न सोही बमोजिमको व्यवहार राज्य वा सम्बन्धित निकायवाट हुन जरुरी छ । राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति र विधि सरोकार राख्ने सबैमा समान रूपमा लागू गर्न नसक्ने हो भने भोलिका दिनमा संघीयतामा कर्मचारीतन्त्रको रूपान्तरण विरोधाभाषपूर्ण हुने देखिन्छ । जसले संघीयता कार्यान्वयनका आधारशिला ठानिएका कर्मचारीबीचमै द्वन्द्व हुने अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिन्न । दुरदराजमा सेवा गर्ने कर्मचारी दोस्रो दर्जामा राख्दै उनीहरूलाई मात्र राज्यका नीति र विधि लाद्ने र सुविधा अनि अवसरबाट वञ्चित गर्ने यो संस्कारको अन्त्य गर्न ढिला भइसकेको छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य सुनिश्चिततासँगै कर्मचारी व्यवस्थापन त्यति असहज देखिँदैन ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने सवालमा समस्या सिर्जना हुनपुगेको हो भने त्यसको मूल मुहान मन्त्री, सांसद्, सचिव, विशिष्ट व्यक्ति, नेताका नजिकका सुविधाभोगी कर्मचारी पठाउन नसकेर, नचाहेर वा संरक्षित गर्ने दबाबको कारण नै हो । नत्र सामान्य कर्मचारी सरकारले तोकेको विधि र नीति मान्दै हिजो पनि गएकै हुन । र, आज पनि उसैगरी सेवामा लागिरहकै छन् ।

सीमित गलत प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूका कारण निजामती प्रशासन हिजो र आज पनि उसै गरी जनमानसको नजरमा नकारात्मक रूपमा चित्रित भएको छ । यसको समाधानको एकै उपाय सबैमा समान वैज्ञानिक र व्यावहारिक विधि र मापदण्डको विकास गरी राज्यले निजामती सेवामा रहेको सीमित आसेपासे कर्मचारीको सिन्डिकेट अन्त्य गरी दुर दराजमा सेवा गर्न पठाउन ढिला भइसकेको छ । राज्यको दृष्टिमा सबै कर्मचारी समान हुन कसैलाई पनि समान संरक्षण र व्यवस्थापनवाट अलग गरिने छैन भन्ने यथार्थता दर्शाउन आवश्यक देखिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा यहि मूलमन्त्र हुन अनिवार्य छ ।