स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासन अर्थात् सेलेक्टेड र जनप्रतिनिधि अर्थात् इलेक्टेडको समूहबीच आ–आफ्नै दम्भ देखिन्छ । एउटाले ऐन, नियम÷कानुन र अनुभवको घमण्ड देखाउँदै आएको छ भने अर्कोलाई जनताले चुनेर पठाएकोले सर्वेसर्वा नै हुँ भन्ने छ । नागरिकको सन्तुष्टि र मुलुकको विकास निहित रहेका यी दुबैपक्षबीच नङ र मासुको सम्बन्ध जवसम्म हुन सक्दैन तवसम्म जनतामा असन्तुष्टि कायमै रहन्छ र त्यसको असर सेवा प्रवाहमा पर्न गई मुलुकको विकासको गतिमा नै अवरोध सिर्जना हुनपुग्छ । प्रशासन डटकमको विशेष प्रस्तुती जनप्रतिनिधिसँग कर्मचारीका कुरा अन्तर्गत हामी ले तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर बोहरासँग कुरा गरेका छौं । प्रस्तुत छ सुशासनलाई विशेष जोड दिने योजना बनाएका मेयर बोहोरासँगको कुराकानी ।

जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता के–के पूरा गर्नुभयो ?
चुनावका दौरान मैले जनतासँग सुशासन, सुरक्षा, विकास निर्माण, पर्यटन विकासलगायत विषयमा प्रतिबद्धता गरेका थिएँ । यी प्रतिवद्धता पूरा गर्न लागिरहेको छु । नगरबाट प्रवाह गर्ने सेवामा सुशासनलाई विशेष जोड दिएको छु । नगर क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् । यहाँको विकासका लागि गुरुयोजना बनाउन लागिरहेका छौं ।

सेवाप्रवाह र विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउन के–कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
सेवाप्रवाहमा मुख्यगरी दुई–तीन कुरा आउँछन् । एक, राज्यको विद्यमान कानुनमा टेकेर काम गर्ने । अर्काे, हेल्प डेस्क राखेर जनतालाई सुसूचित गर्ने । हामी यसैलाई आधार मानेर काम गरिरहेका छौं ।

कर्मचारीको काम गर्ने शैली कस्तो पाउनुभएको छ ?
असजिलो चाहिँ छैन । तर, उनीहरूमा स्थानीय निकायमा काम गर्दै आएको शैली देखिन्छ । यद्यपि, केही जनप्रतिनिधिमा पनि यस्तो समस्या छ ।
कर्मचारीमा बीसौँ वर्ष स्थानीय निकायमा काम गर्याै त्यसकारण हामीलाई ऐन/नियमबारे सबै थाहा छ भन्ने घमन्ड छ । तर, यो त स्थानीय निकाय होइन नि ! जनप्रनिनिधिमा पनि आफू ‘सर्वेसर्वा’ हौ भन्ने घमन्ड छ । त्यसकारण यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।

हाम्रोमा भने त्यस्तो छैन । जनप्रनिनिधि युवा, परिपक्क र बुझ्ने खालका छन् । कर्मचारी पनि राम्रा छन् ।

स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासन अर्थात् सेलेक्टेड र जनप्रतिनिधि अर्थात् इलेक्टेड समूहबीच कसरी समन्वय गरेर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
कार्यालयमा विभिन्न फाँट छन्, जस्तै :  प्रशासन, लेखा, योजना, जिन्सी । आ–आफ्नो फाँटमा देखिएका समस्याबारे तु्रुन्तै छलफल गरी समाधान गर्छाैं । यो कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको दायित्व पनि हो ।
मलाई लाग्छ, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एउटा लेफ्ट र अर्काे राइट हेन्ड हुनुपर्छ । दुइटैको साथ र सहयोग भयो भने काम गर्न निकै सहज हुन्छ ।

स्थानीय तहमा के–कस्ता समस्या देख्नुभएको छ ?
कानुन नबन्दा काम गर्न समस्या छ । स्थानीय तह आफै कानुन बनाउन सक्षम छैन । अहिले कार्यविधि बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँदै छ । कानुन बनेपछि काम गर्न सजिलो होला ।

अर्काे कुरा, पर्याप्त कर्मचारी पनि छैनन् । यसले गर्दा दैनिक प्रशासनिक काम गर्न असहज छ । यसमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्छ । विधिको शासन लागू हुनुपर्छ ।