काठमाडौं । भनिन्छ, सुतेको मानिसलाई ब्युझाउन सजिलो हुन्छ । तर, सुतेको आभाष गर्नेलाई ब्युझाउन सकिँदैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई यही कुरा लागू हुन्छ ।

यी मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट केही मिटरको दूरीमा छन्, जहाँ झ्यालबाटै बोलाउँदा पनि सुनिन्छ । तर, कानमै माइक लगाएर कराए के गर्नु ? सुन्दा पनि नसुनेझैं गरेपछि ।

सन्दर्भ सवारी पार्किङको हो । मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रमा पार्किङ व्यवस्थित गर्न केही समयअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिंहदरबार परिसरभित्रका सबै निकायलाई पत्र पठायो ।

यसले केही स्थानमा सुधार पनि भयो, जुन अत्यन्तै सकारात्मक छ । यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रहरी तथा सवारी चालक धन्यवादको पात्र छन् । तर, धेरैजसो कार्यालयहरूले अझै पनि निर्देशन पालना गरेका छैनन् । यीमध्ये हुन्, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ।

दुई साता बित्दा पनि यी मन्त्रालयले निर्देशन पालना गरेका छैनन् । मन्त्रालय प्रांगणमा अझै अव्यवस्थितरूपमा सवारी पार्किङ गरेको देख्न सकिन्छ ।

सिंहदरबारभित्रै, त्यो पनि निर्देशन दिने निकायकै छिमेकको कार्यालय, अझ त्यसमा पनि सर्वोच्च निकायकै निर्देशनलाई यसरी लत्याइन्छ, बेवास्ता गरिन्छ भने अलि पर र दुरदराजका कार्यालयहरूले सरकारको निर्देशन कति दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याउलान्, यो सोचनीय विषय हो ।

सुशासन र समृद्वि प्रधानमन्त्रीले भन्नेबित्तिकै फुत्त कुनै ग्रहबाट आँगनमा आइपुग्ने होइन, यो त स–साना सुधारबाटै आउने कुरा हो । जुन हिजै पनि गर्न सकिन्थ्यो । तर, लाजै पचाएर बसेको अवस्थामा आज सम्बन्धित कार्यालयबाटै पनि व्यवस्थित गर्न सकिने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउनु लाजमर्दो विषय हो । अझ त्यसमा पनि थप निर्देशन भइसकेको अवस्थामा अटेरी गर्नुलाई के भन्नु ?

पार्किङको अभावले आँगन र सडक पेटीमा पार्किङ गर्नु परेको भन्ने भनाईमा एकरति तुक छैन । सिंहदरबारभित्र हजारौं सवारी पार्किङ गर्ने ठाउँ छ । तर, पनि यी मन्त्रालयले सवारी पार्किङ व्यवस्थित गर्न चासो देखाउँदैनन् ।

कानुनको कार्यान्वयन गराउने निकायमा नै कानुनको धज्जि नउडाइयोस्, कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने आभाष आम नागरिकलाई गराइयोस् । सिंहदरबार सिंहदरबार जस्तो देखियोस् बस् हाम्रो भनाई यति हो ।