सरकारले विदेशी राज्य, विदेशी कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई नेपालमा सीधै लगानी गर्न नदिने भएको छ। यस्ता निकालाई सीधै लगानी वा गर्ख गर्न पाउने गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै राष्ट्रसेवकलाई अख्तियार नदिनसमेत सरकारले नीति ल्याउन खोजेको छ।

‘विदेशी राज्यले वा नेपालका लागि प्रमाणिकृत कुनै पनि विदेशी कूटनीतिक नियोग वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई मुलुकको सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रमा सीधै लगानी वा खर्च गर्न पाउने गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि प्रकारले अख्तियारी दिन नहुने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०७४ को प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।