काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी विषयगत ‘थिंक ट्यांक’ राख्ने तयारी अघि बढाएको छ । विभिन्न निकायअन्तर्गत रहेका ‘थिंक ट्यांक’ प्रभावकारी नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहने यो संयन्त्रलाई कसरी चुस्त बनाउने भन्नेबारे छलफल सुरु भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सल्लाहकार थपेर नाम मात्र थिंक ट्यांक राख्ने काम नहोस् भन्नेबारे गम्भीर गृहकार्य भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका घोषित र अघोषित सल्लाहकार समूहले प्रभावकारी ‘थिंक ट्यांक’ बनाउनेबारे छलफल गरिरहे पनि कुन मोडलमा अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । अहिलेसम्म ‘थिंक ट्यांक’ ले जागिर मात्र खाएको तीतो अनुभव सरकारसँग छ । नयाँ बन्ने संयन्त्रको हालत त्यस्तो नहोला भन्न नसकिने परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

‘नेपालमा स्वतन्त्रविज्ञको खडेरी छ, कसरी थिंक ट्यांक राम्रो बन्छ ?’ ती अधिकारीले भने, ‘सबैलाई जागिर र ठूला नियुक्तिको आस छ । ढुक्क भएर सुझाव दिन सक्ने व्यक्तिको अभाव छ ।’ परराष्ट्रका पाका कूटनीतिज्ञको अनुभवमा पहिले अध्ययनका साथै ‘इथिक्स’ थियो तर अहिले दुवै हल्का हुँदै गएको छ ।

‘थिंक ट्यांकको परिकल्पना राम्रो हो तर त्यहाँ कस्ता मानिसले नेतृत्व गर्छन्, त्यो अर्को तगारो र चुनौतीपूर्ण पक्ष हो,’ ती अधिकारीको भनाइ छ । पाका कूटनीतिज्ञहरू भने मन्त्रालयगत विश्लेषण नै काफी रहेकाले त्यसैलाई चुस्त र पुराना थिंक ट्यांकलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् ।

नयाँ थिंक ट्यांकको अवधारणा आएलगत्तै उक्त विषयलाई निर्णयमा लैजान लगातार परामर्श चलिरहेको थियो, त्यही समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र आगामी २८ देखि हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको तयारीले केही ढिलाइ भएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ । ‘काम सुस्त भए पनि थिंक ट्यांक गठन गर्ने तयारी अघि बढेको छ । यसले सहज ढंगले काम होस् भनेर ऐन संशोधनको तयारीसमेत भइरहेको छ,’ यो परम्परागत ‘थिंक ट्यांक’ भन्दा फरक रहने दाबी पनि प्रधानमन्त्री निकटस्थ स्रोतको छ ।

प्रधानमन्त्रीले गर्ने सबै प्रकारका कामको विश्लेषण यो थिंक ट्यांकले गर्ने र त्यसपछि निर्णय प्रक्रियामा जाने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । थिंक ट्यांकका कारण मन्त्रालयहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयको तिक्तता बढ्ने खतरासमेत रहेको सम्बन्धित अधिकारी औंल्याउँछन् ।

अहिले नै प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, अर्थ र अन्य मन्त्रालयबीच संयोजन हुन नसक्दा कतिपय विषय टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । चीन र भारतसँग गरिने सम्झौताका पछिल्ला विषय यसका उदाहरण हुन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मोडलका रूपमै त्यस्तो स्थायी संयन्त्र तयार गर्न लागिएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हरेक विषयगत विज्ञहरूको फरकफरक समूह बन्नेछ । सुरक्षा, कूटनीति, अर्थ, कृषि, उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रअन्तर्गतको स्वतन्त्र थिंक ट्यांक रहनेछ, जुन सिधा प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा रहनेछ ।’ मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्ने र त्यहाँबाट यस्तो विश्लेषण आउनुपर्ने भनिरहेको अवस्थामा एक व्यक्तिलाई त्यसको प्रमुख बनाएर त्यसअन्तर्गत सुझाव प्रधानमन्त्रीकामा पुर्‍याउने तयारी भएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिने निर्णयको विश्लेषण नै नहँुदा यस्तो थिंक ट्यांकको परिकल्पना गरिएको पनि बताइएको छ । योसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको समूह पनि यसअन्तर्गत रहने गरी काम अघि बढेको बताइएको छ । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ल्याएका हौं ।