पृष्ठभुमी
नेपालीहरु कामका लागि भारत जाने आउने क्रम करीब दुइ सय वर्ष पुरानो ईतिहाससँग जोडिएको छ । अर्को रुपमा हेर्दा यो पुस्तौदेखि चल्दै आएको एक प्रचलन जस्तै बनिसकेको छ । विशेषगरी कामका लागि भारत जानेहरुमा अहिलेको प्रदेश ७, ६ र ५ का बासिन्दाहरुको बाहुल्यता रहेको छ । गरिवी, लामो राजनीतिक अस्थिरता, स्वदेशमा रोजगारीको अवसरको कमी, कामको सम्मान नहुनु, पुँजी र प्रविधि नहुनु, राज्यले नागरिको वैयत्तिक क्षमता र सीप विकासमा वातावरण सृजना गर्नमा कम ध्यान दिँदा यी प्रदेशका नागरिकहरु दशकौंदेखि रोजगारीका लागि भारत निर्भर रहने गरेका छन् । भारतमा काम गर्न जानु रहर नभई बाध्यता हो ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ
नेपाल अंग्रेज युद्धताका भिमसेन थापा, अमरसिँह थापा, बीर बलभद्र कुँवरको ईतिहास हेर्ने हो भने त्यतिबेलै देखि नेपालीहरु कामका लागि भारत गएको देखिन्छ । अंग्रेज युद्धपछि नेपालीहरु बेलायतको गोर्खा पल्टनमा भर्ना भएदेखि कामका लागि नेपालीहरु जाने प्रचलन चलेको ईतिहासले देखाउँछ । वि.स १८१३ भन्दा पहिलेदेखि भारतमुखी आप्रवासन चलिआएको मानिन्छ । समग्रमा २१ प्रतिशत गरिवी रहेको नेपालमा प्रदेश ७ मा अझै लगभग ४० प्रतिशत गरिवी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसको पनि भारतमुखी आप्रवासन बढी नै रहेको पुष्टि गर्दछ ।

औचित्य
दैनिक वैदेशिक रोजगारका लागि एक हजार पाँच सयदेखि एक हजार सातसय कामदारहरु त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी बाहिरिने गरेका छन् । करीब ४८ लाख कामदारहरु वैदेशिक रोजगारमा जाने आउने गरेका छन् । अन्य देशहरुमा जाने कामदारहरुको रेकर्ड राख्ने गरिएको भएपनि रोजगारीका लागि भारतमा कति नेपाली नागरिकहरु छन् भन्ने एकिन तथ्यांक नेपाल सरकारसँग नहुनु दुखद पक्ष हो । नेपाल र भारत बीचमा खुल्ला नाका हुनु र कुन नाकाको प्रयोग गरी दैनिक रुपमा कति नेपाली नागरिकहरु कामको खोजीमा भारत जाँदैछन्, त्यसको तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन । तर भारतमा रहेका नेपाली श्रमिक संघ, संगठन र संस्थाहरुले भारतमा लागभग ४० देखि ५० लाख नागरिक भएको दावी गर्दै आएका छन् ।

जनगणना २०६८ अनुसार सुदुरपश्चिमको कुल जनसंख्या २६ लाख रहेकोमा काम गर्ने उमेर समुहका (१५–४५ वर्ष) का लगभग ५० प्रतिशत मानिसहरु मौसमी (कम्तीमा ३–६ महिना बस्ने) र लामो समयका (६ महिना–३ वर्षसम्म) लागि कामको खोजीमा जानेहरु सरदर ५० प्रतिशत मानिसहरु रहेकाछन् । अर्कोतर्फ प्रदेश ७ मा समग्रमा लगभग ७० प्रतिशत घरधुरीवाट (निड्स नेपाल सर्वेक्षण, २०७३) कामका लागि भारत जाने/आउने गरेकोछ । जसलाई अर्को हिसावमा ७० प्रतिशत घरधुरी भारत आप्रवासनमा निर्भर रहेको भन्न सकिन्छ ।

औपचारिक रुपमा बि.सं २०४२ सालदेखि सुरुवात भएको भारतवाहेकको वैदेशिक रोजगारलाई समय समयमा व्यवस्थित, मर्यादित र न्यायोचित बनाउन पहल भएका छन् । तर दुई सय वर्ष लामो ईतिहास बोकेको भारतमुखी आप्रवासनलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन नेपाल सरकारले कुनै पहल कदमी लिएको छैन । भारत र अन्य देशहरुमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या बरावर रहेकोछ । भारतवाहेकको देशमा जाने कामदारलाई व्यवस्थित र न्यायोचित बनाउनका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ रहेका छन् । अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारमा रहँदा अंगभंग भएमा, मृत्यु भएमा राहतका कार्यक्रम रहेकाछन् । मृत्यु तथा अंगभंग भएका परिवारलाई सीपमुलक तालिम, वालवालिकालाई उच्च तथा व्यवसायिक शिक्षामा छात्रवृति जस्ता कार्यक्रम लागु गरिएका छन् । तर, बिडम्बना, भारत आप्रवासनका क्रममा मृत्यु भएमा, अंगभंग भएमा कुनै पनि राहत तथा क्षतिपुर्तीका कार्यक्रम नल्याउनुले पनि एकै देशका नागरिक भित्र राज्यले विभेदकारी नीति लिएको र नागरिकलाई अन्याय गरिरहेको छ ।

सन् १९९० को आप्रवासी कामदार र तिनका परिवार सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धिले आफ्नो देशको सीमा छोडी कामका लागि अन्य देशमा गएको नागरिकलाई आप्रवासी कामदारको रुपमा परिभाषित गरेकोछ । यद्यपी नेपाल अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नभईसकेको भएता पनि एकै देशका नागरिक बीचमा बिभेदकारी नीति लिएको छ, जुन ५० औं लाख नागरिकको बिरुद्धमा रहेको छ ।

तथ्य र तथ्यांक
डोटी जिल्लाका तत्कालिन ४ वटा गा.वि.सहरु (कपल्लेकी, लाटामाण्डौ, भुमिराजमाण्डौ र वनलेकमा) भाद्र २०७२ मा गरेको द्रुतगति अध्ययन अनुसार, १८ हजार ६ सय २६ कुल जनसंख्यामा दुई हजार दुई सय ८४ जना अध्ययन समयमा समुदायमा नभई कामका लागि भारत गएको अवस्था थियो । यस तथ्यांकमा अध्ययनको समयमा भारतबाट समुदायमा फर्किएका र सम्भावित कामदारको तथ्यांक समावेश गरिएको छैन ।

जनगणना २०६८ का अनुसार ४ वटा गा.वि.सको कुल जनसंख्यामा अध्ययनका समयमा कामका लागि भारत गएकाको संख्या १२ दशमलब २६ प्रतिशत हुन आँउछ भने काम गर्ने उमेरको (१५ देखि ४९ वर्ष) जम्मा जनसंख्या आठ हजार दुईको २८ दशमलब ५४ प्रतिशत हुन आँउछ । यो तथ्यांकलाई सामान्यीकरण गर्ने हो भने कामगर्ने उमेर समुहको कुल जनसंख्यामा कामका लागि गएका, फर्किएका र सम्भावित जानेको तथ्यांक केलाउने हो भने भने ५० प्रतिशत भन्दा कम छैन ।

निड्स नेपालले डोटी र कञ्चनपुरमा गरेको अध्ययनका अनुसार ८१ दशमलब ६६ भारतमुखी आप्रवासी र परिवारका सदस्यको बैंक खाता नभएको अवस्था देखिएको छ । ९७ दशमलब ३४ प्रतिशत विप्रेषण आयआर्जन/जिविकोपार्जन भन्दा अन्य क्षेत्रमा खर्च भईरहेको छ । ७९ दशमलब ३३ प्रतिशत आप्रवासीमा सुरक्षित आप्रवासन प्रक्रियाको बारेमा जानकारी नभएको अवस्था रहेको छ । डोटीका तत्कालिन ८ गाविस, अछामको १ नगरपालिका र कञ्चनपुरको २ नगरपालिकामा तथ्यांक संकलन गर्दा १ सय ६८ आप्रवासी कामदार लामो समय देखि परिवारको सम्पर्कमा नभएको हराएको अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएकोछ ।

भारतमुखी आप्रवासनका समस्या र सवालहरुः
क) असमान ज्याला ख) श्रम शोषण ग) नागरिक रुपमा विभेद घ) नेपाल भारत सिमामा सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारीबाट मानसिक, शारिरीक हिंसा तथा कुटपिट ङ) यात्राकाक्रममा अपरिचित गिरोहबाट कुटपिट र लुटपाट च) न्यूनतम भन्दा न्युनतम श्रमिक अधिकार नहुनु छ) परिचयपत्रको समस्या ज) सामाजिक सुरक्षा नहुनु झ) रोजगारीको सुरक्षा नहुनु ञ) मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको जोखिम ट) एच.आई.भी र एड्स तथा यौन रोगको जोखिम ठ) लागुऔषधको ओसारपसारको जोखिम ड) श्रमिकहरु हराउने ढ) जोखिमपुर्ण काममा लगाईनु ण) कामदारमा रक्सी सेवनमा बृद्धि त) भारतमा बैंक खातामा सहज पहुँच नहुनु आदि ।

कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था
नेपाल भारत मैत्री सन्धि १९५० ले दुवै देशका नागरिकहरुलाई स्वतन्त्र रुपले घुमफिर/आवागमन गर्ने पाउने, सम्पत्तिको खरिद गर्न पाउने, व्यापार व्यवसाय गर्ने पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । जसको धरातलमा भारतमुखी आप्रवासन पनि रहेको देखिन्छ, तर आप्रवासन प्रक्रिया र त्यससँग रहेका समस्या र सवालहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि राज्यले ऐन, नीति र कानुन नबनाउँदा भारतमुखी आप्रवासन अव्यवस्थित, अमर्यादित, समस्यै समस्याले जेलिएको छ ।

अवसरहरु
नेपाल भारत बीचमा खुल्ला सिमाना हुनु एक आफैमा अवसर हो । यद्यपि चुनौतीहरु पनि नभएका होईनन् । तिव्रतर रुपमा भईरहेको औधोगिक र प्रविधिको विकासवाट नेपालले आफ्नो राष्ट्रियताको हितमा हुने गरी विकास र प्रविधिमा साझेदारी गर्न सक्ने एकदमै ठुलो अवसर रहेकोछ । अर्कोतिर सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक रुपमा दुवै देश नागरिक बीचमा नजिकको भावनात्मक सम्बन्ध रहेको हुँदा धार्मिक पर्यटन मार्फत आर्थिक रुपान्तरणको नेपालमा उत्तिकै सम्भावना र रहेको छ ।

समाधानका उपाय 
१) भारतमुखी आप्रवासनलाई पनि वैदेशिक रोजगार सरह व्यवस्थित, मार्यादित र न्योचित बनाउनका लागि संघीय र प्रदेशस्तरमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२) जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा गाँउपालिका र नगरपालिका कार्यालय/वडा कार्यालयमा भारत जानुपुर्व तथ्यांक अनिवार्य राख्न पहल गर्नुपर्ने र एक रुपको परिचय पत्र जारी गर्नुपर्ने ।
३) कामका लागि भारत गएर परिवारको सम्पर्कमा नरहेका वा लामो समयदेखि हराएका, मृत्यु भएका वा जेलमा रहेकाको प्रदेशस्तरीय तथ्यांक संकलन गर्नका लागि मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने र तथ्यांक एकिन गरी उनीहरुको र उनीहरुका परिवारको आर्थिक सामाजिक अवस्था अध्ययन गरी उद्धार, राहत र क्षर्तीपुर्तीका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने ।
४) भारतमा काम गर्न जाने श्रमिक बर्गको अनिवार्य रुपमा जीवन विमा, स्वास्थ्य बीमा र कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गनुपर्ने ।
५) स्वदेशमा रोजगारी सृजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा कमी ल्याउनका लागि व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालनमा जोड दिई आर्थिक रुपान्तरणका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्र्नेे तथा उपयुक्त ग्रामिण प्रविधिको प्रयोगमा बढावा दिईनुपर्ने ।
६) वित्तिय साक्षरताका कार्यक्रम मार्फत विप्रेषणलाई सीपमुलक र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण सृजना गर्न नीतिगत पहल गरिनुपर्ने ।
७) आप्रवासीका परिवारलाई सीपमुलक तालिम र व्यवसाय सुरुवातका लागि सुलभ ऋण प्रदानका गरिनु पर्ने ।