काठमाडौं । गोरखा केन्द्रविन्दु बनाउँदै आएको बिनाशकारी भूकम्प गएको पनि आज तीन वर्ष पुग्दैछ ।

२०७२ साल बैसाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर ७ दशमलब २ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा करीब १० हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने लाखौं व्यक्तिहरु प्रभावित भए । अरबौंको भौतिक पूर्वाधार क्षति भयो ।

तर विडम्बना यतिधेरै क्षति हुँदा पनि न नागरिक न सरकार, कसैले पनि पाठ सिक्न सकेको देखिएन । भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेको नेपाल र सबैभन्दा बढी धनजनको क्षति हुन सक्ने आँकलन गरिएको काठमाडौ नै बेखबर रहनुले भन्न सकिन्छ कि हामी उच्च जोखिममा छौं र कुनैपनि बेला केही भइहाल्दा रोइकराई, भागदौड गर्नु र पछुताउनुवाहेक हामीसँग अन्य विकल्प हुने छैनन् ।

पूर्व तयारीको के कुरा गर्नु, तीन वर्ष अघिदेखि खुल्ला आकासमुनीको बास बस्दै आएका हजारौं मानिसहरु अझै कष्टकर जीबन विताइरहेका छन् । भूकम्पका बेला अत्यावश्यक सामाग्रीको जोहो गर्ने मात्रै हैन, तत्काल आवश्यक सहयोगबाटसमेत बिमुख सरकारले भुकम्प जाँदा खुल्ला ठाउँ खोज्दै भौतारिएको अवस्थालाई सम्झिने कुरै भएन ।

सरकार मात्र भन्छ । यसो भएन, उसो भएन । मात्र भएन । तर, आफैले गर्नुपर्ने कुरामा कहिल्यै चेत खुलाउँदैन । अरुले सहयोग गरेको आफुसँग भएको रकमलाई सदुपयोग गर्ततिर कहिल्यै कोही लाग्दैन, त्यसमा पनि मात्र कार्यक्रम, योजना, अनुगमन, भत्ता आदि इत्यादी । कार्यक्रमपनि सकियो, पैशा पनि सकियो तर समस्या सकिएन ।

आज भूकम्प गएको तीनवर्षको अवसरमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री क्रमश बसन्तपुर र धराहरामा पुग्दैछन् । क्षतविक्षत ऐतिहासिक बसन्तपुर क्षेत्रमा पुगेर राष्ट्रपतिले केही गनुपर्छ भन्नेछिन् अनि प्रधानमन्त्री ओलीले ठूटे धरहराको आगनमा उभिएर यसो गर्ने छौ, उसो गर्ने छौं भन्दै पीडितहरुको पर्खाइको पर्खालमा अर्को इट्टा थप्नेछन् ।

अनि भूकम्पपछि अस्थित्वमा आएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ज्यान गुमाएकाहरुप्रति श्रद्धाञ्जली दिन आयोजित समारोहमा गुनासाहरुको चाङ बिछ्याउँदै उही पुरानै गतिमा फर्किने छ । पदाधिकारीहरुले राज्यको सूविधामा रजाइ गर्नेछन्, कर्मचारीहरुले सकेजति कुम्ल्याउने छन् । त्यसमा पनि सक्नेहरुले विदेश सयरसमेत गरेर सक्नेछन् नसक्नेहरुले यही बिल मिलाएर सक्नेछन् । अरुहरुले गुनासो गरि बस्नेछन् ।

जिम्मेवारीसहित अस्थित्वमा आउने र अवधि रहुन्जेल यसो भएन, उसो भएन भन्दै दिन बिताउने र अवधि सकिएपछि दोष अर्कैको थाप्लोमा थुपारेर राज्यलाई थप ब्ययभार थपेर विलय हुने चलनलाई पूर्ण विराम नलगाइन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्ध नेपालको सपना एका देशको कथा हुनेमा सबै जानकार छन् ।