बैशाख १० गते, २०७५

विषय विवेचना : श्रृंखला ११ 

जनताको नजिक स्थानीय सरकार

नेपालमा हाल ३ वटा तहयुक्त शासकीय र प्रशासनिक संरचना रहेको छ । त्यसमध्ये पनि जनताको नजिक रहने गरी ७५३ वटा स्थानीय तहहरु तय भै सोही अनुरुप २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात स्थानीय तहका सरकारहरु सञ्चालनमा छन् । स्थानीय तहहरु ३ किसिमका नगरपालिका र गाउँपालिकाका रुपमा वर्गिकृत समेत छन् । जे होस् साविकमा रहेका गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने गरेका सेवाहरुलाई हालको वडास्तरबाट हुने गरी संविधानत प्राप्त म्यान्डेटसहित स्वायत्त शासकीय इकाइका रुपमा स्थानीय तहको सञ्चालन विधिवतरुपमा प्रारम्भ भएको छ । नेपालले संघीय प्रारुपको शासन सञ्चालन अन्तर्गत स्थानीय तहको सुसञ्चालनबाट थप प्रभावकारी सेवा प्रवाह र महसूस हुने गरी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सम्भव हुने विश्वास लिइएको छ ।

४ नं प्रदेशको स्याङ्जा जिल्लामा पर्ने ८ स्थानीय तहहरु, Source: Google images

प्रमुख सवाल

जनताको नजिकको सरकारलाई कसरी स्थानीय वासिन्दाका सरोकारहरु सम्वोधन गर्न सक्षम बनाउँदै समग्रमा मुलुकको समृद्धिको आधार बनाउने भन्ने नै अहिलेको प्रमुख सबाल हो ।

वहसका वुँदा

भनाई रहेको छ कि “लोकतन्त्रको जग गाउँबाट उठ्नुपर्दछ भने छानो केन्द्रबाट हाल्नुपर्दछ ।” यसको तात्पर्य हो कि स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको यथोचित भूमिकामा नै लोकतन्त्रको अभ्यासले साश्वत रुफ पाउँदछ । केही प्रयत्न भएपनि विकृतिको चाङलाई तह लगाउने जिम्मेवारीसहित नयाँ निर्वाचित स्थानीय तहहरुले काम प्रारम्भ गरेका छन् ।

विधि र व्यवहारमा रहेको खाडल तथा अनुपयुक्त मोडलका कारण हाम्रो संस्थागत विकास र विकासको पहल अपूरो र असफल देखिएको छ । जस्तो कि हामीले कृषिमा जोड दिने भन्यौँ तर कृषियोग्य भूमि पलटिङ भैरहेको छ, बनजंगल जोगाउने भन्यौँ तराइका धेरै जंगल सखाप भैसके, उर्जाको धनी हामी तर आयात गरेर काम चलाउनुपरेको छ, एकिकृत योजना तथा सेवा प्रवाह भन्यौँ तर समन्वयमा चुक्यौँ । गरीवी निवारण भनियो तर असमानता वढेको छ । पटकपटक भएका राजनीतिक परिवर्तनले जनजीविकाको विषयमा प्रत्यक्ष र महशूस हुनेगरी सुधार हुन सकेको छैन ।

अव के गर्ने त ?

प्रष्ट म्यान्डेट भैसकेपछि स्थानीय तहको राजनैतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले पक्कै पनि सकरात्मक सहकार्य गर्दै कार्य प्रारम्भ गरेका छन् । अपेक्षा धेरै तर स्रोतसाधन तथा अधिकारको सीमितताले केही सीमाहरु लगाएका होलान् तर सृजनात्मक काम गरेर नतिजा निकाल्नका लागि भने अवसरको कमी हुँदैन । आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गत वसोवास गर्ने नागरिकहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै स्थानीय सरकारप्रतिको अपनत्व र भरोसा वढाउन ढिला गर्नुहुँदैन । हामी नेपालीहरु यदि कुनै कुरामा कमजोर छौँ भने मानव सृजित आनिबानी र संस्कृति र प्रवृत्ति नै हुन् जसलाई सुधार गर्ने र उदाहरण वन्ने अवसर स्थानीय तहलाई उपलब्ध छ । जस्तो कि जाँडरक्शी जुवातास जस्ता गलत जीवनशैलीलाई कडा नियमन गर्ने, वजारको नियमन, कामलाई सानो ठूलो नभनी आआफ्नो पेशा व्यवसायबाट समर्पित रहने, दैनिकरुपमा वा कुनै पनि कामको कार्ययोजनाअनुरुपको समयपालन जस्ता अति महत्वपूर्ण पक्षमा सुधारलाई निरन्तरको कार्यसूचिका रुपमा समावेश गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रका मागहरु र तत्काल पूरा गर्न सक्ने सम्भावनाका आधारमा योजना बनाउने, स्रोत एवं आवश्यकता नक्शांकन गर्ने, उपलब्ध विज्ञ समूहको रोष्टर तयार पार्ने, जोखिममा रहेको वस्ती र समूहको यथार्थ पहिचान गरी स्थानीय सहभागिता मै व्यवस्थापनको पहल गर्ने जस्ता कार्यसूचि रहन सक्छन् । राम्रो कामका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने, सहकार्य गर्ने र सिक्ने विषयले स्थान पाउनुपर्दछ । धेरै नै महत्वपूर्ण विषय त यो छ कि अवको राजनीति विकासमूलक हुनुपर्दछ । राजनीतिले दिएको भिजनमिसन एवं लक्ष्यबाट निर्देशित भै प्रशासनिक संयन्त्रले काम गर्नका लागि अवको प्रशासन परम्परागत ढंगले कागजी घोडा दौडाउने, व्यक्तिपूजा गर्ने खालको हैन कि जनमुखी र समस्याको दिगो समाधानमुखी र प्रविधिमैत्री हुन सक्नुपर्दछ । निष्ठा र मेहनतसहित काम गर्ने वातावरण वनेमा देखिने र महशुस हुने काम सभव छ ।

 

सम्पूर्ण अग्रज तथा पाठकहरुमा नयाँ वर्ष २०७५ को हार्दिक शुभकामना ।

चैत्र २९ गते, २०७४ - ०८ः०३ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg