श्रावण ४ गते, २०७५

संघीयतामा समृद्धिका लागि औद्योगिक विकास

औद्योगिक विकास समग्र विकास प्रक्रियाको मेरुदण्ड
उद्योग क्षेत्र आर्थिक विकासको सम्वाहक हो । औद्योगिक विकासले रोजगारी सिर्जना, आवश्यक वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता गर्न सहयोग पु¥याउँदछ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताद्वारा दिगो एवम् बृहत् आधारसहितको औद्योगिक विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्नमा उद्योग क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

औद्योगिक लगानीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृध्दि, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्रोतसाधन र प्रविधिको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवध्र्दनमा योगदान गर्दछ । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई लगानीप्रति आकर्षित तुल्याउँदै र वैदेशिक लगानीलाई नवीनतम प्रविधिका साथ भित्र्याउँदै मुलुकको उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृध्दिदर हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिने गर्दछ । वास्तवमा विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ, त्यसमा पनि औद्योगिक विकासको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । औद्योगिक विकास समग्र विकास प्रक्रियाको मेरुदण्ड हो ।

औद्योगिक सेवा प्रवाहको विषयले स्थानीय तहको प्राथमिकता
प्रभावकारी र सुलभ सेवा प्रवाह संघीयताको मूल आदर्श हो । यसर्थ केन्द्र र प्रदेश नीति निर्माण, समन्वय र सहजीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ भने स्थानीय तह सेवा प्रवाहका सक्षम इकाइका रुपमा रुपान्तरण हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहको निर्माण र संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारले अब प्रत्येक स्थानीय तह जनताको निकटतम र सहज पहूँच भएको सिंहदरबार बन्न सक्नुपर्दछ ।

सेवा जनताको पहूँचमा निकटतम दुरीमा समय, पैसा र प्रभावकारिताका दृष्टीले कम खर्चिलो र गुणस्तरयुक्त हुनु आवश्यक छ । अधिकांश सेवाहरु वडा स्तरबाटै दिन सकेमा संघीय लोकतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्न सक्छन् । औद्योगिक विकास, औद्योगिक प्रबध्र्दन र औद्योगिक सेवा प्रवाहको सन्दर्भलाई पनि यसै परिवेशमा हेरिनु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालले केही दशक यता आफ्ना आवधिक योजनाहरुमार्फत गरिवी निवारणको रणनीति लिदै आएको छ र रोजगार केन्द्रित नीतिले नै गरिवी निवारण गर्न सक्ने देखिन्छ । विगतको केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली संघीय राज्य प्रणालीमा रुपान्तरण भै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रुपान्तरण भै स्थानीय सरकार जनताको नजीकको बलियो सरकार भएको सन्दर्भमा अव औद्योगिक विकास, औद्योगिक प्रबध्र्दन र औद्योगिक सेवा प्रवाहको विषयले स्थानीय तहमा प्राथमिकता पाउनु आवश्यक हुन्छ ।

औद्योगिक विकासको आवश्यकता

  •  रोजगारी सिर्जनाद्वारा गरिवी न्यूनीकरण
  • अग्र र पृष्ठ सम्बन्धको माध्यमद्वारा अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन
  •  स्थानीय साधन र श्रोतको उपयोग
  •  आयात प्रतिस्थापनःस्व सक्षमता वृध्दि
  •  निर्यातको अवसर
  •  समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान

अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धमा वर्तमान संविधान
१) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,
२) अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,
३) सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने,
४) आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,
५) उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने,
६) तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्ध्दन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने,
७) कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने,
८) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवध्र्दन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
९) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
१०) राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने,
११) वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने,
१२) गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने,
१३) औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघ बीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्नु

चौधौं योजना
सोचः अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि गरी आर्थिक रूपान्तरण र सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण ।
लक्ष्यः औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारद्वारा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभिवृद्धि गर्ने ।

उद्देश्य :

  • उद्योग क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउनु ।
  • औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गरी रोजगारीका अवसर सृजना गर्नु ।
  • औद्योगिक वस्तुहरूको निर्यात वृद्धि गरी व्यापार घाटामा कमी ल्याउनु ।
  • रणनीति
  • उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार व्यवस्था गर्न नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
  • स्थानीय स्रोत एवम् सीपको उपयोग गरी लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने ।
  • अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र सङ्घबीचको औद्योगिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी सन्तुलित विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने ।
  • विदेशी लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीलाई औद्योगिक लगानीमा प्रोत्साहन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
  • लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने ।
  • तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी गुणस्तरयुक्त एवम् प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वस्तुको निर्यातलाई बढावा दिने ।

औद्योगिक नीति २०६७

दीर्घकालीन लक्ष्य
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा दिगो एवम् बृहत् आधारसहितको औद्योगिक विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याई गरिवी न्यूनीकरणमा सघाउ पु¥याउने ।

उद्देश्य

  • गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक उत्पादन एवम् उत्पादकत्व अभिवृद्धिबाट राष्ट्रिय आय र रोजगारीमा बढोत्तरीसहित औद्योगिक वस्तुको निर्यात बढाउने ।
  • स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, सीप र साधनको परिचालन गरी सन्तुलित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने ।
  • नवीनतम प्रविधि एवम् वातावरणमैत्री उत्पादन प्रकृयालाई प्रयोग गरी उद्योग व्यवसायलाई दिगो एवम् भरपर्दो क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्ने ।
  • औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक उत्पादनशील जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्दै सवल लगानीको आधार खडा गरी नेपाललाई दक्षिण एशिया क्षेत्र तथा विश्वकै आकर्षक लगानीस्थलको रुपमा स्थापित गर्ने ।

संघको कार्यक्षेत्र

  • औद्योगिक नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
  • औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
  • वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
  • सुरक्षा सम्वेदनशील उद्योग सम्वन्धी दर्ता, सञ्चालन अनुमति, खारेजी र नियमन
  • उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी स्थापना तथा सञ्चालन सम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
  • उद्योग तथा खनिज विकास सम्वन्धी भौतिक पूर्वाधार नीति, कानून, मापदण्ड, समन्वय र नियमन
  • औद्योगिक वस्तुको निर्यात प्रवर्धन
  • अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक संघसंस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य
  • औद्योगिक विकास र प्रवर्धन
  • संघीय सार्वजनिक संस्थाको विकास, प्रवर्धन र नियमन

प्रदेशको कार्यक्षेत्र

  • खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन र उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार
  • खानी तथा खनीजपदार्थको अन्वेषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
  • संघको कार्यक्षेत्र भित्रका र साधारण निर्माणमुखी खानी तथा खनिज बाहेकका खानी तथा खनीजपदार्थ सम्बन्धी सर्वेक्षण, अन्वेषण, उत्खनन र व्यवस्थापन
  • संघको कार्यक्षेत्र भित्रका र साधारण निर्माणमुखी खानी तथा खनिज बाहेकका खानी तथा खनीजपदार्थ सम्बन्धी दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन
  • खानी तथा खनीजजन्य वस्तुहरूको लगत संकलन तथा अभिलेखाङ्कन
  • भौगर्भिक अध्ययन तथाअनुसन्धान र नक्सासम्बन्धी
  • खानी तथा खनिज अनुसन्धान एवं उत्खनन् सम्वन्धी प्रादेशिक प्रयोगशाला, स्थापना र सञ्चालन उद्योग तथा खनिज सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार विकासको योजना कार्यान्वयन
  • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन
  • सामाजिक सुरक्षा कोष व्यवस्थापन र नियमन
  • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय र प्रादेशिक निकाय तथा संघसंस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य
  • रोजगार प्रवध्र्दन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन
  • रोजगार प्रवध्र्दन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन
  • श्रमिक एवं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन
  • श्रमशक्ति, श्रम बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र श्रमशक्ति योजना
  • औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम सम्बन्ध र न्यायिक निरुपण
  • कार्यस्थल सुरक्षा, कारखाना निरीक्षण तथा नियमन

स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र

  • लघु, घरेलु र साना उद्योगको दर्ता, नवीकरण, खारेजी र नियमन विकास र प्रवध्र्दन
  • लघु, घरेलु र साना उद्योगको विकास र प्रवर्धन
  • उद्यमशीलता प्रवर्धन

आगामी कार्यदिशा

  • उद्योगमा स्वदेशी र वैदेशिक लगानी आकर्षणका योजनाहरु संयुक्त रुपमा ल्याउनु पर्ने
  • स्थानीय प्रादेशिक र संघीय तहमा संभाव्य उद्योगका पहिचानमा तीनै तहको बीचमा प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता ।
  • आयात प्रतिस्थापन निर्यात प्रबध्र्दन र तुलनात्मक लाभका उद्योगहरुको स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहमा संभाव्यता खोजी गर्ने
  • कम्तीमा प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना
  • एक स्थानीय तह एक उत्पादनको अवधारणाको विकास र यसलाई औद्योगिक विकासको रणनीति संग आबध्द गर्ने
  • वडातहमा लघु उद्यमको स्थापनामा जोड दिने, प्रत्येक स्थानीय तहमा घरेलु उद्योग र साना उद्योगको स्थापनामा जोड दिने र प्रादेशिक तहमा कम्तीमा एक एकवटा मझौला र ठूला उद्योगको स्थापनामा जोड दिने
  • जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने
  • स्थानीयतहमा कार्यरत वैकहरुलाई उद्योगमा लगानीमा उत्प्रेरणा प्रदान गर्नु पर्ने

स्वावलम्वी अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर
उद्योग क्षेत्र आर्थिक विकासको सम्वाहक र समग्र विकास प्रक्रियाको मेरुदण्ड हो । देश संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको सन्दर्भमा औद्योगिक विकास सवै तहका सरकारको प्राथमिकताको विषय हुनु स्वभाविकै हो । औद्योगीकरणको व्यापक सम्भावनारहँदा रहँदै पनि यसले अपेक्षाकृत गति लिन नसकिरहेको सन्दर्भमा संघीय संरचनाका विभिन्न तहलाई औद्योगीकरणका दिशामा अग्रसर हुन प्रेरित गरिरहेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्वी अर्थतन्त्र वनाउन यो एउटा सुन्दर अवसर पनि हो । यस सन्दर्भमा प्रदेशरस्थानीय तहले प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरि औद्योगिक विकासका आफ्ना रणनीति तयार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

र यो पनि

चैत्र २८ गते, २०७४ - १०ः२७ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg