काठमाडौं । स्वैच्छिक अवकास योजना लागु नभए अदालत जाने कर्मचारीले चेतावनी दिएका छन् ।

बिहिबार आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यालयमा उपस्थित आधिकारीक टे्रड युनियन लगाएत अन्य राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा स्वेच्छिक अवकासमा जान चाहेका कर्मचारीबीच भएको छलफलबाट सो निश्कर्ष निकालिएको हो ।

‘कर्मचारी समायोजन ऐन ०७४ कै व्यवस्थाअनुसार समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास रोजेको र ऐनमा व्यवस्था भएको कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने आफुहरुको धारणा रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकालले बताए ।

यसैबीच उनीहरुले आजै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग भेट गरी पैशाको बारेमा बुझेका छन् । स्वैच्छिक अवकासमा जान चाहनेलाई पैशाको अभाव भएर रोकिएको नभइ गम्भिर छलफल भएर मात्र निर्णय भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीबाट आएको अध्यक्ष ढकालले बताएका छन् ।

स्वेच्छिक अवकास स्थगित गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि मात्रै थप छलफल हुने र सोही अनुशार कर्मचारी अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिँदा राज्य कोषलाई ३२ अर्ब बढी रकम आवश्यक पर्ने भएकोले राज्यलाई कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बेला उल्टै पुरस्कृत गरेर घर पठाउन नहुने बताउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अवकास योजना रोकिरहेका छन् ।

संघ, प्रदेश र केन्द्रमा खटिएर जान नचाहने २० वर्ष सेवा पुरा गरी ५० वर्ष उमेर काटेका पाँच सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ जनाले स्वेच्छिक अवकास रोजेका थिए ।