देशमा नयाँ परिवर्तित, सुधारिएको, जनअपेक्षिकृत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू गर्न तथा देश र जनतालाई समृद्ध तुल्याउनका खातिर जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारीत दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न नयाँ संविधान २०७२ पारित भई सोही अनुरुप हाल सो संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको स्थिति छ ।

संघीय संरचना अनुसार देशमा तीन तहको सरकारले करीब–करीब पूर्णता पाइसकेको अवस्था समेत छ । तदनुरुप राज्यका तीन तहका सरकारले तर्जुमा गरेको योजना तथा रुपरेखा कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण निकायको रुपमा राज्यको स्थायी सरकारको उपमा पाएको सार्वजनिक प्रशासन नै रहेको सत्यता हो ।

विगतमा विभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा रहेका निजामती कर्मचारीहरुले आफूहरुले जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिको सामना गरेर भएपनि जनतालाई सार्वजनिक प्रशासन मार्फत प्रत्यक्ष सरकारको अनुभुति दिलाउन अब्बल रहेको कुरा नकार्न मिल्दैन ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राज्यमा विभिन्न पेशा, व्यवसाय, धर्म, वर्ग र समूहमा आवद्ध प्रत्येक नेपाली जनताले चाहे त्यो किसान नै किन नहोस्, अर्थात् कर्मचारी, व्यापारी नै किन नहोस्–जसको अपेक्षा र भरोसा नै हाल गठित स्थायी भनिएको सरकार नै हो ।

हरेक क्षेत्रमा, पेशा व्यवसायमा आवद्ध जनताले नवनियुक्त बहुसंख्यक शासकहरुको झुण्डले आफ्नो अनुकूल के बोलिदेला, कस्तो योजना ल्याइदेला र समृद्धिको श्वास फेरौला भन्ने उत्सुकता राखेको हुन्छ ।

राज्य र जनताको सेवा गर्ने दृढ अठोटका साथ रातको निद्रा न दिनको भोक प्यास नभनी घुँडा र कुइनाको छाला खियाएर, दिमागको नशा सुकाएर निरन्तर रुपमा अध्ययन गरी देशको एक मात्र राजनैतिक आवरणबाट मुक्त संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगबाट लिइने अत्यन्तै कठिन स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई आएका कर्मचारी राज्य र जनताको सम्बन्ध सेतुका रुपमा रहेका सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रदायक हुन् । जसले जस्तोसुकै संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि आफ्नो जीउ ज्यान अनेकन चुनौतिहरुको सामना गरेर न्युनतम् तलव सुविधामा देश र जनताको लागि निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न सिकेका छन् ।

यस्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मन दुख्ने, मान मर्दन हुने र शिर झुक्ने गरी सार्वजनिक रुपमा कर्मचारीहरुलाई घोर अपमान गर्ने नियत राखी जुन शब्द “थाङ्ने कर्मचारी” भनियो यो अत्यन्तै तुच्छ र जसको जतिसुकै निन्दा गरेर पनि पुग्दैन ।

माननीय मन्त्री ज्यू जनताको अभिमतको दम्भलाई छाडेर, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनि पदीय मर्यादा समेतलाई मध्यनजर गर्दै साँच्चै नै राष्ट्रसेवकको मेहेनत, परिश्रम र राष्ट्र निर्माणको लागि उनीहरुको भूमिकालाई सके सम्मान गर्नुहोस् नसके त्यसरी सार्वजनिक रुपमै अपमान गर्न त्यत्रो ओहोदामा पदासीन गरेको व्यक्तिमा अलिकति पनि नैतिक रुपमा नसुहाउने हो ।

कि राजनीति गर्ने नेता, शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई कुनै नैतिक मर्यादा भित्र नरही जे पायो त्यही बोले हुने हो ? तपाईले देश र जनताको लागि अवको सरकार भन्ने भाषण खोकिरहँदा ख्याल हुनुपर्ने हो, के यो देशका सार्वजनिक कर्मचारी जनता होइनन् ? जसले आफ्नो पुरै जीवन राष्ट्रसेवामा समर्पित गरिरहे । केही नगन्य संख्यामा वाहेक ३०/३२ वर्ष सम्म राष्ट्रसेवामा रहेर उनीहरुसँग न शहरमा बस्ने राम्रो घर घडेरी छ, न बिहान बेलुका राम्रो खान पाउने व्यवस्था छ । एक छाक मिठो मसिनो खानको लागि चाड पर्व नै कुर्नुपर्ने स्थिति हाल कर्मचारीमा देखिन्छ ।

माननीयहरु झै रातारात अनेकौं सुविधा सम्पन्न गगनचुम्बी महल, गाडी, प्रशस्त बैंक ब्यालेन्स, छोराछोरी सबै विदेशका विभिन्न महङ्गा कलेजमा अध्यापन गराउने लगायतका उपलब्धता हासिल गर्ने कला हामी थाङ्नेहरुको छैन । राज्यको बागडोर सम्हालेर सबै शक्ति आफ्नो हातमा कब्जा गरी आफू अनुकूलको नीति नियम निर्माण गरी अधिकांश समय तपाईहरुको ध्यान आफूहरुको मात्र सेवा सुविधामा केन्द्रित देखिन्छ ।

यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने अहिले विकास र समृद्धिको भाषण खोकिरहँदा कुन चाहीँ मन्त्री ज्यूले भन्नु भएको छ म राज्यबाट प्रदान गर्ने सुविधा विना नै देश र जनताको लागि काम गर्नेछु भनेर ? हेक्का हुनुपर्ने हो तपाईहरुमा यदि हामीलाई पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरहको सामान्य सेवा सुविधा भएमा हाम्रो हालत पनि उनै थाङ्ने कर्मचारी सरह हुनेछ । शासन र शक्तिमा छौं भन्दैमा राणाकालीन अवस्थाको जस्तो तानाशाही प्रवृत्तिले यो लोकतान्त्रीक व्यवस्थामा कसैलाई सह्य हुँदैन भन्ने कुरा ख्याल राख्नुपर्ने हो ।

के कर्मचारीहरुको आफ्नो आत्म सम्मान हुँदैन ? कर्मचारीहरुलाई एउटा फुटवल बनाएर योग्यताको अभावमा राजनीति एक मात्र विकल्प रोजेर, जनतालाई भर्याङ बनाई आज शासनसत्तामा पुगेका शासकहरुले आफ्नो इच्छा अनुकुलको गोल्डपोष्ट तिर सोझ्याइरहने मात्र हुन् ?

माननीय ज्यूले उक्त शब्द भनिरहँदा उहाँलाई लोकसेवा आयोगबाट लिइने न्युनतम श्रेणीको प्रतिष्पर्धाबाट उत्तिर्ण भएर देखाउन एउटा चुनौति छ भने तिनै थाङ्ने कर्मचारीहरुबाट आफ्नो मन्त्रालय सफल बनाउने कुरा त्यति नै चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यसरी कुर्ची र शक्तिको आडमा रहेर जसलाई जे जस्तो भनेपनि र गरेपनि स्वीकार्य हुन्छ, कुनै वर्ग विशेषमाथि धावा बोलिरहँदा अर्को वर्गबाट वाह ! वाह ! पाइन्छ भन्ने गलत सोच प्रवृत्तिलाई सच्याउनको लागि सर्वत्रबाट भत्र्सना हुनुपर्छ ।

आफ्ना निकटष्थ नेताहरुको मुत्रलाई पवित्र गहुँत सम्झी सुरुप्प पार्ने संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्छ । वैचारिक रुपमा जो जे भएपनि राम्रो कामको प्रशंसा र नराम्रो कुराको खण्डन गर्ने परिपाटी बसालिनुपर्छ । माननीय ज्यूको उक्त छुद्र अनि तुच्छ शब्दावलीले राज्यको सार्वजनिक प्रशासनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो प्रभाव पार्ला हेर्न बाँकी नै छ ।

                                     पौडेल उच्च अदालत पोखरामा कार्यरत छन् ।